राम कार्की
नेपालमा असार महिनामा खासगरी दुई थरि मानिसहरूका लागि भ्याइनभ्याइको व्यस्तता हुन्छ । तिनमा एकथरी कृषक र अर्का थरि हुन् पूर्वाधार विकास कर्ममा जोडिएका निकायसँग सम्बद्ध मानिसहरू । यतिबेला कृषकहरूलाई रोपाइँ गर्न खेताला, गोरु, ट्याक्टर बन्दोबस्त, पानी, मलको जोहो लगायत कामको चटारो छ । तरकारी, फलफूलखेती आदि कामको अत्याधिक चाप छ । किसानका निम्ति असार महिना मानो रोपेर मुरी भिर्याउने समय हो । त्यसैले कृषकहरूको अहिलेको व्यस्तताले उत्पादन वृद्धि गरी दैनिक आवश्यकताका वस्तुमा आत्मनिर्भर र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन केही हदसम्म टेवा पुर्याउने देखिन्छ ।
यस्तै अर्काथरि पूर्वाधार विकासको कर्ममा जोडिएका निकाय, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति आदिलाई विकास निर्माणका काम गर्न त्यतिकै चटारो परेको पाइन्छ । तर, वर्षायाममा हतार हतारमा गरिएका पूर्वाधार विकासका कामले विकासभन्दा बजेट जसरी सिध्याउन र विनाश निम्त्याउन कारक भएको भनी सर्वसाधारण, बुद्धिजीविहरूले असारे विकासको संज्ञा दिँदै व्यंग्य गर्नुका साथै कटु आलोचना गर्दै आएको विदितै छ ।
धैरे वर्षअघिदेखि जस्तै अहिले पनि मनसुनको प्रारम्भसँगै परेको वर्षाको परवाह नगरी कोही सडक निर्माण, मर्मतका लागि डोजर लगाउँदैछन्, अर्काथरि सडक गाभ्रेल त कोही सडक पिच गर्न र पुल निर्माणमा व्यस्त छन् । कतिपय ढल निर्माणल गायतका काममा युद्वस्तरमा लागिपरेका छन् । आर्थिक वर्ष समाप्त हुँनै लाग्दा जनप्रतिनिधिले शिलान्यास, निरीक्षण, अनुगमन तीव्र पारेका छन् । कर्मचारी, उपभोक्ता, निर्माण व्यवसायीलाई पनि योजना फरफारक गर्न बिल भौचरसहितका कागजात जोहो र चेक काट्ने आदि कामले फुर्सदै छैन । तर वर्षाको समयमा हतार हतार पूर्वाधार विकासका काम गरेकै परिणामस्वरूप सडकमा गरेको पिच दुई चार दिनमै भत्किएका, ढलहरू झन लथालिंग भएर शहर कुरूपमात्र होइन नागरिकको ज्यान नै जोखिममा पार्ने खाल्डा बनेका कारण कतिपय मानिस खाल्डोमा परेर ज्यान गएको, घाइते भएको घटना त विगतमा राजधानीमै सुन्नुपरेको हो । विचार गरौं त मोफसलका जिल्लामा असारे विकासको असर र अवस्था कस्तो होला ?
यसै वर्ष गुल्मी र रूपन्देहीमा निर्माणाधीन पक्की पुल बाढीले क्षति पुर्याएको घटना ताजै छ । विभिन्न जिल्लामा निर्माणधीन सडकमै पहिरो गएर सवारीसाधन तथा मानिसहरूको आवागमनमा बाधा पुगेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका सडक अस्तव्यस्त रहेकाले सदरमुकामबाट गाउँमा आवत–जावत गर्न कठिन भएकाले बिरामी समेतले कष्ट भोग्नुपरेको छ । कतैकतै मानिसको ज्यानै गएको, धन सम्पत्ति नोक्सान भएको दुःखद् समाचार सुनिँदै आएको छ ।उपर्युक्त घटनाहरू वैशाखदेखि असार महिनाभित्र गरिने विकास निर्माणका प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । देशभर वर्षायाममा गरिने विकासले पैदा गरेका अनगिन्ति समस्या छन् । यस समयमा भएका विकासका कारण भौतिक, मानवीय क्षति र जनमानसले कष्ट भोग्नु परेकोले सामाजिक सञ्जाल, मिडिया मार्फत आइरहेका तीखा आलोचना नागरिकका पीडा हुन् । नागरिकका भावनाको समयमै कदर गर्न इच्छाशक्ति नदेखाएमा राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, कर्मचारीतन्त्र, निर्माण व्यवसायी आदिप्रति जनविश्वास गुम्नेमात्र होइन कि आक्रोश अझ बढ्दै जान सक्दछ ।
तेस्रो चौमासिकपछि विभिन्न आयोजना, योजनाको खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरेर पूर्वतयारी नभएका टुक्रे योजनामा लाखौं, करोडौं खर्च गर्ने गरी निकासा दिने प्रवृति विगतमा खुबै मौलाएको थियो । यस्ता योजना विशेषतः शक्तिशाली नेता, मन्त्री, सांसद, कर्मचारीका गृह जिल्ला, गाउँमा बजेट खन्याउने गलत संस्कृतिको विकास गरिँदै आएको हो । त्यस्तै विगतमा असारमा बजेट पेश गरिने र पास गर्दा दुई तीन महिना लाग्ने गरेकोले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसरी विनियोजित बजेटबाट हतारमा कार्य गर्ने गरेबाट गुणस्तरहीन काम भएको, कतिपय विकास कागजमा मात्र सीमित रहेको तथा आर्थिक अनियमितता बढ्दैगएको जस्ता असर देखापरेका हुन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खासगरी वर्षायाममा गरिने विकास निर्माणका कार्यले प्रतिफल नदिने, उल्टो विनाश बढाउने र दिगो विकास लक्षमा नकारात्मक असर पार्ने महशुस विगतदेखि नै गरिँदै आएको हो । विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिँदै र जनभावनालाई मध्यनजर गरेर २०७२ सालमा नयाँ सविधान निर्माण गर्दा आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनु डेढ महिनाअघि नै अर्थात् जेठ १५ गते संसदसमक्ष बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । साथै फागुनपछि ठेक्का लगाउन नपाउने, बरु बजेट समर्पण गर्नुपर्ने, खरिद योजना तयार नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने आदि नीतिगत सुधारका पहल पनि भएका छन् । यस्तो संवैधानिक व्यवस्था सहितको नीतिगत सुधारका बाबजुद पनि विगतदेखि नै आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भए, गरेका खर्चभन्दा असार महिनामा भएका खर्च दोब्बरले बढी हुने, वर्षायाम हतार हतार काम गर्ने टे«ण्ड अझ विद्यमान रहनु दिगो विकास र समृद्धि फगत सपनामात्र हुनसक्ने सम्भावना छ ।
पछिल्लो समयमा संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेर असार महिनाभित्र पास गरिँदै आएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि समयमै बजेट पास गर्ने गरेका छन् । तर आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको महिना साउन र भदौलाई रिल्याक्स महिनाका रूपमा लिने, असोज–कात्तिक पर्व भनेर बिताउने, मन्त्रालयबाट अख्तियारी ढिलो पठाउने, पालिका तहमा पुसदेखि चैतसम्ममा सम्झौता गर्ने गरेबाट कामको चाप अहिले पनि असार महिनामै पर्न गएको देखिन्छ । यसो हुनुमा विद्यमान संरचनाका कतिपय पद्दति र कार्यशैली, सरोकारवालहरूको नियत जिम्मेवार देखिन्छ । त्यसैले पद्दति, कार्यशैली, नियत बेलैमा सच्याउन आवश्यक छ ।
वर्षायाममा गरिने विकास निर्माणका काम विकास नभई विनास निम्त्याउने भएकोले असारमा विकासका काम तीव्र पार्ने प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य गर्न सरोकारवाला सबैले इमानदार प्रयत्न गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट कार्यान्वयन शैली हेर्न केही समय धैर्य गर्नुपर्ने छ । साउनदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाउने, असोज/कात्तिकतिरबाट विकासका काम अघि बढाउने हो भने वर्षायामअघि कार्य सम्पन्न गर्न सफलता मिल्ने देखिन्छ । समयमै गरिने विकासले बजेटको सदुपयोग गर्नुका साथै गुणस्तरीय काम भर्ई लक्षित वर्गलाई लाभान्वित तुल्याएर मुलुकलाई दिगो विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन टेवा पुर्याउनेछ । आशा गरौं विकास निर्माणका कार्य समयमा गरेर नागरिकको विश्वास जित्न सरोकारवालाहरू पक्कै अग्रसर हुनेछन् ।
(लेखक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व डिआइजी एवं पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश (ख) का प्रदेश सांसदका उम्मेदवार समेत हुन् ।)
–साभार :हिमालय टाइम्स
