पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सार्वजनिक यातायातसम्म छोइनसक्नु महँगी बढेको छ । रुस– युक्रेन युद्धको कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा समग्रमा उपभोग्य वस्तु महंगो पर्न गएको हो । हरियो तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, गेडागुडी, खानेतेललगायतको मूल्य आकाशिएको छ । आत्मनिर्भर रहेको भनिएको अण्डा र दूधलगायतको मूल्य समेत बढाइएको छ । विदेशबाट आयात गर्दा मूल्य बढेको बहाना बनाएर व्यापारीले पुरानो स्टक सामान पनि मूल्य बढाएर बेचेका छन् । अहिले बजारमा मूल्य नबढेको वस्तु सायद छैन । डिजेल, पेट्रोलसहित रडको समेत मूल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले समग्र बजारलाई नै असर गरेको छ । खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ६ सय पुगेको छ, भने सार्वजनिक यातायातमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरिएको छ । दुई महिना पहिले ठूलै रकम वृद्धिका कारण मार खेपिरहेका यात्रीहरू अझै ठूलो बोझले थिचिने भएका छन् । तिनको आर्थिक स्तरमा कुनै प्रकारले वृद्धि भने भएको छैन ।

त्यति नै आम्दानीले त्यसको दोब्बर वा बढी आर्थिक भार भने खेप्नै पर्ने हुन्छ । रुस–युक्रेन विवादलाई बहाना बनाएर उपभोग्य वस्तु लुकाउने तथा अस्वाभाविक मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि सरोकारवाला निकायहरु मौन छन् । बजारमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुँदा सबैभन्दा बढी निम्न आय भएका व्यक्तिहरु मारमा परेका छन् । विशेष गरी विद्यार्थी, न्यून आय हुने कर्मचारी, किसान, दैनिक ज्यालादारी गरेर खर्च चलाउनेहरुलाई छाक टार्न हम्मे परेको छ । व्यापारीहरुमा सामाजिक उत्तरदायित्व देखिएन् । कोभिड महामारीका बेलामा पनि भाउ बढाएर कमाउन मात्रै खोजियो । छिटो कमाउने लोभले कम आयस्रोत भएकालाई लुटिएको छ । कोरोनाको कहरबाट गुज्रिरहेका जनतालाई अचाक्ली महँगीले झन पिडा थपेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तिनीहरूका लागि सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनु पथ्र्यो तर त्यसको सट्टा सरकार जनतालाई मार पर्नेगरी इन्धन र सवारी साधनमा खुरुखुरु मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ । अर्को तर्फ ब्यापारीले विभिन्न बहाना बनाएर आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेका छन् । यस्तो हुँदा समेत बजार अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मा पाएका निकायहरु चुप छन् । किन कोही बोल्दैनन् ?