कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशभर निषेधाज्ञा जारी छ । यसले विपन्न र श्रमिक वर्गलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको छ । दैनिक कमाउँदै खाँदै गर्नेको चुलो अब निभेको छ । कामका अवसर बन्द भएका छन् । गरेर खान बाहिर निस्कन सरकारले छेकेको छ । सरकारको बाध्यता हो– संक्रामक रोगबाट आमनागरिकलाई जोगाउनैपर्छ । तर, त्यसले सिर्जना गर्ने भोकको व्यथा सम्बोधन गर्न पनि उत्तिकै चिन्ता राख्नुपर्ने हो । तर, त्यता भने खासै ध्यान गएको पाइँदैन ।

रामचन्द्र रायमाझी/सीमा भट्टराई
पाल्पा,
- पाल्पा तानसेनकी ५० वर्षीया पुतली नेपालीको विगत पाँच वर्षयता अरुको भारी बोकेरै जीवन चल्दै थियो । तर, अहिले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण रोकिएको छ । बन्दाबन्दीका कारण बजार ठप्प छ, गाडीहरु गुडेका छैनन् भने उनले पनि कुनै काम पाएकी छैनन् । स्थानीय प्रशासनले पाल्पामा वैशाख १७ गतेदेखि लगातार निषेधाज्ञा लगाउँदै आएको छ । ‘अब हामी भोकले मर्ने भयौं । सरकारले राहत दिदैन, बजारमा श्रम बिक्दैन,’ नेपालीले आफनो दुःख सुनाइन्, ‘भएको चामल पनि सिद्धियो । के खाएर बाँच्ने ?’ त्यसैले त अहिले उनलाई कोरोना कहरभन्दा पनि भोको पेटले सताउन थालेको छ । ‘गत वर्ष स्थानीय सरकार र संघ संस्थाले केही भएपनि रासन दिएका थिए अहिले त कसैले केही पनि दिएका छैनन’् नेपालीले गुनासो गरिन् ।

- पाल्पा रामपुरकी मिना ठडराईले काम नपाएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । ‘छोराछोरी पाल्नुपर्ने बाध्यता छ, अहिलेसम्म घरमा केही बचत थियो, खायौँ अब आउने दिनमा जीवन कसरी चलाउनु ?’, दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएकी डडराईले भनिन्, ‘अब खानकै पीरले चिन्ता थपिएको छ । मानिसहरु कोरोना रोगले मर्दैछन्, हामी त भोकले नै मर्ने भयौं । घरमा खाने चामल सिद्धिसक्यो, भोको पेट मान्दैन । कसरी बाँच्ने, खोइ कहाँ छ गरिबलाई हेर्ने सरकार ?’

- गुल्मीको इस्मा हस्तिचौरकी गीता रानाको परिवार ५ वर्षदेखि रेसुङ्गा नगरपालिकाको पुतली बजारमा बस्दै आइरहेको छ । गीता र उनका श्रीमान् दुवै ज्याला मजदुरी गर्छन् । निषेधाज्ञापछि उनीहरूको काम ठप्प छ । दैनिक काम नगरी साँझ–बिहानको छाक टार्न धौ–धौ पर्ने गीताले बताइन् । ‘दुई छोराछोरीसहितको हाम्रो शहरको बसाई निकै कष्टकर हुँदै गएको छ,’ गीता भन्छिन् । तम्घासको पुतली बजारमा भाडामा बस्दै आएको उनको परिवारलाई केही मनकारी व्यक्तिहरुले राहतस्वरूप २० किलो चामल दिएका थिए । त्यसले एक साता पनि पुगेन । ‘अहिले एउटा संस्थाले रासन उपलब्ध गराएपछि केही दिनको संकट त टरेको छ तर त्यसपछि फेरि के खाने भन्ने चिन्ता छ,’ गीताको दुखेसो छ ।

- दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर हातमुख जोड्दै आएकी गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका बारुकाकी डल्ली सारुको परिवारलाई पनि यतिबेला रोगको भन्दा भोकको चिन्ता छ । ‘खानेकुरा केही छैन । कसरी गुजरा चलाउने ? उनले भनिन्’ दिनहुँ काम गरेर छाक टार्थे तर महिना दिनदेखि काममा गएको छैन । घरमै छु । पैसा पनि छैन । के खाएर पेट पाल्ने हो ?’ चार सन्तानकी आमा उनी एकल महिला हुन् । ज्याला मजदुरी गरेर आफू र केटाकेटी पाल्दै आएकी उनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको भन्दा पनि आफू र केटाकेटीको पेट कसरी भर्ने भन्ने चिन्ताले पिरलेको छ । यो वर्ष बन्दाबन्दी भएको एक महिना भइसक्दा पनि कसैले राहत नदिएको बताउँदै सारुले भनिन्, ‘बन्दाबन्दी कहिलेसम्म हुने हो ? अब गुजारा कसरी चलाउने हो ?’

- बगनासकाली घोरबन्दाका चंखे कुमालले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको गर्जो टार्दै आएका थिए । दिनहुँ बजारमा आएर ट्रकबाट मालसमान झार्ने, बोक्ने(पल्लादारी) लगायतका काम गर्थे । त्यसरी काम गरेवापत कमाएको पैसाले खाद्यान्न, नुन र तेलको जोहो गर्थे । तर, महिना दिन अघि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न भन्दै स्थानीय प्रशासनले लकडाउन गरेपछि उनी काममा निस्कन पाएका छैनन् । घरभित्रै बसिरहेका छन् । तर, उनलाई एउटै कुराको पिरलो छ । घरमा भएको खाद्यान्न सबै सकियो । मजदुरी गरेर कमाएको पैसा पनि बचत छैन । जहान केटाकेटी कसरी पाल्ने भन्ने समस्या रहेको बताउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘कहिलेसम्म घरबाट निस्कन नपाइने हो ? त्यतिबेलासम्म हामी के खाएर बाँच्ने ?’

   यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । निषेधाज्ञाका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वर्ग बढी मारमा परेका छन् । स्थानीय प्रशासनहरुले भीडभाड नियन्त्रण गर्न बजार त बन्द गराए तर गरिब तथा मजदुरका लागि राहतको कुनै प्रबन्ध मिलाउन सकेको छैन । गत वर्षको बन्दाबन्दीमा राहत वितरण गरेका पाल्पा र गुल्मीका स्थानीय सरकारहरुले अहिले भने त्यस किसिमको कार्यका लागि कुनै सुरसार नै गरेका छैनन् । बन्दाबन्दीको महिना दिन बढी हुँदासमेत स्थानीय सरकार राहत वितरणमा मौन छन् । गत वर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी सुरु भएको पहिलो सातादेखि नै स्थानीय सरकारदेखि विभिन्न संघसंस्थाले श्रमिक वर्गका लागि भन्दै विभिन्न किसिमका राहत वितरण गरेका थिए । तर, अहिले बन्दाबन्दी शुरु भएको महिना दिन भइसक्दा पनि यतातिर कसैको पनि ध्यान गएको देखिदैन ।

गत वर्ष पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले पहिलो चरणमा १ हजार ६ सय १ घरपरिवारलाई २५ लाखका राहतका सामग्री वितरण गरेको थियो तर यो वर्ष अहिलेसम्म राहत बाँड्न शुरु गरेको छैन । रामपुर नगरपालिकाले गत वर्ष पहिलो चरणमा २२ लाख बराबरको राहत १ हजार ६६ घरपरिवारलाई दिएको थियो । तर, अहिले त्यस्तो कार्यको कुनै सुरसार नै देखिदैन । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले पनि गत वर्ष बन्दाबन्दीको सुरुकै हप्तादेखि राहत बाँड्न सुरु गरेको थियो । उसले पहिलो चरणमै १ हजार ४ सय ९१ विपन्न र मजदुर घरपरिवारलाई १३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बरावरको राहत बाँडेको थियो । तर, अहिले महिना दिन वित्दा समेत राहत बाँड्नतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । गुल्मीकै मुसिकोट नगरपालिकाले पनि गत वर्ष पहिलो चरणमा २ हजार १ सय ६२ घरपरिवारलाई ४० लाख ६४ हजारको खाद्यान्न सामग्री दिएको थियो । पाल्पा र गुल्मीका सबै स्थानीय तहले कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा राहत वाँडेका थिए । (विस्तृत विवरण तालिकामा हेर्नुस्) तर, अहिले कुनैले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिदैन ।

नेपाल ट्रेड युनियन गुल्मीका सभापति रेशम कुंवरले लकडाउनपछि मजदुरलाई पार्ने प्रभावबारे सरकारले ख्याल नगरेका कारण मजदुरहरू समस्यामा परेको बताउँछन् । श्रमजीवी वर्गका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको उनको भनाई छ । कुंवर भन्छन् ‘अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष झन् भयावह अवस्था छ । धेरै श्रमजीविको विचल्ली हुन थालेको छ, हामीले धेरै पटक स्थानीय तहलाई भन्यौ तर अहिलेसम्म पनि कसैले चासो देखाएका छैनन्, यही अवस्था रहे धेरैजनाले भोकभोकै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
यता स्थानीय सरकारहरु भने अहिले खाद्यान्नभन्दा अस्पतालमा वेडको व्यवस्थापन, अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपरेकोले राहतका विषयमा ध्यान दिन नपाएको बताउँछन् । संक्रमणको भयावह र बढ्दो मृत्युदरका कारण यो विषयलाई त्यत्ति प्राथमकिता नदिइएको तानसेन नगरपालिका प्रमुख अशोक कुमार शाही बताउँछन् । ‘अहिले सम्पूर्ण शक्ति उपचारमै लगाउनुपरेको छ’, उनले भने, ‘यद्यपी खुला रुपमा राहतका कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेपनि खानाकै लागि समस्या भएको थाहा पाएसम्म हामी उनीहरुकै घर–घरमा पुगेर आवश्यक खाद्यान्न दिदै आएका छौं ।’ उनले आर्थिक अभावमा उपचार नपाएका विरामीहरुको लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको दावी गरे ।

रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाका अनुसार विगतमा जस्तो मजदुर बर्गहरुमा खानाकै लागि समस्या नभएकाले पहिलो प्राथमिकता विरामीहरुको उपचारमा दिइएको हो । नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई भने राहत दिएको थापाले बताए । बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालको भनाई पनि उस्तै छ । ‘विकास निर्माणका कामहरु नरोकिएकाले अधिकांस मजदुर वर्गहरुले काम गरिरहेका छन् जसका कारण अहिले विगतमा जस्तो समस्या छैन’, बस्यालले भने, ‘त्यसैले यसपटक राहत वितरण गरेनौं । तर, कोही भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएमा उनीहरुका लागि गाउँपालिकाले राहत दिन्छ ।’ गाउँपालिकाको सबै शक्ति अहिले विरामीहरुको उपचारमा केन्द्रित गरेको पनि उनले बताए ।

गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाको भनाईमा विकास निर्माणका काममा निर्वाध रुपमा भएकाले यसपालि राहत प्रथामिकतामा नपरेको हो । यस अघिको पहिलो चरणको कोरोना महामारीका बेला दोस्रो चरणसम्म राहत बाँडेको गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले पनि अहिले यस विषयमा चासो दिएको छैन । नगरप्रमुख डिल्लीराज भुसालले भने‘ अहिले हामीले सुरुका दिनदेखि नै निर्माण व्यवसायीका कामहरु नरोकी निर्वाध रुपमा सञ्चालन गरिरहेकाले मजदुरहरुलाई खासै समस्या नभएकाले राहत बाँडेका छैनौं ।’ यसरी स्थानीय तहहरुले विकास निर्माणका काम निर्वाध रुपमा सञ्चालन गरेको भनि राहत बाँड्ने विषयमा उम्कन खोजेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको यो नीतिका कारण भारी बोकेरै जीवन निर्वाह गरिरहेका र उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक/मजुरहरुको विचल्ली भएको हो ।

तालिका : पाल्पा र गुल्मीका स्थानीय तहले गत वर्ष पहिलो चरणमा वितरण गरेको राहतको विवरण