लामो समय सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरुको आन्दोलन सरकारले पुरा गर्ने आश्वास दिएपछि रोकिएको थियो । सरकारले असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि शिक्षकहरु सडकबाट फर्किएका थिए । सरकारले गरेको प्रतिवद्धताको समयवधिक सकिन अब एक दिन मात्र बाँकी छ । अब यस अवधिमा विद्यालय शिक्षा ऐन आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । ऐन ल्याउने विषयमा सरकार नै उदासीन देखिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउदै आए पनि उनले मात्र भनेर ऐन आउने अवस्था छैन । अझै दर्जन बढी विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच विवादित विषयमा सहमति हुन नसक्दा तोकिएको मितिमा ऐन आउने अनिश्चित प्रायः भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १५ मा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर प्रक्रियागतरुपमा हेर्दा समितिबाट विधेयक पास भएपछि प्रतिनिधिसभामा पुग्नेछ अनि राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ । प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि मात्र ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर यही अवस्थामा सरकार र महासंघबीच सहमति हुन नसकेसम्म विधेयकले संसद्मा प्रवेश गर्ने सम्भावना छैन । मन्त्रालयले सहमति गर्दैमा सबै माग पूरा हुने सम्भावना छैन । तर पनि शिक्षकका माग पुरा गर्नुको विकल्प पनि सरकार छैन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको र शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकार तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट भएकाले त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न पनि विद्यालय शिक्षा ऐनको आवश्यकता छ । अब समितिले विवादित विषयमा यथाशक्य चाँडो सहमति जुटाई विधेयकलाई संसद्को पूर्ण बैठकमा पुर्‍याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । अन्यथा पुनः शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिने छन् । तसर्थ सरकारले गम्भीररुपमा लिएर तत्काल ऐन ल्याउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।