अहिलेको समाजमा हामी सबैको आवश्यकता भनेको समावेशी हो भन्ने कुरामा कही कतै पनि विमति छैन । समावेशी भन्नाले विविधता विचको एकता हो । अर्को अर्थमा समावेशी भनेको विविधताहरुको पहिचान हो । विश्वमा समावेशीका बारेमा धेरै ठूला क्रान्तिबाट परिवर्तनहरु भएका छन् । दक्षिण अफ्रिकामा नेल्शन मण्डेलाले रंगभेदको विरुद्धमा आन्दोलन गरे । अफ्रिकन नेशनल काँग्रेस पार्टीको माध्यमबाट सन् १९६१ मा सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गरेबापत उनलाई १९६२ मा आजीवन कारावासको सजाए पाए । उनी २७ वर्ष लामो जेलजीवन पछि दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपति भए । अन्त्तोगोत्वा दक्षिण अफ्रिकामा समावेशीताको विजय भयो र कालाजातिले पनि राज्य सत्तामा स्थान प्राप्त गरे । अमेरिकामा पनि काला जातिलाई दासको रुपमा साङ्लोमा बाँधेर विक्री गरिन्थ्यो तर अब्राहम लिंकन आफु गोरे जाति भइकन पनि समावेशीताको लागि दास प्रथाको अन्त्य गर्नका लागि संघर्ष गरे र सन् १८६१ देखि १८६५ सम्म अमेरिकाको १६ औं राष्ट्रपति बने । त्यसै गरी अमेरिकाको मर्थिन लुथर किङले पनि काला जातिको पक्षमा नागरिक अधिकार आन्दोलनको नेतृत्व गरे । भारतमा पनि महात्मा गान्धीले अँग्रेजको विरुद्धमा गरेको आन्दोलन पनि सिंगो देश भारतलाई समावेशी गराउने आन्दोलन थियो । किनकी त्यहाँ अँग्रेजको मात्रै एकलौटी शासन थियो । समावेशी अर्थात (ष्लअष्किष्खभ) सृष्टि काल देखिकै प्राकृतिक रुपमै आवश्यकता हुँदै आएको हो । भौगोलिक विविधताका लागि तातो, चिसो, हिमाल, पहाड, तराई, जमिन हुन भने जैविक विविधता भित्र मानिस, माछा, जनावर, बोटविरुवा, चराचुरुङ्गी आदि पर्छन् । त्यसैगरी सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको रुपमा चाडपर्व, संस्कार, धर्म, व्यवहार चलनचल्तीमा आएको प्रथा आदि हुन् । मानवीय विविधतामा महिला, पुरुष, विभिन्न जातजाति, तेस्रो लिंग, कालो गोरो आदि हुन् ।

समावेशी, विविधता र पहिचान एक अर्कामा परिपुरक भएको हुनाले सर्वप्रथम समावेशीको अर्थ बुझ्न आवश्यक हुन्छ । समावेशीकरण भनेको राज्य संयन्त्रमा सबैको सहभागिता हो । समावेशीकरणले राज्य सञ्चालनका हरेक क्षेत्र एवं अगंहरुमा सबैको सहभागिताको वकालत गर्दछ । महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, गरिब तथा पछाडी परेका वर्ग वा समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया एवं कार्यसम्पादन प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागी गराउने कार्य नै समावेशीकरण हो । समावेशी भनेको सुशासनको पूर्व शर्त पनि हो । समावेशीको लक्ष्य समानताबाट समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु हो । समावेशीका क्षेत्रहरु राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक हुन् । समावेशीताका आधारहरु भूगोल, क्षेत्र, प्रदेश, स्थानीय, आ–आफ्नो भेक आदि हुन । त्यसैगरी सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक अवस्था, जातजाति, आदिवासी जनजातिहरु, जनसंख्या र जनघनत्व पनि यसका आधारहरु हुन् । शिक्षा, विज्ञता र लैगिक आधार तथा शारीरिक अवस्था पनि पर्दछ  । खासगरी समावेशी कसका लागि जरुरी छ भन्ने बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । सामाजिक रुपमा बहिष्कृत भएको कारणले राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा पछि परेकाहरुका लागि हो भन्ने बुझाई हुनुपर्छ । नेपाल विविधता बिचको एकता भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा विविधता हाम्रो श्राप नभई वरदान हो । त्यसैले समावेशीलाई व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याउनका लागि आरक्षणको आवश्कता पर्दछ । विश्वका धेरै देशहरुमा राज्यलाई समावेशी गराउनका लागि आरक्षण प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

नेपाललमा समावेशी : नेपालको संविधानको मूलभूत तत्वहरु राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, समावेशी, मिश्रित निर्वाचन, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता, शान्ति र अहिंसा हुन् । नेपाल विविधता सहितको समावेसी देश हो । नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी हो । नेपालको भौगोलिक रुपमा हिमाल, पहाड र तराई सहित फरक फरक रहन सहन र फरक–फरक हावापानी छ । नेपालमा १२५ भन्दा बढी जातजातिहरु र १२३ भन्दा बढी भाषाभाषी छन् । लिंगमा महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगी पनि छन् भने राजनैतिक रुपमा विभिन्न दलहरु जस्तै नेपाली काँग्रेस, नेकपा, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा आदि छन् । धर्म मान्नेहरु हिन्दु, बुद्धिष्ट, मुस्लिम, क्रिश्यन आदि छन् । राज्यको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ भने महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान आदि छन् । निजामती, सेना र प्रहरी सेवामा समेत समावेशीकरण भइसकेको छ ।
नेपाली काँग्रेसको समावेशी सिद्धान्त : नेपालमा समावेशीका लागि नेपाली काँग्रेसको सिद्धान्त धेरै तरिकाले प्रष्ट पार्न सकिन्छ । कम्युनिष्टहरुले वर्ग संघर्षको माध्यमबाट सबैखाले दुरी समाप्त हुन्छ वा सबैखाले वर्गीय खाडल पुरिन्छ भन्ने तर्क अगाडि सार्छन् । वर्गीय संघर्षको नाममा एकदलीय सर्वसत्तावाद लागु गरेर मानिसको बोल्ने अधिकार माथि बिर्को लगाएर कदापी समावेसी हुन सक्दैन । त्यसो त नेपालका कम्युनिष्टहरु के हुन भन्ने बारे छुट्याउन मुश्किल भैसकेको छ । सर्वहाराका नाममा, गरिब उत्थानका नाममा, दलित र महिला उत्थानका नाममा भोट बटुलेर व्यक्तिहरु रातारात अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन्छ । नेकपाको समावेशी सिद्धान्त के हो प्रष्ट छैन । नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको माध्यमबाट नेपाली राज्य सत्तालाई समावेसी गराउन खोजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसको आदर्श राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद हो । राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्र होइन सबैको पहिचान स्थापित हो भने सबैको पहिचानको स्थापित लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ । समाजवादमा मुलुकलाई रुपान्तरण गर्नका लागि राष्ट्रियता र लोकतन्त्र अनिवार्य हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, स्थानीय,प्रदेश र केन्द्रले पनि राज्यलाई समावेशीकरण राज्य गराउंदछ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व,मिश्रीत निर्वाचन प्रणाली पनि समावेशीकरणका आधार हुन । धर्मनिरपेक्षता र बहुलवादले पनि राज्यलाई समावेशी गराउँछ । त्यसकारण नेपाली काँग्रेसको सिद्धान्त समावेशीका लागि स्पष्ट छ ।
समावेशीका लागि नेपाली काँग्रेसको पहल : नेपालको इतिहासमा नेपाली समाजलाई बदल्नका लागि २००७ सालको क्रान्ति निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपाली काँग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति गरेर जुनदिन राणा समाप्त पार्‍यो त्यहीँ दिनबाटै नेपालमा समावेशीको जन्म भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । समावेसी भन्नाले सबै जातिको समान अधिकार हो र त्यसमा पनि पछाडी परेका दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी मुस्लिमको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । नेपाली काँग्रेसको स्थापना कालमै २००३ सालमा देवव्रत परिवार केन्द्रीय सदस्य, २००९ सालमा बिपी कोइराला सभापति हुँदा धनमानसिंह परिवार केन्द्रीय महामन्त्री र २००८ सालतिर छुवाछुत विरुद्धमा नेपाली काँग्रेसको अगुवाइमा आन्दोलन भएको छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा १०४ सिट मध्य नेपाली काँग्रेसले ७४ सिट प्राप्त गरी दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारमा प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा एशियामा नै पहिलो महिला मन्त्री द्वारिका देवी ठकुरानी हुन भने तत्कालीन २०१५ सालको निर्वाचनमा एक मात्र निर्वाचित महिला पनि हुन । राम नारायण मिश्र, परशुनारायण चौधरी, प्रेमराज आङदम्बे, द्वारिका देवी ठकुरानी, मिन बहादुर गुरुङ, जवान सिंह गुरुङ, नेवबहादुर मल्ल, योगेन्द्रमान शेरचन, दिवान सिंह राई र काशीनाथ गौतम जस्ता व्यक्तिहरु सबै जातजाति सहित हिमाल, पहाड र तराई समेत मिलाएर समावेशीको सन्देश देखिन्छ । २०६२ र ६३ सालको जनआन्दोलनको अगुवाई नेपाली काँग्रेसले गरेको थियो । उक्त आन्दोलनको उद्देश्य पनि राज्यलाई समावेसी गराउने थियो । २०६९ साल आषाढ ७ गते भीमबहादुर तमाङको संयोजकमा ११ सदस्य समावेशी सुझाव समिति गठन भइ पार्टी र सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ । नेपाली जनतालाई समावेशीको अनुभूति गराउन ग्रामीण स्वाबलम्बन कार्यक्रम, ग्रामीण विकास बैंक, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, लघु वित्त कार्यक्रम,महिला जागृति कार्यक्रम, विधुवा भत्ता कार्यक्रम, सहकारी कार्यक्रम, दलित छात्रवृत्ति, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, गरिबी निवारण कार्यक्रम, प्रथम शहिद लखन थापा मगरलाई घोषणा, महिला र दलित आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको स्थापना, नेपाली काँग्रेसको विधानमा कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेसीको कार्यान्वयन राज्यमा आरक्षण प्रणालीको स्थापना, ५९ वटा आदिवासी जनजातिको सूचिकृत र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट संसदबाट घोषणा जस्ता समावेशीका लागि दर्जनौं कार्यक्रम नेपाली काँग्रेसको पहलमा गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेसको विधानमा समावेशी : २००३ सालमा नेपाल राष्ट्रिय काँग्रेसको स्थापना र २००४ सालमा नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको स्थापना भइ २००६ साल चैत्र २७ गते कलकत्ताको टाइगर सिनेमा हल जुन महावीर शम्सेर राणाको हलमा विधिवत रुपमा नेपाली काँग्रेसको स्थापना भएको हो । नेपालको जहानिय राणा शासनको अन्त्य, २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन, २००३३ सालको वीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनान्दोलन, माओवादी कथित जनयुद्वलाई रोक्नका लागि दिल्लीको बाह्र बुँदे सम्झौता, २०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक दोस्रो जनान्दोलन, २४० वर्षे राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी गणतन्त्रको संस्थागत विकास र २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम गरेको पार्टीको विधानले वास्तविक समावेशी गराएको छ । नेपालको अन्य राजनैतिक दलहरु मध्य हाल सम्मकै सर्वाधिक समावेशी रहेको नेपाली काँग्रेसको विधान नेपाली समाजको लागि अनुकरणीय छ । नेपाली काँग्रसको विधानमा केन्द्रीय सभापति १, उपसभापति २, महामन्त्री २,निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्यबाट मनोनीत कोषाध्यक्ष १, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, खस आर्य, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका वर्गबाट एक एक जनागरी जम्मा ८ वटा केन्द्रीय सहमहामन्त्री, खुल्लाबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु ३५, महिलाबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु ९,प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु १ महिलासहित ३ जनाका दरले जम्मा २१, दलितबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु ४ महिला सहित जम्मा ९, आदिवासी जनजातिबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु ७ महिला सहित जम्मा १५,खस आर्यबाट ६ महिला सहित निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु जम्मा १३, मधेसीबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु ४ महिला सहित जम्मा ९, थारुबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु २ महिला सहित जम्मा ४, मुस्लिमबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु १ महिला सहित जम्मा ३, पिछडिएका क्षेत्रबाट १, अपाङ्ग र अल्पसंख्यकबाट २ र केन्द्रीय कार्यसमितिमा एक तिहाई महिला पुग्ने गरी समावेसीलाई ध्यानमा राखेर सभापतिबाट मनोनित जम्मा ३२ । यसरी नेपाली काँग्रेसको विधानमा भव्यरुपमा समावेशी देखिन्छ । वार्डको टोल कार्यसमिति,वार्ड कार्यसमिति, गाउँपालिका कार्यसमिति, प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति सबै तहमा केन्द्रीय कार्यसमिति समितिमा जस्तै समावेशीको व्यवस्था नेपाली काँग्रेसको विधानले व्यवस्था गरेको छ ।

काँग्रेसले समावेशीका लागि महिलाको हकमा विशेष कामहरु गरेको छ । नेपाल महिला संघको संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती मंगला देवी सिंहको अगुवाइमा महिलाहरुले भोट हाल्ने र निर्वाचनमा उठ्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । बालविवाहको अन्त्य, महिलाहरु पनि स्कुल जान पाउने अधिकार, छात्रा वृत्तिको व्यवस्था, बालविकास केन्द्रको स्थापना, निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य, विधुवा भत्ता, संविधानमा महिलाहरुलाई ३३५ सुनिश्चित, स्थानीय महिला स्वयं सेविकाको व्यवस्था, विशेष गरी प्रसुती सेवा केन्द्र, महिलाहरुको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना, लोकसेवा आयोगमा ४० वर्ष सम्म महिलाले परीक्षा दिन पाउने आधिकार,२०४८ सालको आमनिर्वाचन पश्चात उपल्लो सदनमा अनिवार्य ३ जना महिलाको व्यवस्था, तल्लो सदनमा कम्तीमा ५५ महिला उम्मेदवारको व्यवस्था, नेपालको राजनैतिक दलहरुमा प्रथम महिला शैलजा आचार्य, नेपालको सदनमा प्रथम उपसभामुख, प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा प्रावि तहमा एकजना महिला शिक्षकको व्यवस्था, एशियामै प्रथम महिला मन्त्री द्वारिका देवी ठकुरानी लगायत तमाम महिला सम्बन्धी समावेशी गराउने कार्य नेपाली काँग्रेसले गरेको छ । यसकारण समावेसी प्रकृति तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधरमा नभई नहुने कुरा हो । समावेशीता एउटा लहर वा अभियान वा सिद्धान्त बनिसकेको छ किनकि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एउटा जल्दो बल्दो मुद्दा बनिसकेको छ । नेपालमा पनि राज्य र राजनैतिक दलको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । विश्वका धेरै देशहरुले समावेशीतालाई समाज विकासको आधार मानेको छ । समावेशी राष्ट्रिय एकताको मुख्य कडी पनि हो किनकी समावेशी सबैमा हामी हौ भन्ने अनुभूति दिन्छ । समावेशीले विशेष ज्ञान, सीप, र संस्कृतिको आदान–प्रदानको महशुस र अवसर प्रदान गर्छ । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो विधानमा समवेशीलाई स्पष्टरुपमा उल्लेख गरको छ । नेपाली समाजका लागि यो अत्यन्त सुखद् पक्ष पनि हो किनकी पार्टीले आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, कर्णाली, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग लगायतलाई आगाडि बढाई प्रतिनिधिमुलक उपस्थिति गराउने भारी प्रयास गरेको छ । नेपाली काँग्रेसको विधानले व्यवस्था गरेको अवसरलाई अब सबै जाति र वर्गले आफुहरुलाई सक्षम बनाउँदै लैजानु पर्ने अवसर आएको छ । (लेखक नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य समेत हुन् ।)