मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा लामो समयदेखि तालाबन्दी र आन्दोलन हुँदै आएको छ । विभिन्न विद्यार्थी संघ गठनहरुले त्रिविलाई आन्दोलनको अखडा बनाउदै आएका छन् । अहिले नेविसंघले महिनौं दिनसम्म त्रिविमा तालाबन्दी गरेर बन्धक बनाइरहेको छ । तर सरकार भने मौनता साँधेर बसिरहेको छ । नेविसंघसहित विभिन्न संघसंगठनले लगाएको तालाबन्दी जोड्ने हो भने विश्वविद्यालयमा ३ सय दिन तालाबन्दी भइसकेका छन् । यसले विद्यार्थीहरुको भविष्य मात्र होइन प्राज्ञिक उन्नयनको नेतृत्व गर्ने त्रिविको साख समेत गिर्दै गएको छ । जुनसुकै माग लिएर किन नहोस्, प्राज्ञिक र प्रशासनिक गतिविधि ठप्प हुने गरी विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बनाउनु आपत्तिजनक छ । अझ, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उत्कृष्टताका लागि रचनात्मक सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्ने विद्यार्थी लगायतको यो ध्वंसात्मक कदम सर्वथा अस्वीकार्य छ ।

प्रश्नपत्र हुबहु छाप्ने दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने र छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग राखेर नेविसंघ आन्दोलित छ । यो मागलाई सर्वथा खारेज गर्न मिल्दैन । यसमा विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्रमा हुबहु गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरुले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो देखिएन । बरु सत्तारूढ पार्टी काँग्रेस र प्रतिपक्ष एमालेका विद्यार्थी संगठन नेविसंघ र अखिलबीच कसले कति तालाबन्दी र ताला खुला गर्ने भन्नेमै होड चलेको छ । यो अत्यन्त दुःखद् छ । शिक्षा जस्तो पवित्र स्थललाई आन्दोलनको अखडा बनाइनु हुन्न । त्रिवि व्यवस्थापनसँग विद्यार्थी संघ–संगठनका असन्तुष्टिहरू हुन सक्छन् । तर तिनलाई शान्तिपूर्वक संवाद गरेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ । ज्ञापनपत्र बुझाएर वा शान्तिपूर्ण धर्ना दिएरै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गर्ने उपाय छ । कसैगरी पनि सुनुवाइ भएन भने न्यायालयकै ढोका ढकढक्याउने छुट पनि सबैलाई छ । तर अराजग रुपमा त्रिविलाई बन्धक बनाइनु हुन्न । यसतर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।