विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । कोरोनाले व्यक्तिको जीवनमा मात्र होइन, आर्थिक गतिविधिमा समेत गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । सर्वसाधारणले अत्यावश्यक बाहेकका सामग्री नकिन्ने र घरैमा बस्ने भएपछि बजारका सम्पूर्ण गतिविधि रोकिएका छन् । यस्तो अवस्थामा दैनिक रोजगारीबाट जीविका गर्नेको जीवन सबैभन्दा कठिनाइमा परेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले मंगलबारदेखि जारी राखेको साताव्यापी ‘लकडाउन’ मा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय सेवा बन्द नहुने जनाइएको भए पनि केही जटिलता भने देखिन थालेका छन् । खास गरी खुद्रा विक्रेताहरू पसल खोल्ने, विक्री–वितरण र सामान ढुवानी गर्नेबारे अन्योलमा देखिन्छन् ।

ग्राहक नआएकाले र पसल खुला गर्नेबारे पनि द्विविधा भएकाले उनीहरूले आफूसित भएकै सामग्री पनि बेच्न पाएका छैनन् । अरू अत्यावश्यक सामग्री थोक विक्रेताबाट ल्याउन पनि सकेका छैनन् । सरकारले नागरिकलाई ‘अत्यावश्यक बाहेक घरबाहिर ननिस्कनू’ भनिसकेपछि त्यसको असर सर्वसाधरणमा बढी परेको छ । दैनिक मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने लगायत न्यून आय भएकाहरूले एकै पटक धेरै सामग्री खरिद गर्न सक्ने अवस्थ पनि रहदैन । बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्यका सामग्री धेरै दिनका लागि पुग्ने गरी जोहो गर्न सम्भव पनि हुँदैन । अहिले यिनै सामग्री किन्न पनि पसलहरू खुला छैनन् । स्कूल कलेज बन्द, बजार बन्द, सडकहरू सुनसान भएका छन् । त्यससँगै दैनिक मजदूरको काम पनि बन्द भएका छन् । जसले गर्दा दैनिक मजदुरी गरेर घरमा साँझ, बिहान दुई गाँस खानका लागि पर्खेर बसेका बच्चा र वृद्धाहरूको अवस्थामा थप ठूलो चोट पुगेको छ ।

तीनै तहका सरकारले यसमा विशेष चासो लिएर सरकारी जागिर वा वैदेशिक रोजगारी नभएका तथा दैनिक मजदूरीमै आश्रित परिवारहरू पहिचान गरी उनीहरूको लागि करीव एक महिनाको राशनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सरकारले लकडाउनको मूल उद्देश्य प्रभावित नहुने गरी आम नागरिकलाई अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुबाट वञ्चित हुन नदिने उपाय पहिल्याउन आवश्यक छ । हुन त, अहिलेको लकडाउन दैनिक रूपमा निश्चित अवधिपछि खुल्ने कर्फ्युजस्तो निषेधाज्ञा होइन । तैपनि कुनै न कुनै रूपमा अत्यावश्यकीय वस्तु किन्ने समय छुट्याउन भने जरुरी देखिन्छ । अन्यथा आम सर्वसाधरण नागरिक भोकै मर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन ।