–लक्ष्मण पाण्डे
स्थानीय सरकार जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने जनताको सेवाकेन्द्रको रुपमा स्थापित सरकारको रुपमा रहेको हुन्छ । स्थानीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारीले स्थानीय तहको भूगोल, राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक संरचनालाई मध्यनजर गरेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष गरी स्थानीय सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व लिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यी सबै कुराको सुक्ष्म समिक्षा गरी निष्पक्षता, तटस्थता, नैतिकता, इमान्दारिता, कार्यकुशलता, पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई मुख्य मन्त्र मानी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानूनले दिएको अधिकारलाई कानून सम्मत व्यवहारिकता अवलम्बन गरी जनप्रतिनिधिको चाहना अनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था सिर्जना भएको हुन्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उचित संयोजन गरी कार्य सम्पादन गर्नु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका रहेको हुन्छ । विभिन्न राजनीतिक भुमिकाबाट आउनु भएका जनप्रतिनिधि र विभिन्न सेवा तथा तहका कर्मचारीहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य सम्पादन गरिरहेको हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै पनि कार्य एकल निर्णयबाट सम्पादन गरेको हुँदैन कि त कार्यपालिका वा अन्य विषयगत समितिका निर्णय तथा कार्यालयमा गठिन विभिन्न समितिका सिफारिस तथा निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कार्यालयबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापहरु कार्यालयको निर्णयानुसार सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा नीतिगत त्रुटी तथा कानून विपरित हुन सक्ने जोखिम देखिएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरि त्यस्तो क्रियाकलाप रोक्न सक्ने, कार्यान्वयन नगर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको हुन्छ ।
रुरुक्षेत्रको प्रविधिमैत्री शिक्षा कार्यक्रम
गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले विगतका वर्षहरुदेखि प्रविधिमैत्री शिक्षा अवलम्बन गरी विद्यालयमा स्मार्ट बोर्डमार्फत पठन–पाठन तथा ई–लाइब्रेरी सञ्चालन गरि विद्यार्थीहरुलाई आधुनिक शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । गाउँपालिकाका कक्षा ६–८ सम्मका कक्षाहरुमा स्मार्ट बोर्ड जडान गरि सकिएको र आ.व. २०८१/०८२ मा कक्षा ९ र १० मा समेत स्मार्ट बोर्ड जडान गरि प्रविधिमैत्री शिक्षालाई अगाडि बढाउने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको देखिन्छ । आ.व. २०८१/०८२ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विशेष अनुदानमार्फत प्राप्त २५ लाख र गाउँपालिकाबाट १० लाख गरी ३५ लाख रकम प्रविधिमैत्री शिक्षाको लागि विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटबाट गाउँपालिकाका सबै माध्यमिक विद्यालयमा २/२ थानका दरले गुणस्तरीय स्मार्ट बोर्ड जडान गर्ने र बचत रकमबाट पावर व्याकप नभएको विद्यालयमा पावर व्याकप जडान गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि मिति २०८१/१२/२२ गतेको गाउँ शिक्षा समितिको निर्णय तथा मिति २०८१/१२/२५ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम विद्यालयलाई स्मार्ट बोर्ड खरिद गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णयानुसार कार्यालयबाट निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार समेत भएको र विद्यालयले खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने क्रममा कुनै व्यवसायिबाट एकाएक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडान गरेपछी शंका उपशंका सहित विवाद उत्पन्न भई राजनीतिकरण भएको देखिन्छ ।
स्मार्ट बोर्ड खरिद प्रक्रिया
कार्यालयमा सूचितकृत विभिन्न फर्म तथा अनलाईनमार्फत प्रकाशन भएको मूल्य सूचिका आधारमा स्पेसिफिकेशन तथा दररेट तयार गर्ने कार्यमा कार्यालयले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यसरी स्पेसिफिकेशन तयार गर्दा सामग्रीको गुणस्तर र बजार मूल्यलाई आधार मानेर मूल्यको आंकलन गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । त्यस पश्चात खरिद विधि छनौट गर्ने कार्य गरिएको हुन्छ । गाउँपालिकाको निर्णयानुसार विद्यालयमार्फत खरिद गर्ने गरी खरिद विधि छनौट भएको हो । यसरी विद्यालयलाई खरिदको अधिकार दिनुको मुख्य उद्देश्य सामग्री गुणस्तरीय होस् र विद्यालयमा तत्काल पठन–पाठन सञ्चालन गर्न सकियोस भन्ने गाउँपालिकाको राम्रो नियत रहेको देखिन्छ ।
विद्यालयको कार्यक्रममा कुनै व्यवसायिक संस्थाबाट एकाएक विद्यालयसँग समन्वय गरी वा नगरी (शंस्कापद रहेको) विद्यालयमा बोर्ड ढुवानी र जडान समेत भएको देखिदा विद्यालयलाई अधिकार दिएको उद्देश्य विपरित भएको हुँदा कार्यालयले उक्त कार्य गर्ने व्यवसायीलाई विद्यालयको प्र.अ. सँगको छलफलमा बोलाई सामग्री फिर्ता लैजाने र नियमानुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने समझदारी भए बमोजिम खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेता पनि सामग्री फिर्ता नगरी विद्यालयमै राखिएकोमा थप शंका उत्पन्न भएको देखिन्छ । कार्यालयमा विद्यालयले पेश गरेका खरिद सम्बन्धी कागजातको अध्ययन गर्दा एउटै प्रकृतिको सामग्रीमा अस्वभाविक दररेट पेश भएको हुँदा वास्तविक मूल्य एकिन नभएको र खरिद निर्णय, विधि तथा प्रक्रियामा त्रुटी देखिएको हुँदा कार्यालयको निर्णयानुसार रकम भुक्तानी नभएको देखिन्छ ।
स्मार्ट बोर्डमा भष्ट्राचार आरोप मात्र
कार्यालयले तयार गरेको स्पेसिफिकेशन बमोजिम स्मार्ट बोर्डको बजार मूल्य १ लाख ६५ हजारदेखि २ लाख २० हजारसम्म रहेको देखिन्छ र यसमा जडान गर्ने ट्रलिको बजार मूल्य १३ हजार देखि २५ हजार सम्म रहेको देखिन्छ । यसरी स्मार्ट बोर्डको ट्रलि सहितको मूल्य २ लाखदेखि २ लाख ३० हजार सम्म पर्ने र यसमा प्रयोग हुने सफट्वयर प्रति बोर्ड २० हजारसम्म र ओपिएस प्रति बोर्ड ३० देखि ४० हजारसम्म पर्न जाने देखिन्छ । यसरी पुरा स्मार्ट बोर्ड जडान गर्दा २ लाख ७० हजार सम्म पर्न जाने देखिन्छ । गत वर्ष कार्यालयले इटेण्डरमार्फत खरिद गर्दा प्रति स्मार्ट बोर्ड २ लाख ८४ हजार जति परेको अभिलेखबाट समेत देखिन्छ । स्मार्ट बोर्डको स्पेशिफिकेशन तथा दररेट गुगोलमा “७५ इन्च ४ के युएचडी ८ जिवी/१२८ जिवी स्मार्ट बोर्ड प्राइन इन नेपाल” भनेर सर्ज गर्दा स्मार्ट बोर्डको विभिन्न दररेटहरु देखिन्छ साथै स्मार्ट बोर्ड राख्नको लागि प्रयोग गरिने ट्रलिको मूल्य गुगोलमामा “७५ इन्च स्मार्ट बोर्ड ट्रलि प्राइज इन नेपाल” भनेर खोजी गर्यो भने त्यसको पनि दररेट हेर्न बुझ्न सकिन्छ । कार्यालयले गर्ने जुन सुकै प्रकारको खरिदमा मूल्य र गुणस्तरमा सचेत भई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँदा सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख भए अनुसार भष्ट्राचार गरेको गर्ने नियत भएको भन्ने आरोप निराधार र कपोकल्पित रहेको छ । उदाहरणको लागि बजारमा पाईलट पेनको सरदर मूल्य १ सय रुपैया रहेको हुन्छ कुनै नियतबाट उक्त पाईलट पेन रु ५० मा उपलब्ध गराउछु भनेर कसैले भन्यो भने त्यस्तो अवस्थालाई कसरी बुझ्ने हामीले बजार मूल्य एकीन गर्ने की कसैले भनेको कुरामा वा पेश गरेको कुरामा विश्वास गर्ने । बजार मूल्य भन्दा धेरै नै कम मूल्यमा सामग्री उपलब्ध हुन्छ भने थप शंकाको विषय हुने की नहुने ?
स्मार्ट बोर्ड जडानमा त्रुटी
विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडानमा त्रुटी देखिएको छ । कार्यालयबाट, विद्यालयबाट वा व्यवसायिबाट त्रुटी भयो यो विषयमा गम्भिर समिक्षा तथा छानविन गरी दोषिलाई कानूनी दायरामा ल्याई सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्मार्ट बोर्ड विद्यालयमा के कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा असार ११ गते प्र.अ. सँग छलफल गर्दा सम्बन्धित व्यवसायीले माफि मागी सामन फिर्ता लैजाने र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ बमोजिम विद्यालयले खरिद गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छलफलको क्रममा खरिद सम्बन्धी कार्यपालिकाको निर्णय तथा हाल अवलम्बन गरिएको विधि प्रक्रिया अनुसार भुक्तानी गर्न समस्या हुने विषयमा मैले आफ्नो स्पष्ट धारण राखेको । असार १३ गते र १४ गते अपरिचित व्यक्तिबाट सञ्चालन भएको फेसकुब आइडीबाट स्मार्ट बोर्ड जडानमा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचार गरे भन्ने भ्रामक स्टाटसहरु प्रकाशित भए पछी असार १५ गते गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र खरिद समितिका सदस्यहरु तथा अन्य शाखा प्रमुखहरुसँग स्मार्ट बोर्ड खरिद सम्बन्धमा आएका गुनासोको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत नाम जोडेर सामाजिक सञ्जालमा कुराहरु आइसकेपछी तत्काल कार्यपालिका बैठक बोलाउने र छानविन समिति बनाउने । छानविन गर्ने समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा बस्ने प्रस्ताव म स्वयंले राखेको उपाध्यक्षज्यू लगायत सबैजना साक्षी समेत हुनुहुन्छ । असार १९ गते प्र.अ. हरुसँगको छलफलमा खरिद सम्बन्धी निर्णय तथा विधिमा त्रुटी देखिएको हुँदा रकम भुक्तानी गर्न नसकिने विषयमा मैले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेकोमा प्र.अ.हरुले कार्यपालिकाले विद्यालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेपछी जसरी पनि कार्यालयले रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्नु भएको थियो । असार २६ गते कार्यपालिकाका सदस्य, शिक्षा समिति र सम्बन्धित विद्यालयमा प्र.अ. समेतको उपस्थितीमा व्यापक छलफल भएको थियो। अध्यक्ष र गाउँपालिकाको प्रवक्ताबाट एउटा छानविन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने र दोषिलाई कारवाही गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । छलफलको क्रममा छानविन समिति आवश्यक नपर्ने र असार २७ गते शिक्षा समितिको बैठक बोलाउने र त्यसमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई समेत बोलाई व्यापक छलफल गरी विवाद्लाई निक्र्यौल गर्ने समझदारी भए बमोजिम असार २७ गते गाउँ शिक्षा समितिको बैठकमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई बोलाई व्यापक छलफल गरिएको । व्यवसायीले छलफलमा आफ्ना विषय स्पष्ट रुपमा राख्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले अध्यक्ष, गाउँपालिकाका प्रवक्ता र शिक्षा शाखालाई जानकारी गराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैठकमा अनुपस्थित रहेको । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बदमासी रहेको भए सम्बन्धित व्यवसायिलाई निजको अनुपस्थितीमा सम्पूर्ण विवरण भन्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैठकमा अनुपस्थित भएको । यसै कुरालाई अतिरन्जित गरी लुकामारी ग¥यो भन्ने कपोकल्पित आरोप पनि लगाइएको । असार २७ गतेको बैठकमा व्यापक छलफल गरी व्यवसायीले माफी मागेको तथा व्यवसायीको कमजोरी देखिएको र आगामी दिनमा यस्ता क्रियाकलाप नगर्न सचेत गराईएको साथै विद्यालयमा जडान भएका स्मार्ट बोर्ड गाउँपालिकाले अर्को व्यवस्था नगरुन्जेलसम्म पठन पाठनमा समस्या हुने भएकोले जडान गरेको व्यवसायीले विद्यालयमै राख्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको । मिति २०८२/०३/३० गते कार्यालयमा उपाध्यक्ष सहितको जनप्रतिनिधिले पेश गर्नु भएको ज्ञापनपत्रको विषयमा छलफल गर्ने अध्यक्षले २०८२/०४/०४ गते कार्यपालिका बैठक बोलाउनु भएको र बोलाईएको कार्यपालिका बैठक सबै सदस्यले उपस्थित नहुने जानकारी गराएको कारण बैंठक सञ्चालन हुन सकेन । किन सकेन किन उपस्थित भैएन यो विषय पनि अनुत्तरित नै रहेको छ । यस बीचमा गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत कर्मचारीहरुबाट विरोधमा रहनु भएका पक्षसँग निरन्तर संवादमा रही समस्या समाधानको लागि पटक पटक गरिएका प्रयासहरु विफल भएको ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका
मिति २०८१/१२/२२ गतेको गाउँ शिक्षा समितिमा छलफल तथा निर्णयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा म स्वयं अनुपस्थित रहेको हुँदा छलफल के कसरी भएको थियो आफुलाई थाहा नभएको विषय थियो । मिति २०८१/१२/२५ गतेको कार्यपालिका बैठक १ बजेदेखि सञ्चालन भयो । म चैत्र २२ गते मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कामले बुटवल गएको थिए, चैत्र २३ गते शनिवार र २४ गते रामनवमीको बिदा रहेकोले म रुपन्देही, दाङ तथा रोल्पाको भ्रमणमा रहे । २५ गते विहान दाङबाट कार्यालय आउने क्रममा सिद्धबाबा र जोर्तेमा जाम भएको कारणले कार्यालयमा दिनको २ बजेर ८ मिनेटमा उपस्थित भएको थियो । कार्यपालिका बैठकमा समयमै उपस्थित हुने गरी विहान ५ः३० बजे दाङबाट हिडेको तर बाटोको कारण म समयमा उपस्थित हुन नसकेको । कार्यपालिकाको बैठक २ बजेर १५ मिनेट जाँदा सम्पन्न भएका कारण आफू कार्यपालिका बैठक कक्षमा नै प्रवेश नगरेको हुँदा उक्त दिनको छलफल तथा निर्णयमा आफू सहभागी नभएको । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यपालिकाको सचिवको रुपमा रहने र सचिवको हैसियतले कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसको प्रभाव र कानूनी व्यवस्थाको बारेमा छलफल तथा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ, कार्यपालिकाका बैठकमा हुने यस्ता प्रकृतिका नीतिगत कुराहरुमा म सधै नै आफ्नो राय र कानूनी व्यवस्थाको विषयहरुमा आफूले राख्नुपर्ने विचारहरु प्रस्तुत गरेकै हुन्थे तर त्यो दिन चैत्र २५ गतेको बैठकको छलफल तथा निर्णयमा नै म सहभागी भएको थिइन । अनौपचारिक छलफलमा अध्यक्षज्यूले पनि इ–टेन्डर गरौ भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो मैले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम त्यसलाई इटेन्डर नै गरौ भन्ने सुझाव दिएको थिए तर कार्यपालिकामा विद्यालयलाई खरिदको अधिकार दिने भन्ने विषयमा कसरी निर्णय भयो म आफै कन्फ्जुयनमा छु (अहिले मेरो मनमा उब्जेको आशंका यो छ की कतै कसैलाई प्रहार गर्नको लागि नियोजित रणनीति त होइन ? ) । कार्यपालिकाको बैठकमा कार्यपालिकाको सचिवको उपस्थिती अनिवार्य नै हुन्छ, त्यो दिनको बैठकको बैधानिकताको लागि उपस्थितीमा बैठक सम्पन्न भै सकेपछी कार्यालयमा म उपस्थित भए पश्चात बैठकको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेको थिए । हस्ताक्षर गरेपश्चात त्यसको नैतिक जिम्मेवारी र जवाफदेहीता समेत ममा रहेको हुन्छ तर म बैठकमा सहभागी भएको भए इ–टेन्डर गरौ भन्ने मेरो सुझाव हुने थियो तर कार्यपालिकाले कसरी विद्यालयलाई दिने निर्णय गर्यो म अनभिज्ञ रहेको छु । गत वर्ष कार्यालय सञ्चालन सामग्रीहरु वडामा खरिद गर्ने गरी बजेट बाँडफाँड गरौं भन्ने कुरा आउदा यो बेतिथि हुन्छ यसो नगरौ भनी इ–विड गर्न आफूले वहस पैरवी गरेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । अनि यति धेरै रकम विद्यालयमा वितरण गर्ने कुरामा म कसरी नाजवाफ हुने थिए र ? कार्यपालिकाको राम्रो नियतसहितको स्मार्ट बोर्ड विद्यालयमार्फत खरिद गर्ने निर्णय कार्यपालिका र शिक्षा समितिले गरे बमोजिम निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्रमा मैले हस्ताक्षर गरेको र सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने जिम्मा सम्बन्धित शाखाको रहेको हुन्छ । विद्यालयमार्फत खरिद गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा शिक्षा समिति, शिक्षा समितिमा उपस्थित शिक्षक महासंघको प्रतिनिधि, कार्यपालिका सदस्यहरु, कार्यालयको विषयगत शाखाहरु,विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहनु भएका कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरु समेत निर्णय कार्यान्वयनको लागि जवाफदेही हुनु पर्नेमा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरेको भन्ने आरोपमा कति सत्यता छ ? यसलाई पूर्वाग्रह भन्ने की के भन्ने ? कालो कर्तुत भन्ने की के भन्ने ? निर्णय कार्यान्वयन गर्न उल्लेखित सरोकारवालाहरु किन मौन रहनु भयो ? कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनको लागि कार्यपालिकाको निर्णयहरुसहित सम्बन्धित शाखा तथा वडा कार्यालयमा २०८२ बैशाख ३ गते पत्राचार समेत भएको । आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको लागि बैशाख १० गते देखि २० गते सम्म म बिदामा रहेको हुँदा कार्यालयको गतिविधिमा आफू अध्याविधक हुन नपाएको । चैत्र २२ गतेको शिक्षा समिति र चैत्र २५ गते कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेका कार्यपालिका सदस्यहरु विद्यालयमा कति पटक बैठक बस्नु भयो ? निर्णय कार्यान्वयनको लागि विद्यालयलाई जानकारी गराउनु भयो की भएन ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरियो की गरिएन ? पटक–पटक बैठक बस्दा खरिद सम्बन्धी छलफल भयो वा भएन ? विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड ढुवानी वा जडान गर्दा सम्बन्धित विद्यालयबाट गाउँपालिकाको कार्यालयमा के कसरी बोर्ड आएको हो भनेर जानकारी गराईयो वा गराईएन ? विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धमा वडा समितिमा छलफल भयो वा भएन ? विद्यालयमा असार २ र ३ गते बोर्ड जोडिएको भन्ने कुरा आइरदा असारको ५ गते, ७ गते र ९ गते बसेका कार्यपालिका बैठकहरुमा छलफल भयो वा भएन ? असारको १० गतेको गाउँसभामा छलफल गरियो वा गरिएन ? असार २० गतेको सार्वजनिक सुनुवाईमा जवाफदेहीवक्ताको रुपमा रहनु भएका प्रधानाध्यापकहरु उपस्थित हुनु भयो की भएन ? विगतमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ बमोजिम खरिद प्रक्रियामा विद्यालय, गाउँपालिका अन्तर्गतका निकायहरुले के कसरी गरि कार्य गरेका छन् वा छैनन ? यावत विषयहरु अनुत्तरित रहेको अवस्थामा व्यक्तिलाई मात्र लक्षित गरेर व्यक्तिलाई मान मर्दन हुने गरी त्यसलाई सक्काउने नै हो भन्ने अहंकार केन्द्रित मानसिकता बोकी अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भष्ट्राचारी हुन भनेर आरोप प्रत्यारोप गर्दा हाम्रो चेतना, आफ्नो जवाफदेहीता, राजनीतिक संस्कार, हाम्रो व्यवहार के कस्तो छ सबैले मनन् गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यालयमा असार ९ गते रिडीको संस्कृत तथा साधारण मा.वि.बाट रकम भुक्तानीको लागि फाईल पेश भएको र उक्त फाईललाई हेर्दा शंकास्पद देखिएको हुँदा मैले उक्त फाईल विद्यालयमा फिर्ता गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित भुक्तानीको लागि माग गर्न जानकारी गराएको थिए । असार १० गतेको गाउँसभाको तयारीमा व्यस्त रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा थप बुझ्न नसकेको यस्तो निहित डिजाइन छ होला भन्ने आफूले नबुझेको । असार १० गतेको गाउँसभा सम्पन्न भए पश्चात असार ११ गते नै प्र.अ. हरुलाई बोलाउन शिक्षा शाखालाई निर्देशन दिए बमोजिम प्र.अ. उपस्थित भै छलफलमा सहभागी हुनु भयो । खरिद सम्बन्धी निर्णय, विधि र प्रक्रियामा त्रुटी देखिएको हुँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने तथा खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गरी रकम भुक्तानी नगरिएको अवस्था रहेको छ । यसरी व्यवहारिताको आधारमा निर्णय गर्दा निर्णय कार्यान्वयनमा कानूनी अड्चन तथा समस्या देखिएमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने दायित्व समेत कार्यालय प्रमुखमा निहित रहेको हुन्छ र कार्यालय प्रमुखले कार्यालयको विभिन्न शाखाहरुको राय समेतलाई अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णय लिने कुरा यहाँहरुलाई जानकारी नै रहेको छ ।
व्यवसायीसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सम्बन्ध
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग धेरैजसो व्यवसायी फर्म, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, उद्योगपती लगायत पालिकासँग सरोकार राख्ने धेरैजना सम्पर्कमा आउनु भएको हुन्छ । विशेषगरी व्यवसायी फर्महरु आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि मन्त्रालय, कार्यालयहरुमा सम्पर्क गरेका नै हुन्छन् । व्यवसायीसँग सम्पर्क स्थापित हुँदै गर्दा कार्यालयले वा जिम्मेवार व्यक्तिले गलत मनसायबाट सामग्री खरिद गरेको, गुणस्तरहिन सामग्री तथा अधिक मूल्य राखी सामग्री खरिद गरेको देखिएमा नियतमा शंका देखिन्छ परिणामस्वरुप गलत मनसाय राखेको व्यक्तिले कानूनी कारवाही भोग्न तयार हुनु नै पर्दछ । कार्यालयको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जसले पनि जहाँबाट पनि जनप्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुख वा कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीसँग सम्पर्क गरेको नै हुन्छ । विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडान सम्बन्धमा बुटवल, काठमांडौ तथा तम्घासका विभिन्न व्यवसायीहरुबाट मसँग सोध्ने क्रममा कार्यपालिकाले विद्यालयमा दिने निर्णय गरेको छ विद्यालयबाट नै सम्पूर्ण कार्य हुने हुँदा विद्यालयमा नै सम्पर्क राख्न जानकारी सम्म गराएको । सोही सन्दर्भमा जेठ ४, ५ र ६ गते बुटवलमा एलआइएसपी परियोजनाको कार्यक्रममा उपस्थति हुँदा समेत बुटवलमा रहेका व्यवसायिक फर्महरुले सोध्नेक्रममा विद्यालयमा सम्पर्क गर्न आफूले जानकारी गराएको । जहाँसम्म तम्घासमा रहेको हाइ स्पिड कम्प्युटरका सञ्चालकसँग रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र नभएर गुल्मी जिल्लाका सबै कार्यालय तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिध तथा कर्मचारीसँग साथीत्वको सम्बन्ध रहेको, हाइ स्पिड कम्प्युटर जिल्लाकै एउटा प्रतिष्ठित संस्था भएको हुँदा निजको सम्बन्ध गाउँपालिकामा मात्र नभएर कार्यालयहरुमा विद्यालयहरुमा र जिल्ला बाहिर समेत रहेको वितिदै छ । उसँग सम्बन्ध राख्ने सबै भष्ट्रचारी हुन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न किन खोजिएको यो विषय पनि गम्भिर रहेको छ । उक्त व्यवसायीसँग मेरो नजिकको सम्बन्ध भन्दा पनि शुभचिन्तक र मित्र रहेको जानकारी गराउँदछु । निकतम साथी भएको भए निजसँग घुमफिर गर्दासँगै हिड्ने लगायतका फोटोहरु समेत सामाजिक सञ्जालमा कतै भेटाउनु हुन्छ र कतै प्रमाणित गर्न सक्नु हुन्छ र ? कुनै व्यक्तिलाई मान मर्दन गर्न र गलत हो भन्ने सावित गराउनको लागि यति धेरै मनोगणन्ते कुराहरु किन आइरहेका छन् म आफै कन्फ्युजनमा रहेको छु । न त मैले उक्त व्यवसायिलाई फोन तथा मेसेजमार्फत यस्तो हर्कत गर्न भनेको छु न त कुनै औपचारिक आदेश दिएको छु । व्यवसायिले व्यवसायिक त्रुटी भयो क्षमा चाहन्छु भनेर पटक–पटक भनिरहँदा मानसिक टर्चर कुन लेभलसम्म कुन नियतले दिने भन्ने अहिलेको गम्भिर विषय रहेको छ । व्यवसायिले आफ्नो व्यवसायिक उद्देश्य पुरा गर्न कसैलाई आरोप पनि लगाउन सक्छन् तर हाल विद्यालयमा जडान गरिएको बोर्डमा कार्यालयबाट कुनै आदेश निर्देशन भएको भए व्यवसायीले यती ठूलो लगानी लगाएर रकम नपाउँदा किन मौन रहेका छन् आफूले गलत नगरेको भए फलानोले भनेर लगेको हुँ भनेर किन रकम माग दावीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैनन् । सामग्री उपलब्ध गराएको भनी रकम माग दावीको कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएमा को को दोषि रहने र क–कसले के भन्ने जस्ता गम्भिर विषयहरु पनि रहेका छन् ।
प्रिय रुरुबासी नागरिकहरु
समृद्ध रुरुक्षेत्र निर्माणमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा रुरुक्षेत्र गाउँपालिकालाई नमूना गाउँपालिका बनाउने अभियानमा यहाँको नागरिक, नागरिक समाज, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी, विभिन्न संघ संस्था, उद्योगी तथा व्यापारी, राजनीतिकदल, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको समन्वय सहकार्यमा हामीहरु अगाडि बढेको विदितै छ । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकालाई एउटा अब्बल गाउँपालिका बनाउने यात्रामा अगाडि बढि रहँदा देशभरका गाउँपालिकाबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मूल्याङ्कनमा दोस्रो स्थानमा पुर्याउन हामीहरु सफल भएका थियौ । त्यसै गरी गाउँपालिकाको बजेट खर्चमा पनि उल्लेखनिय सुधारहरु गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । (आ.व. ०७९/०८० मा पूँजिगत खर्च ६६.६७ प्रतिशत, आ.व. ०८०।०८१ मा ८५.८२ प्रतिशत र आ.व. ०८१/०८२ मा ९४.९५ प्रतिशत खर्च गरी क्रमश बजेट खर्च ७८.९५ प्रतिशत, ८९.३० प्रतिशत र ९१.०२ प्रतिशत ) । गाउँपालिकाको बेरुजुलाई न्यूनिकरण गर्दै करोड भन्दा माथिको बेरुजुलाई लाखमा झारिरहेका छौं र लाखमा रहेको बेरुजुलाई पनि शून्य बनाउने गरी कार्य गरिरहेका छौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट गरिने गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन मूल्याङ्गकनमा पनि उल्लेखनीय सुधार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । (आ.व. ०७९।०८० मा ६८.९१ प्रतिशत र आ.व. ०८०/०८१ मा ७६.०२ प्रतिशत) । हामीहरु सबैको अनवरत योगदानको कारणले गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको छ । समृद्ध गाउँपालिका बनाउने यात्रामा हाम्रा बाटाहरु फरक–फरक रहेता पनि हाम्रो गन्तव्य भनेको यहाँका जनताको सेवा र समृद्ध गाउँपालिका निर्माण नै भएको हुँदा सबैले आ–आफ्नो तहबाट तन, मन र कर्मले निरन्तर सहयोग हुने नै छ भन्ने अपेक्षा समेत गरेका छौं ।
श्रद्धेय अध्यक्षज्यू
समृद्ध रुरुक्षेत्र निर्माणमा तपाईको हुटहुटी विकास निर्माणमा तपाईको सक्रियता कार्यालय व्यवस्थापनमा तपाईको सक्रियता र समग्र रुरुको विकासमा तपाईको दिनरातको लगाव, मेहनत, त्याग र समर्पण पक्कै पनि जनताले बुझ्नु भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा तपाईसँग सहकार्य गर्दा तपाईको इमान्दारीता र गलत काम कहिले नगर्ने र गलत बनाउन खोज्नेहरुप्रति कहिले नझुक्ने अठोट र अडान मैले समेत प्रेरणाको रुपमा लिएको छु । कुनै पनि क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा त्यसको जोखिम, कानूनी अवस्था र कार्यान्वयमा आउने जटिलताका विषयमा सुक्ष्म अध्ययन गरी कार्यालयको सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको समेत परामर्श लिई कार्य सम्पादन गर्ने तपाईको कुशलता सबैले अनुसरण गर्ने खालका छन् । गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई सफल बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मुख्य भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ तपाई सफल हुँदै गर्दा कसैंलाई समस्या उत्पन्न हुनेदेखि तपाईसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बदनाम गराउन अनेक प्रयासहरु गरिएका छन् त्यसबाट कति पनि विचलित नभई कानून कार्यान्वयनमा आफू अडिक रहनु होला । प्रहारहरु भै रहन्छन् पाईला–पाईलामा तपाई माथि अवरोध छन् सामना गर्दै अगाडि बढ्नु होला । स्मार्ट जडान सम्बन्धमा तपाईले इ– टेन्डर गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समेत मैले आफ्नो राय दिई इ–टेन्डर नै गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनौपचारिक छलफल थियो । कसरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्यो कार्यपालिका नै जवाफदेही होला तथापी यो कुनै तपाई र म माथी प्रहार गर्ने नियोजित हतियार त थिएन सुक्ष्म अध्ययन गर्नुहोला र समृद्ध रुरुक्षेत्र निर्माणमा निरन्तर अगाडि बढनुहोला ।
प्रिय मेरो सहकर्मी साथीहरु
हामीहरु समृद्ध रुरुक्षेत्र निर्माणको लागि स्थानीय सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दिनरात नभनी आफ्नो व्यवसायिक दक्षता प्रयोग गरी निरन्तर सेवामा तल्लिन भयौ रह्यौ र गाउँपालिकालाई एउटा अब्बल र उत्कृष्ठ गाउँपालिका बनाउन सफल भएका छौ । हाम्रो उद्देश्य भनेको जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह र कानून कार्यान्वयन गर्नु नै हो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा धैरै बाधा अवरोध र समस्याहरु आईरहन्छन्, समस्याहरुलाई सहज रुपमा समाधान गर्दै पारदर्शिता, कार्यकुशलता र जवाफदेहीता सहित काम गर्नुपर्छ कही पनि समस्यामा परिदैन भन्ने हाम्रो अठोटलाई सबैले आत्मसाथ गरी अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विगत केहि दिनदेखी हामीहरुमा जुन उत्प्रेरणा थियो त्यसमा पक्कै पनि ठेस लागेको अनूभूत मैले गरेको छु । तपाईहरु आफ्नो कार्यकक्षमा बसी कार्य सम्पादन गरि रहँदा म कार्यकक्ष बाहिर बरण्डामा बसेर जनताको सेवामा खटिरहँनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा तपाईहरुमा रहेको पीडाबोध म महशुस गरेको छु । तपाईहरुलाई म आफू मैनवत्ति जस्तै जलेर उर्जा दिईरहे कति पनि अविचलित हुनु हुदैन भनेर सम्झाईरहे तपाईहरुको साथ सहयोगको लागि म हृदयत आभारी छु । जीवनमा आउने जस्तोसुकै कठोर परिस्थितीलाई पनि सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा प्राप्त भएको महशुस गरेको छु । आगामी दिनमा पनि कहि कतै अविचलित नबनी जनताको सेवामा जसरी खट्नु भएको थियो त्यही अनुसार खट्नु हुनेछ अपेक्षा समेत गरेको छु ।
उजुर गर्ने प्रिय मित्रहरु
सार्वजनिक निकायले वा त्यसमा संलग्न व्यक्तिले कुनै अनियमित गर्छ, गलत कार्य गर्छ र आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भई राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याउँछ भने पक्कै पनि त्यस्तोलाई कानूनी कारवाही गर्नुपर्छ । जसको लागि विभिन्न निकायहरुमा सचेत नागरिकको तर्फबाट तथ्यमा आधारित उजुर गर्नु नै पर्छ । शंकाको भरमा, मनोगणन्ते र व्यक्तिलाई प्रतिशोध साध्ने अभिप्रायले उजुरी गर्दा तपाईको पनि समय बर्वाद भएको हुन्छ । तपाईमा पनि मानसिक विचलन आएको हुन्छ र छानविन गर्ने निकायको पनि अनावश्यक समय र परिश्रम खर्च भएको हुन्छ । त्यसैले उजुर गर्दा वहकाउमा नलागि तथ्यगत र प्रमाणगत तथ्यहरु संलग्न गरी उजुरी गर्ने बानीको विकास गर्न सुझाव दिन चाहन्छु न की उसले मोटरसाईकल चढ्यो, गाडि चढ्यो, प्लेन चढ्यो, घर बनायो, मासु भात खायो, घुमफिर गर्यो लगायतका इष्र्यालु खालका उजुरी गर्दा एक पटक आफुलाई प्रश्न गरी उजुरी गरौ वहकाउ र इष्र्यालु खालका उजुरहरु नगर्दा आफूलाई पनि मानसिक विचन हुनबाट रोकी एउटा सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं ।
प्रिय फेसबुकमा क्रिया प्रतिक्रिया गर्ने मित्रहरु
सामाजिक सञ्जाल ज्ञान विज्ञान तथा आफ्ना विचारहरु आदान प्रदान गर्ने एउटा साझा चौपारीको रुपमा मैले लिएको छु । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त अभिव्यक्ति तथा कमेन्टहरुले आफ्नो व्यक्तित्वलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारहरुले कसैको चरित्रमा आघात पुगेमा गैर कानूनी पनि हुन्छ यहाँहरु सचेत नै हुनुहुन्छ । हाल पछिल्लो चरणमा सामाजिक सञ्जालमा अहंकार केन्द्रीत मानसिकताबाट पोष्ट गर्ने, कमेन्ट गर्ने गर्दै गर्दा आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नो बौद्धिकता, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्कार, त्यसले समाजमा तथा पारिवारिक रुपमा पार्ने प्रभाव समेत आंकलन गरि प्रस्तुत हुँदा उपयुक्त हुने देख्दछु । वहकाउमा मनोगणन्ते कमेन्टहरु लेख्दा त चोर होस् ? भ्रष्ट्राचारी होस् ? डाँका फटाहा ? जस्ता शब्दहरुले कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै गर्दा तपाईको घरमा हुर्किदै गरेको परिवारले तपाईबाट के शिक्षा सिक्ने हामीले यस्तै असभ्य समाज निर्माण गर्न खोजेको हो ? मनोगढन्ते रुपमा फलानो कर्मचारी भष्ट्राचारी भन्दै गर्दा भर्खर निजामती सेवामा प्रवेश गर्न खोजेको विद्यार्थीले तपाईबाट कस्तो संस्कार सिक्ने ? सभ्य समाज निर्माणको लागि असल संस्कारको विकास गर्न सामाजिक सञ्जालमा अभद्र र असभ्य तरिकाले प्रस्तुत नहनु अनुरोध गर्दछु ।
बेतिथि र अनियमितता विरुद्ध एकजुट
सार्वजनिक निकायहरुमा अनेकौ बेतिथि र अनियमितता रहेका छन् । सार्वजनिक निकायमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर म राष्ट्रसेवामा सर्मित देशको एउटा सचेत नागरिक पनि हो । मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा रहँदा सुधार गरेका क्रियाकलापदेखि रुरुक्षेत्र गाउँपालिकासम्म आउँदा अनेक प्रशासनिक सुधार आफ्नो प्रयासबाट तथा सामुहिक प्रयासबाट गरि रहेको नै छु । बेथिति र अनियमितता सुधार गर्न लागि परेको एउटा बबुरो राष्ट्रसेवक कसरी आफै बेतिथि र अनियमिततामा संलग्न हुन सक्छ मैले कल्पना गर्न नसक्ने विषय आज तपाईहरुले म माथी नै प्रश्न खडा गरिदिनु भएको छ । काँचो मकै थिए पोलेको मकै बनेको छु । काँचो मकैको तुलनामा पोलेको मकैको मूल्य बढी नै हुन्छ । काँचो इट्टा थिए पोलिएको इट्टा भएको छु पोलिएको इट्टा पक्कै पनि झन् बलियो हुन्छ । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको रुरुप्राथिमक केन्द्रमा भएको बेतिथि र अनियमितता विरुद्ध किन आवाज उठाउनु भएन ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा त्यहाँको बेतिथि र अनियमिता सुधार गर्ने प्रयास गरेको तपाईहरुलाई वितिदै छ । पालिका, विद्यालय, वडा तथा अन्य निकायमा रहेका अनेकन वेतिथि र अनियमितता विरुद्ध किन आवाज उठाउन सक्नु भएको छैन् ? हामी सबै शुद्ध छौ अरु सबै भ्रष्टाचारी हुने भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजेको छौ ? अर्कालाई चोर औला ठडाएर आरोप लगाउँदा अन्य चारवटा औलाले तपाई स्वयंलाई इगित गरेको हुन्छ त्यसैले बेतिथि र अनियमिता विरुद्ध सामुहिक बोलबन्द गरांै प्रतिसोधको भावना त्यागौ समृद्ध समाज निर्माणमा लागौं ।
कालो कर्तुत र कालोमोसो
नेपाल सरकारको एउटा सच्चा राष्ट्रसेवक बन्नु पर्छ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरी निष्पक्षता, तटस्थता, नैतिकता, इमान्दारिता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता र कार्यकुशलतालाई मुख्य मन्त्र मानी मैले कार्य सम्पादन गरिरहेको छु । कार्य सम्पादनको शिलसिलामा मैलै कुनै पनि गलत मनसाय आजको मिति सम्म राखेको छैन् र जीवनभर नराख्ने प्रण गरी कार्य गरिरहेको छु । स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय पदमा रहँदा कार्यालयको जस अपजस सम्पूर्ण म माथि आउछ र त्यो स्वीकार गर्नु पर्छ म त्यसमा अडिक छु तर गलत मनसायले दोषारोषण गरेका कुराहरुलाई सहन गाह्रो हुने रहेछ । कार्यालयको खरिद प्रक्रियामा गुणस्तर र मूल्यमा विशेष ध्यान दिनु मेरो आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य रहेको हुन्छ । खरिद सम्बन्धी कार्य गर्न कार्यालयमा खरिद समिति हुन्छ भने विभिन्न कार्यको लागि मूल्याङ्कन समिति रहेको हुन्छ । खरिद समिति र मूल्याङ्कन समितिले प्रचलित नियमानुसार आफ्नो कार्य अगाडि बढाएको हुन्छ । खरिद समिति र मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसको आधारमा कार्यालय प्रमुखले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सामुहिक निर्णय गरेको हुन्छ । मूल्याङ्कन समिति र खरिद समितिको सिफारिस समेतलाई नजरअन्दाज गरी एकल निर्णय वा मनोमानी तवरले कार्य गरेको छ भने पक्कै त्यो कालो कर्तुत होला र कालोमोसोको भागिदार पनि होला । मेरो जागिरे जीवनमा मैले सोचिरहेका यि शब्दहरु अनाहकमा अहिले भोगिरहँदा केही पीडाबोध भने पक्कै हुँदो रहेछ तर म कतिपनि अविचलित छैन् किनभने म कुनै पनि निहित स्वार्थले काम गरेको छैन र गर्ने पनि छैन् । मैले सामुहिक निर्णय राम्रो नियतबाट नै कार्य सम्पादन गरिरहेको छु । मेरो कार्य सम्पादनमा यहाँहरुको मूल्याङ्कन प्रति पनि म आभारी र कृतज्ञ नै छु । फुलको आँखामा फुलै संसार काडाँको आँखामा काडै संसार ।
नैतिक जिम्मेवारी कस्को ?
गलत निर्णय गर्ने गाउँ शिक्षा समिति वा कार्यपालिका वा गलत निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत कर्मचारीलाई दबाव दिने दबाव समूह वा गलत निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसलै नैतिक जिम्मेवारी लिने र को जवाफदेही बन्ने ?
अबको निकास
गलत एक व्यक्तिले गरेको छैन् । गलत गर्नेले सामुहिक जवाफदेहीता वहन गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा गाउँपालिकाबाट हुने खरिद लगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एक रुपैंयाको बजेट किन नहोस् सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बजेट खर्च तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामुहित प्रतिवद्धता गरौ, बेतिथि र अनियमितताको त्यहीबाट अन्त्य हुन्छ, सामुहिक जवाफदेहीताको विकास गरांै र समृद्ध समाज निर्माण लाग्ने प्रण गरौ यसैमा सबैको भलो छ ।
मेरो आफ्नो प्रतिवद्धता र प्रेरणा
मेरो हजुरबुबा बैदार बाको नामबाट प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो र मेरो मनमा किन बैदार बा भयो भनेर कौतुहलता भै रहन्थ्यो । मेरो अग्रजहरुसँग बुझ्दा हजुर बा जनताको सेवामा तल्लिन रहने र तत्कालिन अवस्थामा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर लगायतका काममा सहजिकरण गरिदिने भएको हुँदा हजुर बा लाई बैदार बाको नामले चिनिनु भएको रहेछ । म आफूलाई परिचय दिदा बैदार बा को नाती भनेर परिचय दिँदा आफूलाई गौरवभान्वित ठान्थे र सानै उमेर देखि मेरो हजुर बा जस्तै बैदार बा बन्ने मेरो मनमा हुटहुटी थियो । मेरो बुबा पनि सरकारी सेवामा अंकलहरु पनि सरकारी सेवामा रहनु भएको कारण मलाई पनि जनताको सेवामा एउटा कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवकको रुपमा लाग्न प्रेरणा मिल्यो र मैले २०६१ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरी आजको दिनसम्म गरी निष्पक्षता, तटस्थता, नैतिकता, इमान्दारिता, पारदर्शिता, कार्यकुशलता र जवाफदेहीतालाई मुख्य मन्त्र मानी कार्य सम्पादन गरिरहेको छु । जनताको सेवालाई सर्वोपरी मानी कार्य सम्पादन गरि रहेको र कुनै पनि नैतिक आचरण र पदिय दुरुपयोग नगर्ने प्रतिवद्धता सहित २१ वर्षदेखि सेवामा समर्पित भएको हुँदा मैले कुनै पनि कालो कर्तुत गर्नु छैन गर्ने छैन भन्ने प्रण गरि निरन्तर अविचलित नभई सेवामा सर्मित हुँदा प्रशासनलाई राजनीतिक चश्माले हेरिदा कहिले काही समस्या उत्पन्न हुने रहेछ । आफूले अहिले मनन्, महशुस र अनुभूत गरिहेको छु तथापी म कति पनि विचलित छैन् किन भने म हरेक काममा जवाफदेहीता अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्छु र कुनै खराब नियत राखेको हुँदैन । सोंच्छु आजको दिनमा दक्ष युवाहरु किन विदेश पलायन भैरहेका छन् किन देशमा यति धेरै वेथितिको कुराहरु आइरेको छन् । जनतामा यति किन निराशा उत्पन्न भएको छ कतै आफै भित्रको म दोषि हो की म लाई सुधारौ, अनि समाज आफै सुधार्न सकिन्छ । जय राष्ट्रसेवा (लेखक रुरुक्षेत्र गाउँपालिका गुल्मीका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समेत हुन् )
