हरेक वर्ष दोहोरिरहने बाढी, पहिरो र डुबानले यस वर्ष पनि क्षति पुर्‍याएको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी तथा पहिरोका कारण धनजनको क्षति भइरहेका समाचार बढ्दै गएका छन् । यस्तो बाढीपहिरोको समस्या देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै क्षेत्रमा फैलिएको छ । खासगरी पहिरोका कारण घर पुरिएर हुने मानवीय क्षतिका समाचार यतिवेला बढी आइरहेका छन् । बझाङ, गुल्मी, पर्वत लगायतका जिल्लामा पहिरोका कारण एक दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने कैयन् घर पुरिएकाले मानिस विस्थापित भएका छन् । यि त केही उदाहरण मात्र हुन् । मनसुन सक्रिय भएसँगै तराई र पहाडमा मानवियसँगै भौतिक क्षतिका घटनाहरु बाहिर आएका छन् । वर्षाको समयमा बाढी, पहिरो, भूक्षय र डुबानबाट हरेक वर्ष नेपाली प्रताडित छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनको आवश्यक तयारी नगर्दा ठूलो धनजनको क्षति बेहोरर्नु परेको छ । विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारहरुले पूर्वाधार निर्माण गर्न योजनावद्ध प्रयास गरी सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
जोखिमयुक्त भूगोलको पहिचान र पूर्वाधार निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापनको तालिम, जनशक्तिलाई स्रोत साधन सम्पन्न गरी परिचालन गर्नसके जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा बाढी, डुबान र भूक्षयले वर्षैपिच्छे जन, धन, वन कृषियोग्य भूमिमा बालुवा थुप्रिनाले उर्वराशक्ति नष्ट भएको छ । बाली र वन्यजन्तुको विनाश गरिरहेको छ । प्राकृतिक विपद् सूचना दिएर आउँदो हो त जनधनको क्षति न्यून हुन सक्थ्यो तर विज्ञान र प्रविधिको सहायतामा जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरी दीर्घकालीन सुरक्षात्मक उपाय अपनाउँदै संस्थागत संयन्त्र, संरचना र जनशक्ति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको, अव्यवस्थित बस्तीको संख्या थपिएको, पहाडमा जथाभावी डोजरले खनेर सडक बनाउने तथा जमिन प्लटिङ गर्ने गरिएको, चुरे विनाश बढ्दै गएको तथा ०७२ को भूकम्पका कारण कमजोर बनेका पहाड भत्कने जोखिम कायमै रहेकाले बाढी–पहिरोको समस्या थपिँदै गएको छ । तराईमा डुबानको समस्यालाई नेपालसँगको सीमामा भारतले बनाएका बाँध र सडकजस्ता संरचनाले थप बढाइदिएका छन् । यस्तो अवस्थामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, प्रकोप आइसकेपछि उद्दार राहत तथा पुर्नस्थापनाको पूर्वतयारीका कार्यमा तीनै तहका सरकार लाग्न जरुरी छ ।