पाल्पा, सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि सर्वोत्र विरोध भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको वहाव रोक्ने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको एकल इजलासले कालीगण्डकीको वहाव रोक्ने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

वातावरण संरक्षणकर्मी कानुन व्यवसायीले कालीगण्डकी नदी संरक्षणका लागि विभिन्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशको इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कालीगण्डकीको बहाव रोक्ने र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

जबराको एकल इजलासको आदेशमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्राम निकासी गर्ने लगायत प्राकृतिक र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी काम नगर्न भनिएको हो । निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा सहितको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको छ ।

प्रस्तावित कालीगण्डकी– तिनाउ डाइभर्सनले राम्दीबाट तिनाउमा पानी लैजाँदा यो क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै विरोध भएको थियो । स्थानीय स्तरबाट विरोध भइरहँदा तत्काली उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनाव क्षेत्रलक्षित कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई चलाखीपूर्ण तवरले अघि बढाएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन’ गर्ने घोषणा गरिएको महत्वाकांक्षी आयोजनाको बुटवलमा कार्यालय खोलिसकिएको छ । बुटवलमा कार्यालय नै खोलिएपछि डाइभर्सन हुन नदिन तल्लो तटीय क्षेत्र एकजुट भएका थिए ।  कालिगण्डकी नदी विश्वकै पवित्र नदी भएकोले सौन्दर्यलाई असर गर्ने गरी यसको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने ड्याम बनाउने र अन्य प्राकृतिक अमूल्य वस्तु चोरी निकासी हुने कार्य रोक्नुपर्नेमा आवाज उठेको छ ।