ग्रासरुट लेबलदेखी माथिल्लो तह सम्मका सबै तह तप्काका व्यक्तित्वहरूले राष्ट्रियताको सवालमा अब संवेदनशील बन्ने बेला आएको छ । ‘म नेपाली मेरो देश नेपाल’ भन्नुमा गौरव गर्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न हामी सबै अग्रसर हुनु पर्ने भएको छ । यस कार्यमा सरकारी तवरबाट शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम राख्न उचित कदम चालिनु पर्दछ । कूटनीतिक सामथ्र्य बढाइनु पर्दछ । नेपालको भूमि लिपुलेकबाट पुनः व्यापार सञ्चालन गर्ने चीन–भारतको द्विपक्षीय सहमतिले अहिले राष्ट्रियता माथि दावा बोलेको छ । लिपुलेक प्रकरणले नेपाललाई एउटा पाठ पनि दिएको छ, छिमेकीसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन कूटनीतिक तर्क, स्पष्ट अडान र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता अपरिहार्य छ । लिपुलेक नेपालको सार्वभौम क्षेत्र हो ।

यसमा कुनै पनि पक्षको हस्तक्षेप वा निर्णय नेपालको स्वीकृतिबिना मान्य हुँदैन । तर अहिले भारत र चीनबीच भएको सहमति नेपालका लागि कूटनीतिक चुनौती बनेको छ । यही संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले राष्ट्रिय हितमा ठोस परिणाम ल्याउने संकेत देखाएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार ‘पञ्चशील’ र ‘समदूरी’ हो । भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्दै नेपालको भू–राजनीतिकहित सुरक्षित गर्नु आजको आवश्यकता हो । लिपुलेक विवादले स्पष्ट देखाएको छ कि यदि नेपालले आफ्नो आवाज प्रस्टसँग प्रस्तुत नगरे ठूला मुलुकहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार निर्णय गर्ने सम्भावना रहन्छ । चीनसँगको उच्चस्तरीय भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दा दृढताका साथ उठाउँन आवश्यक छ । विकास र आर्थिक लाभका लागि चीनसँगको नजिक सम्बन्ध आवश्यक भए पनि सुरक्षा पहलमा खुलेर समर्थन दिने निर्णय गर्दा विभिन्न समस्या आउन सक्छन् र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा खलबल पुग्न सक्नेतर्फ प्रधानमन्त्री र सरकारी पक्ष संवेदनशील र स्पष्ट बन्नुपर्छ । तल्लो तहबाट समेत सबैले राष्ट्रियताप्रति चनाखो भएर सोच्न जरुरी छ ।