रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जनाएको छ । २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि सत्तारुढ दलकै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण जनताको निर्वाचित थलो संसदले कार्यकाल पूरा गर्न नपाउदै संसद् विघटन भएको हो । त्यसयता संसद भंग भएको यो तेस्रो पटक हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव गर्न गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गरेकी हुन् । विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै देशभर विरोध चर्केको छ । सत्तारुढ पक्ष, प्रतिपक्ष दल र तिनका भातृ संघ सस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारको संसद विघटनको भत्र्सना गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि नेकपा संवद्ध राष्ट्रिय युवा संघ र अनेरास्ववियुले पाल्पा सहित देशैभर प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वच्छाचारी भएको ठहर गर्दै राष्ट्रिय युवा संघ र अनेरास्ववियु पाल्पाले तानसेनमा सांकेतिक विरोध जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय युवा संघ पाल्पाका अध्यक्ष धनेन्द्र घिमिरे, अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सदस्य विक्रम राना, अनेरास्ववियु पाल्पाका संयोजक पदम सोमै लगायतले दुई/चार जना व्यक्तिहरुको लहडका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्नु असंवैधानिक भएको बताएका छन् । उनीहरुले प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न समेत माग गरेका छन् । आफुहरुको मागलाई सरकारले वेवास्ता गरे चरणवद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सरकारले चालेको कदम संविधानको अक्षर, मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै विरोध जनाएको छ । काँग्रेसको केन्द्रिय कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत उक्त सिफारिस अस्वीकार गरेर संविधानप्रतिको आफ्नो अभिभावकीय कर्तव्य निर्वाह गर्न राष्ट्रपतिलाई अपिल गर्दै संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि एकजुट हुन पार्टीका नेताकार्यकर्ता, सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था र समस्त लोकतन्त्रवादीमा अपिल गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटनको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै बैशाखमा दुई चरणको चुनावको मिति तोकेकी छिन् । २०७८ वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सात मन्त्रीले दिए राजीनामा
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोप्रति आपत्ति जनाउदै ७ जना मन्त्रीले राजीनामा समेत दिएका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादव, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले राजीनामा दिएका छन् ।