अबको चासो निष्पक्ष निर्वाचनको हो । निर्वाचन आयोगले पनि संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनको नयाँ निर्वाचन आचारसंहिता निर्माण गरिसकेको छ । मंसिर ४ गते एकै चरणमा हुने निर्वाचनका निमित आयोगले आचारसंहिता बनाइसकेको छ । यसका लागि आयोगबाट जारी निर्वाचन आचारसंहिता र निर्देशन पालना गर्न अनिवार्य छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई अलि बढी महत्वको साथ हेर्ने गरिन्छ । यि सरकारकार जनताको अभिभावक पनि हुन् । जनताको सेवालाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट ठान्ने हरेक राजनीतिज्ञका लागि संघ र प्रदेशमा रहेर जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न एउटा उपयुक्त स्थल पनि हो । यसैकारण यि दुई तहको निर्वाचन निकै महत्वपूर्ण छ । निर्वाचन आचारसंहिता साना, ठूला सबै दलका लागि लागू गर्न जरुरी छ । विगतमा सत्तासिन वा आफूलाई ठूला दल भन्नेले गर्ने बल मिच्याइँको पुनरावृत्ति यसपटक हुनुहुँदैन । विद्यमान राजनीतिक दलमध्ये ठूलो को सानो को ? आयोगले सबैलाई समदूरीको व्यवहार गर्नुपर्छ ।

आयोगले अघि ल्याएको आचारसंहिता कार्यान्वयनको चरणमा नगइसकेको अवस्था रहे पनि उक्त आचारसंहितामा फेरबदल हुने सम्भावना भने त्यति देखिँदैन । आचारसंहिता विशेषगरी निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको समयका लागि तयार पारिएको हुन्छ । त्यो समयमा सबैभन्दा बढी विकृति तथा विसंगतिजन्य राजनीतिक अभ्यास हुने हुँदा त्यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि आचारसंहिताको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । तर, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउन त्यसरी ल्याइएको आचारसंहिताको धज्जी उडाउने काम भने खासगरी प्रमुख दलहरुबाट भैरहेको देख्न सकिन्छ । दल र उम्मेदवारहरूले आयोगलाई अटेर गर्ने र आयोगले पनि कारवाही गर्न नसक्ने निरीहता देखाउनु विडम्बना हो । यसो हुनु हुँदैन । आचारसंहिता भनेकै नैतिक कुरा हो । नैतिकताको प्रष्ट परिभाषा हुँदैन, यसलाई त सम्मानका साथ व्यक्ति–व्यक्तिले पालना गर्ने हो । सबै कुरा कानुनले बाँधेर बाँधिन्न । मानव समाजलाई सुव्यवस्थित बनाउन कानुन बनेका हुन्, तर सबै नियन्त्रण कानुन र आचारसंहिताले गरेर साध्य हुँदैन । व्यक्ति–व्यक्ति नै नैतिकवान् हुनुपर्छ र असल मानवीय आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा पनि सोही कुरा हुनुपर्छ । यसर्थ आचारसंहिताको सहि पालना भएमा मात्र निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र तटस्थ हुन सक्छ । यसतर्फ सबैले परिपालनामा ध्यान दिन जरुरी छ ।