संघीय मुलुकको सबैभन्दा तल्लो तहमा जनतासँग निकट रहेर काम गर्ने सरकार स्थानीय तह हो । संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहको जनतासँगको सामीप्यता बढी रहन्छ । सरकारका अन्य दुुई तहमा जस्तो स्थानीय तहमा सरकार र प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । चुनावमा राजनीतिक दलबाट प्रतिस्पर्धी बने पनि विजयी भएपश्चात् स्थानीय तहमा सबै जनताका सेवक हुने कुरा यहाँ कोही पनि प्रतिपक्ष नहुने व्यवस्था भएबाट प्रस्ट हुन्छ । संविधानले स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरपालिकाको मात्र कल्पना गरेको छैन ।

प्रत्येक तहमा सभा (गाउँसभा, नगरसभा र जिल्लासभा) कार्यपालिका (गाउँ कार्यपालिका, नगरकार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति)को समेत थप व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक तहमा निर्वाचित उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ । यो समिति एक प्रकारको स्थानीय न्यायिक अंग नै हो र यसलाई कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष हुँदासम्म पनि ऐनकानुनहरू आउन नसकी सक्षम स्थानीय तह कमजोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था उपयुक्त होइन ।

लामो समयको अन्तरालमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति देखाउन हो वा किन कतिपय गाउँ वा नगरपालिकाले सभाको बैठकै नगरी कतिपय निर्णय गरेको भनी सरकारद्वारा यसो नगर्न पनि भनिएको अवस्था छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक युगको ढोका खोल्ने ऐतिहासिक अवसर जनताले त दिए नै, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने अभिभारा अब सक्षम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिकै हो । तर, निर्वाचित भएको छोटो समयमा नै कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको, कतिपय जनप्रतिनिधि अख्तियारद्वारा आर्थिक लेनदेनमा रंगेहात पक्राउ परेका तथा कतिपय पालिकामा बढ्दो आर्थिक अनियमितताकोे कारण जनतामा निराशा छाएको छ ।

जनताले चाहेको शक्तिशाली स्थानीय तहको उपलब्धि यो स्तरको कमजोर हुने कुरा कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन । तर, पछिल्लो समय यस्तै भइदिएको छ । यो गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै अब सकरात्मक दिशा तर्फ बाटो समाई जिम्मेवारी बहन गर्नु हरेक जनप्रतिनिधिको पहिलो कर्तव्य हो । यसतर्फ जनप्रतिनिधिले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।