प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत ल्याएको पनि झण्डै एक हप्ता पुग्न लागेको छ । नयाँ सत्ता समिकरण बनेसँगै प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत ल्याएका हुन् । विश्वासको मत पछि तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने योजनामा रहेका प्रचण्डले अहिलेसम्म पनि विस्तार गर्न सकेका छैन । सरकार भागवण्डाको राजनीतिमा अल्झिएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको पाइन्छ । यसले मुलुक र जनताका लागि राम्रो हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई तदारुकता देखाउन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ एक्लैले गृह, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, श्रम, परराष्ट्रसहित १६ मन्त्रालयको नेतृत्व लिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व लिए पनि उनी विशेष गरी राजनीतिक काममै व्यस्त भइरहेकाले ती मन्त्रालयको प्रशासनिक काम ठप्पझैं भएको छ । यसले सार्वजनिक सेवाप्रवाह र दीर्घकालीन नीति–निर्माण कार्य रोकिएको छ । मन्त्री नभएका सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिएपछि दैनिक कामबाहेक नीतिगत निर्णय ठप्प छ । प्रधानमन्त्रीसँग निर्णयको फाइल ठोकिनु भनेको प्रस्तावित काम समयमा नहुनु हो । मन्त्रालयमा मन्त्री नहुनु भनेको राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुनु हो । मन्त्रीहरूको अभावमा कर्मचारीले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक नीतिगत निर्णय गर्ने हैसियत राख्दैनन् । त्यसको परिणाम मन्त्रालयको काममा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको देखिएको छ । वर्तमान गठबन्धनमा संलग्न रहेका दलहरूमध्ये सरकारमा जान चाहने दलहरूलाई संलग्न गरी छिट्टै मन्त्रिमण्डल बनाएर मन्त्रालय र कार्यक्षेत्र तोकी तदारुकताका साथ गतिशील बन्न आवश्यक छ । देशमा अनेकौं प्रकारका समस्या छन् । बेरोजगारीको समस्या छ, जनताका अपेक्षा अनेकौं छन् । आफ्ना तिनै अपेक्षाहरू भोलि परिपूर्ति होलान् भन्ने आसले नै जनताले नेताहरूलाई मत दिएका हुन् । तिनका समस्या समाधान भएनन् भने जनताको नेताहरूप्रतिको धारणा बदलिन सक्छ । तसर्थ सरकारले छिटो भन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी जनता र मुलुकको हितमा काम गर्न जरुरी छ ।