नेपालमा इन्धनको भाउ बढेको बढ्यै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा समेत नेपालमा इन्धनको मूल्य बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ हुँदा सोही अनुरुप मूल्य समायोजन गर्ने भनिएपनि नेपाल आयल निगमले त्यसो गर्दैन । बरु उल्टै घाटा रहेको भन्दै मूल्य बढाउने ध्याउन्नमा लाग्छ । यस अघि इन्डियन आयल कर्पाेरेसनले मूल्य घटाए पनि नेपालमा घटाइएन । भारतमा मूल्य घट्दा नघटाएको नेपाल आयल निगमले केही दिन अघि भारतमा इन्धको मूल्य वृद्धि हुन साथ विहिबार रातीदेखि मूल्य फेरी बढाएको छ ।

निगमले डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । मूल्य बढेसँगै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु १ सय ७८ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि डिजेल र मट्टितेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर रु १ सय ७२ थियो । मूल्य बढाउँदा पनि अझै निगम घाटामा रहेको बताउँछन् । निगम घाटामा भए पनि सरकारलाई चाहिँ नाफै छ । किनभने डिजेल र पेट्रोलमा मात्रै ६ प्रकारका कर छन् । भन्सार, सडक मर्मत, वातावरण, मूल्य अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास र आयकरजस्ता शुल्क र कर सरकारले उठाउँछ । यसैले इन्धन महँगो परिरहेको छ । सरकारले इन्धनको करलाई कम गरी तुरुन्त उपभोक्तालाई राहत दिने र दीर्घकालीन विकल्पको खोजी गर्न पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।

सरकारले करको भार कम गर्नेबित्तिकै इन्धनको मूल्य सस्तो पर्न जान्छ । उसले पेट्रोल र डिजेलबाट संकलन गर्ने वार्षिक करमात्रै एक खर्बको हाराहारीमा हुन्छ । त्यही राजस्वको लोभले सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन चासो राखेको छैन । आफ्नै देशमा उत्पादन नहुने इन्धन आयातका लागि मुलुकले ठूलो रकम विदेश पठाउँछ । एकातिर उपभोक्ता मारमा परिरहनु परेको र अर्काेतर्फ अर्थतन्त्रलाई पनि कमजोर पारिरहेको छ । यसतर्फ सरकार संवेदनशील देखिदैन । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । निगमको पुरानो घाटा पूर्तिको बहानामा सरकारले आम उपभोक्तालाई बोझ बोकाउन पाइँदैन । इन्धन मूल्य बढेलगत्तै सार्वजनिक सवारीदेखि ढुवानी भाडा र उपभोग्य वस्तुमा समेत मूल्य वृद्धि हुुन्छ । यसको मारमा सर्वसधारण जनता परेका छन् । यसतर्फ सरकारले सोच्न आवश्यक छ । सरकारले कर पुर्नवलोकन गरेर भए पनि इन्धन मूल्य घटाउने दिशामा सोच्न अब कत्ति पनि ढिलाई गर्नु हुँदैन ।