दुर्गा प्रसाद अर्याल

कालीगण्डकी नदी संस्कृती र सभ्यता बोकेको नदी हो । हिन्दु धर्मालम्वीहरुको बाहुल्यता भएको देश भएर होला धार्मिक दृष्टिकोणले यस नदीको महत्व र गौरव अन्य नदीहरुको भन्दा भिन्नै रहेको छ । यस नदीको डाइभर्सनको योजना बनाउदा नै व्यापक विरोध भएको थियो, भने हाल यसको कार्यालय स्थापना र उद्घाटन पछि यसले झनै विरोधको ठूलो रुप लिएको पाईन्छ । जनताका लागि भनिएका विकासले जनताबाट तिव्ररुपमा विरोध हुनुलाई राम्रो मानिदैन । जनताको भावना नबुझि प्रभावित क्षेत्रका मानिसको पिडा नसुनी गरिने यस्ता विकास योजना उद्घाटनमा नै सिमित नहोला भन्न सकिदैन । काठमाडौंमा स्थापना गरिएको पानी जहाज कार्यालय जस्तै हो यो आयोजनाको कार्यालय भन्न पनि थालिसकिएको छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि गरिएको हैन मात्रै चुनावी नारा र लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवल राख्न नसकेर बुटवलबाट गुमेको विष्णु पौडेलको साखलाई केहि माथी ल्याउन सकिन्छ की भनेर घोषणा गरिएको आयोजना मात्र हो पनि भन्न थालिसकिएको छ । आयोजना भन्दा तल्लो क्षेत्रका नदी तटीय क्षेत्रमा सुख्खा हुने र धार्मिक र वातावरणीय दृश्टीकोणले उत्पन्न हुने विभिन्न समस्यालाई लिएर यस आयोजनाको तिव्र विरोध हुनुको मूख्य कारणको रुपमा रहेको छ । यहाँ कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाका विविध पक्षको चर्चा परिचर्चा यस लेखमा गर्न खोजिएको छ ।

१ खर्ब ३८ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको यस आयोजना सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत राम्दी पुलबाट करीव २ कि.मी तल रम्भा गाउँपालिका ३, पिपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाई सो बाट पानी डाइभर्सन गरी २७ कि.मी लामो टनेलको निमार्ण गरी तिनाउ गाउँपालिका ३ मा अवस्थित तिनाउ नदीमा कालीगण्डकीको पानी खसाल्ने र दोभानबाट बुटवलको बेलवाससम्म फेरि अर्को सुरुङ्ग बन्ने छ र दुई वटा विद्युत गृहको निमार्ण गरी १ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र सुख्खा समयमा रुपन्देहीको ५३ हजार र कपिलवस्तु जिल्लाको ५४ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने बहुउद्देश्य यस आयोजनाले बोकेको छ । मूलुककै सबै भन्दा ठूलो सिँचाई आयोजनाको रुपमा पनि यस आयोजनालाई लिईएको छ । कालीगण्डकी नदीको पानी हिउँदमा सुख्खा नबनाउन अथवा पानीको मात्रा नघटोस् भन्नको लागि तीन विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ । कालीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना बनाउने,उत्तर गंगाको पानी कालीगण्डकीमा मिसाउने र आधीखोलामा जलासययुक्त आयोजना बनाउने जस्ता प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । वातावरणीय उपयोगका लागि १० घनमिटर प्रति सेकेण्ड र अन्य उपयोगका लागि १० घनमिटर प्रति सेकेण्ड गरी २० घनमिटर पानी छाड्ने व्यवस्था यस आयोजनाले राखेको छ । अन्य तिन विकल्पबाट ७५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी मिलाउदा सामान्य अवस्था आउने आयोजनासँग सम्वन्धित विज्ञहरुको दावी रहेको छ ।

आयोजना सम्पन्न हुने अवधि २० देखी २५ वर्ष तोक्नु,आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नहुनु, वातावरणीय पक्षको अध्ययन नहुनु तथा कार्य सञ्चालन नहँुदै तिव्र विरोध हुनु, धार्मिक र साँस्कृतिक पक्षले बढी महत्व पाउनु, बजेटको सुनिश्चितता नहुनु आदी जस्ता केहि पक्षले यो आयोजना सञ्चालन हुने र सम्पन्न हुने कुरामा भने प्रश्न चिन्ह भने पक्कै खडा गरेको छ । यो आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्म भनिएका रुपन्देही र कपिलवस्तुका अधिकाश खेती योग्य जमिनलाई पलटीङ र शहरीकरणले ढाक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । यस तर्फ भने ध्यान दिएको पाईदैन । यस पक्षलाई हेर्दा कपिलवस्तु र रुपन्देहीलाई देखाएर भारतलाई खुशी पार्न र उसैको उद्देश्य अनुरुप यो आयोजनाको कतै प्रस्ताव गरिएको त होइन नेपाली जनतालाई यस पक्षले शंकाको घेरामा पारेको छ । अर्कोतर्फ यो एउटा आयोजना निमार्ण र सम्पन्न गर्दा आयोजनाले राम्दी देखी तल्लो तटीय क्षेत्रमा धेरै सिँचाई तथा विद्युत आयोजनाहरु निमार्ण गर्न सकिने अनेकौं सम्भावनालाई पूर्णतया बन्द गर्ने देखिन्छ । राम्दी देखी देवघाटसम्म पानी जहाज सञ्चालन गर्ने योजनालाई पनि यस आयोजनाले पूर्णविराम लगाईदिने छ । धार्मिक र साँस्कृतिक पक्ष जसलाई शालीग्राम पाईने नदीको रुपमा परिचित यो नदी हिन्दु धर्मालम्विहरुका लागि आस्थाको केन्द्रको रुपमा लिइएको कारण पनि यस आयोजनाको चौतर्फी विरोध भएको पाईन्छ ।

गणतन्त्रमा जनताको लागि साशन गरेका हौं भन्ने राष्ट्रिय गौरव बोकेको यति ठूलो आयोजना तयार गर्नु पूर्व लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश बिच संवाद तथा छलफल नहुनु , आयोजनाले प्रभाव पार्ने तटिय क्षेत्रका स्थानीय तह र त्यहाँका जनताहरुसँग बसेर छलफल गरेर निष्कर्ष निकालन नसक्नु सबै भन्दा ठूलो गल्तीको रुपमा लिन सकिन्छ । कुनै आयोजना तथा विकास कसैका लागि लाभ र कसैको लागि हानी हुनुलाई राम्रो मानिदैन । आयोजनाले आर्थिक,राजनैतिक तथा साँकृतिक पक्षको लाभ तथा हानीको मूल्याङ्क नहुनलाई पनि राम्रो पक्षको रुपमा लिन सकिदैन । तराई क्षेत्रका जमिन सिँचाई गर्न सकिने प्रसस्त विकल्प हुंदा हुंदै पनि यति ठूलो लगानी समेटिएको आयोजनाको परिकल्पना गरिनुलाई आशंकाको रुपमा लिएको पाईन्छ ।

प्राकृतिक स्रोत र साधन कुनै स्थान विशेष, कुनै स्थानका जनता विशेषको अधिकार भित्र मात्र पर्दैन । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्रोत र साधनमा सबैले प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ । कतै स्रोत र साधन प्रयोग विहिन तरिकाले खेर जानु र कतैका जनता प्राकृतिक स्रोत साधनको अभावमा कष्टकर जीवन विताउनुलाई राम्रो मानिदैन । आजभोली यस्ता प्राकृतिक साधनको बाँडफाडमा गाउँ घरदेखी केन्द्रसम्म विवाद भएको पाईन्छ । कुनै विवाद सहि पनि रहेका छन् भने कतै अनावश्यक रुपमा यस्ता विषयमा विवाद सिर्जना गरेको पाईन्छ । पछिल्लो समय राज्यको नयाँ संरचनाबाट बनाइएको तीन तहको संरचनाले यस्ता विषयमा झन विवाद र समस्या थपिदिएको पाईन्छ । वडा–वडा बिच,स्थानीय तह बिच तथा प्रदेश बिच प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगको कारण विवाद हुनुले हाम्रो यो व्यवस्थालाई कतै असफल पार्ने त हैन भन्ने प्रश्न चिन्ह घडा गरेको छ ।

हरेक कुरालाई राजनितिक रुप दिनु,विवाद सिर्जना गर्नु तथा चौतर्फी विरोध र अवरोधका कारण हाम्रा कतिपय आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुँने तथा लागत अत्याधिक वृद्धि भएका घटनाहरु नेपालमा घटिरहेका छन् । राम्रै आयोजना भएता पनि सरकारप्रतिको विश्वास गुम्दै जानाले हरेक विषयमा शंका उपसंका उत्पन्न हुने तथा विरोध हुने गरेको पाईन्छ । २१ औं शताव्दीमा जनताको विकासका लागि भनिएका योजनाहरु सम्वन्धी पक्षहरु बिच छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्दछ । तटिय क्षेत्रको समस्या र विवादको समाधान गर्दै,धार्मिक साँस्कृतिक पक्षलाई जिवित राख्दै, चुनावी नारा र जनताको सहानुभूतिका लागि होइन बजेटको सुनिश्चितका साथ आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सम्वन्धित पक्षले ध्यान दिने की ?

(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)