कोरना कहरका बीच आर्थिक वर्ष २०७८ /२०७९ को बजेट आउने तयारी भएर होला गाउँ शहर दुवै क्षेत्रमा कोरोना भन्दा माथि यसको जानी नजानी छलफल भएको सुनिन थालेको छ । एउटा गाउँका चल्ताफूर्ता मानिस दुई /चार जना मानिसलाई वरीपरी राखी चिच्याई चिच्याई गफ लगाउँदै थिए । यस पटकको बजेटमा हाम्रो घर छेउको बाटो पिच हुने गरी बजेट आउँछ । हाम्रो खेतमा पक्की कुलो बन्छ । महिले राम्रै पहुँच पुर्‍याएको छु । यो कुराले दिउँसो खासै महत्व राखेन तर राती सधै जसो झ्याप्प निद्रा परेन । एकासी मेरो मनमा दिउँसोको कुरा खेली रह्यो । कतै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको ठूलो अशं यसै गरी पहुँच र शक्तिका आधारमा विनियोजन भएको त छैन ? विगतमा जेसुकै भएता पनि आगामी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने वजेटमा शक्ति र पहुँचको आधारमा नभएर आवश्यकता, औचित्य र खर्च गर्ने सक्ने क्षमताका आधारमा बन्नुपर्छ भन्ने अपेक्षाका साथ बजेट सम्वन्धी विविध पक्षको बारेमा यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्न खोजिएको छ । बजेट शब्द फ्रेन्च भाषाको द्ययगनभतत बाट आएको हो । विश्वमा बजेटको प्रस्तुत स.न १७३३ मा बेलायतका अर्थमन्त्री ध्बउियले गरेका थिए । नेपालमा भने वि.स २००८ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा सुवर्ण शम्शेरले नाफा बजेट प्रस्तुत गरेको पाईन्छ । बजेट एक आर्थिक वर्षका लागि सरकारको आयव्यय सहितको कार्यक्रमको पूर्ण विवरण हो । वर्तमान समयमा बजेट सरकारको राजनितिक,आर्थिक तथा सामाजिक घोषणा पत्र हो भन्दा पनि फरक नपर्ने देखिन्छ । सामान्यतया बजेटमा विगत,चालु र आगामी वर्षका आर्थिक स्थितीहरु उल्लेख गरिएको पाईन्छ । बजेट बचत,सन्तुलित र घाटा गरेर तीन प्रकारका हुने गर्दछन् । विश्वका विकसित, विकासोन्मूख र अल्पविकसित देशले बजेट निमार्ण गर्दा घाटा बजेटको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरेको पाईन्छ । नेपालले पनि घाटा बजेटकै सिद्धान्तलाई अपनाएर बजेट बनाएको पाईन्छ । राजनितिक दलको लोकप्रियता तथा अलोकप्रियता मापन गर्ने आधारको रुपमा बजेटलाई लिइने भएकाले अर्थव्यवस्था र राजश्वको हिसाव किताब नै नगरी वितरण मूखी र लोकप्रिय बजेट बनाउने होडवाजी सरकार पिक्षे नै देखिन्छ । नेपालमा संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेट गुमनाम जस्तै देखिन्छ भने संघीय सरकारले ल्याउने बजेटमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको पाईन्छ । सरकार जुन दलको छ, बजेट पनि सोही अनुसार राजनितिक दलको घोषणा पत्रमा केन्द्रित भएर बनाउने प्रवृत्ति हुँदै आएको देखिन्छ । नेपालको बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षको रुपमा एकिकृत कार्यक्रम बनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । सडक विभागले बाटो पिच गर्ने,खानेपानीका लागि त्यहि बाटो खन्ने, दुरसञ्चारले फेरि त्यहि बाटो फाइवर विछ्याउन खन्ने खेलले हामीलाई वाक्क दिक्क बनाएको पाईन्छ । यो प्रवृत्तिको अन्तय गरी स्थान विशेष तोकी सबै पक्षलाई एकै पटक समेटने कार्यक्रम बजेटमा समेटिन जरुरी देखिन्छ । यसो गर्न सकिएमा यस्तो गाईजात्रा नेपाली देख्न पर्दैन्थयो की ? प्रशस्त मात्रामा भएका स्रोत र साधन मध्य कम्तीमा प्रत्येक वर्ष एउटा प्राकृतिक साधनको उत्खनन र पूर्ण उपयोग हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नु आजको आवश्यकता हो । बजेट कनिका छराई किसिमको संयौ कार्यक्रम समेटिएको नभै कम्तीमा निर्धारण गरेका कार्यक्रम सम्पन्न हुने गरी बनाउन जरुरी देखिन्छ । सधै परम्परागत तरिकाले मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायहरुले माग गरेको अनुसार नभएर एउटा अनुगमन निकायको व्यवस्थापन गरी तिनिहरुलाई गाउँ गाउँ पुर्‍याएर खोज तथा पहिचान गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्यक्रम बनाउनु नेपालको भौगोलिक परिवेशका लागि अत्याधिक आवशयक देखिन्छ । यस्तो अभ्यास गर्न सकिएमा एकातिर आवश्कताको पहिचान गर्न सकिन्छ भने अर्को तर्फ निमूखा, राज्यको पहुँच भन्दा बाहिरका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको आवश्यकता पहिचान सहितको लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने अभ्यास गर्न जरुरी देखिन्छ । बजेट असन्तुलनलाई बढाउने अथवा गरिब र धनी बीचको खाडल बढाउने खालको कतै कार्यक्रम नै कार्यक्रम र कतै शून्य हुने खालको नभै देशभर सन्तुलन ल्याउने र समानताको सिर्जना गर्ने खालको कार्यक्रम समावेश भएको ल्याउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । छुट्याइएको कार्यक्रमको बजेट खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा बस्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिदैन त्यसैले खर्च गर्ने क्षमताको आधारमा कागजमा घोषणा हुने मात्र नभै व्यवहारिकतालाई जोड दिएको हुनुपर्दछ । अर्कोतर्फ आर्थिक वर्षको अन्तमा हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति, असारे विकास अथवा प्रक्रिया मिलाईएको कागजे विकासको पनि अन्तः हुनु जरुरी देखिन्छ ।

एकातिरको आधि अर्को तिरको झोलुङ्गे भन्ने नेपाली उखानलाई पुष्टि दिने खालको पहुँच र कमिशनको खेलमा बनाइएका विकास कार्यक्रम जसबाट सर्वसाधरणले विकास पाए तर लाभ तथा उपभोगको अवसर पाएन्न । विकासले लक्षित जनतालाई कुनै कल्याण वा फाईदा पुगेन त्यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने खालको कार्यक्रम अबको बजेटमा आउनु जरुरी देखिन्छ । बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमले सिमित वर्गलाई आम्दानी र रोजगारीलाई बढवा दिने खालको ल्याइएको पाईन्छ । उदाहरणको लागि आजभोलिको बजेटको ठूलो अंश कच्ची बाटो निमार्णमा छुट्याएको पाईन्छ । त्यो रकम डोजर र स्क्याभेटरका मालिकको घरमा पुगेको देखिन्छ । यसरी सिमित वर्गको हातमा पुग्ने यस्तो बजेटले धनी र गरिव बीचको खाडल बढाउँदै लाने भएकाले यसो नगरी एका तिर विकास र अर्को तिर रोजगारी सिर्जना हुने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेर बनाउन जरुरी देखिन्छ । नेपालको बजेटको आकार प्रत्येक वर्ष तीव्ररुपमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । तीव्र रुपमा वृद्धि हँुदै गएको बजेटमा आन्तरिक तथा वाह्य ऋणको अशं अत्याधिक देखिन्छ । घाटा बजेटलाई राम्रो मानिन्छ । तर बजेटको ठूलो अशं अनुदान, ऋण र सहयोगमा आधारित हुनुलाई अल्पकालमा राम्रै र लोकप्रिय मानिएता पनि दीर्घकालमा भने राम्रो मानिदैन । यी पक्षमा सुधार गरेर बजेटको निमार्ण हुनु पर्दछ । जनताका दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति हुने योजना जस्तै खानेपानी,स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाउन आवश्यक देखिन्छ । आजको २१ औं शताब्दीमा यस्ता सुविधाबाट कुनै पनि क्षेत्रका मानिसहरु वञ्चित हुनुहुँदैन । यस्ता कार्यक्रम समेटिएको बजेटबाट जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउदछ भने अर्को तिर जनताको कल्याण र सन्तुष्टिमा वृद्धि ल्याउने भएकाले यस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिई बजेट निमार्ण गर्नु पर्दछ । अधिकाश जेष्ठ नागरिक, अपा· तथा असाहय नागरिकको दैनिकी ज्यादै कष्टकर तथा दुःखद् खालको भएको देखिन्छ । यस्ता समूहको दैनिकी सहज र सम्मान जनक हुनेखालको सामाजिक सुरक्षाका विविध कार्यक्रम बजेटमा समेटिनु पर्दछ । प्रत्येक वर्ष सरकारले गर्ने सार्वजनिक कार्यहरु वृद्धि भएको पाईन्छ यो स्वभाविक पनि हो । यसले प्रत्यक्ष पार्ने प्रभाव नेपालको बजेटको आकारमा वृद्धि ल्याउनु हो भने यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव मुद्रास्फिती र मूल्यस्तरमा आउने परिर्वतन हो । बजेटका कारण मुद्रास्फितीमा ठूलो परिवर्तन आउनु हुँदैन । मुद्रास्फितीका कारण मूल्यस्तरमा आएको परिर्वतनका कारण बोरामा रुपैयाँ बोकेर झोलामा सामन ल्याउने अवश्यकताको सिर्जना हुनुहुँदैन । यस तर्फ ध्यान दिई बजेट बनाउनु जरुरी देखिन्छ । बजेट घोषणा पछि उत्पादन लागतका कारण नभै व्यापारीबाट रातारात वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि गरी सर्वसाधरणको दैनिकी कष्टकर बनाउने प्रवृत्ति देखिएकाले यसमा आवश्यक संयन्त्रको प्रयोग गरी नियन्त्रणको व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ । बजेटको घोषणालाई मात्र सफल मानिदैन त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याकंन र कमिकमजोरी सुधार गर्ने नीतीगत स्पष्टता सहितको व्यवस्था हुनुपर्दछ । राजनैतिक दलको घोषणा पत्र जस्तो बजेटलाई बनाइनु हुँदैन यसले व्यापक क्षेत्र ओगटेको हुनुपर्दछ । सस्तो लोकप्रियताका लागि देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने, मुद्रास्फिती र मूल्यस्तरको दर बढाउने खालको बजेट ल्याउनु हुँदैन । पारदर्शी, अनावश्यक नीतीगत समस्या नभएको तथा सर्वसाधरण जनताले सजिलै बुझ्ने भाषाको प्रयोग भएको हुनुपर्दछ । राजनितिक कार्यकर्ता, सिमित वर्ग र शक्तिका आधारमा होइन औचित्य,आवश्यकता र खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा बजेट ल्याउनु पर्ने जनताको अपेक्षा रहेकाले संघीय,प्रदेश र स्थानीय तहले तयार गर्ने बजेटमा यस विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने की ?
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)