गतहप्ता नेपालमा आकासै खसेर सबै ध्वस्त हुन्छ या कुनै प्रलय आउदैछ जस्तो भयो । विषय हो नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ सशोधनको । त्यसभन्दा अगाडि सदनमा त सांसद सरिता गिरीको कुरासँग जोडिएर आएको थियो । हुन त सरिता गिरीको पछिल्लो अभिव्यक्ति जायज र सान्दर्भिक छ । उनलाई देख्न साथ आलोचना त लठैता, स्वाठहरुले मात्र गर्ने हो । उनले सुगौली सन्धिको फेरो समातेर कुरा गरेकी हुन् । पछिल्लो समय सरकारले विज्ञ टोली गठन गरेर, अध्ययन पछि नक्शा सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो भन्ने आसयको अभिव्यक्ति थियो । त्यही जगमा टेकेर नागरिकतालाई कसिलो र पेचिलो बनाइएको हो । हुन त यस विषयमा राम्रोसँग वहस गर्नुपर्ने थियो । नेकपाको सचिवालयलको बैठकले निर्णय गर्‍यो । ७ वर्ष भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल अलमलमा पर्‍यो । अन्ततः सदनबाट सर्व सम्मतबाट पास भयो । यस विषयमा सत्तारुढ दलले राम्रोसँग खेल खेल्यो । प्रतिपक्ष दलले कुइकुइ गर्‍यो भनेर । सत्ता सझेदार दल त लठैत बन्न पुगेछ । स्वाठ भएछ । नेपाली केटाले भारतिय नारीसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि वडाको सिफारिसमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने भइन बुहारीले । यसमा कानुनी जटिलताका कारण झन ठूलो समस्या नआउला भन्न सकिदैन । यो निर्णयले विवाह दर्ता, बच्चाको जन्मदर्ता, विवाह भएको सात वर्षको अवधिमै श्रीमानको मृत्यु भए ति नारी अंश विहीन अवस्थामा पुगेर, आत्मदाह गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । यहि कुरालाई ख्याल गरेर काँग्रेसले राजैनतिक अधिकार मात्र ७ वर्ष पछि भनेको हो । राष्ट्रवादीले वैवाहिक अंगिकृत सात वर्ष पछि भनेर हुकुमी प्रमाणित गरे । त्यसो भएपछि विपक्षी दललाई अफ्ठारो पर्‍यो । कतै लाग्दछ नागरिकता विधेयक एसीसीसँग साटियो भन्ने । यदी यसो भएको भए तिनका विरुद्धमा एक पटक नेपाली जनताले हतियारै उठाउनु पर्ने हुन्छ । आशा र अपेक्षा गरौ यसो नहोस् ।

नागरिकताका विषयमा पहिला नै नेपाली राजनैतिक दलका नेतृत्वहरु चुकिसकेका छन् । त्यसैमा टेकेर केहि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु रातारात करोड पति बने । त्यही कानुन अन्तर्गत ४० वर्ष नेपालमा बसोबास गरी व्यापार व्यवसाय गरेका भारतिय मूलका व्यापारीले नागरिकता पाउन सकेनन् । हुन त हाम्रो मानसिकता पनि दरिद्रताले भरिएको छ । कालो वर्ण देख्न साथ भारतिय भनेर लेबुल लगाउने अभ्यास छ । तर जे भएपनि अलिकति विवेक पुर्‍याएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने मात्र हो । एमसीसी र नागरिकता विधेयक एक आपसमा समझ्दारीको विषय नबनोस् भन्ने मात्र हो । भन्न त भनिन्छ सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन संसद भवनमा मै छ । हाम्रो हिन्दुस्थान भन्ने व्यक्ति पनि जनताबाट अनुमोदित भएका छन् । यहाँभन्दा विडम्वना कहाँ हुन्छ  । दोहोरो नागरिकता लिने पनि छन् । तिनैको आडमा संघीयता आएको भने सत्य हो । अब संघीयताले नेपाली जनतालाई कति उकास्यो या कहिल्यै नपुरिने खाडलमा धसायो भन्ने हो । नागरिकताको कुरा राजनैतिक दलका नेताहरुले बिगारेका हुन । जब ऐन बदलेर कानुन २०६३ सालमा नयाँ ऐन बनाए, त्यतिबेला नै कसिलो गाँठो धोल्लिएको हो । यति बेला पछुतो मानेर एकले अर्कोलाई दोष थुपारेर कुनै अर्थ नै छैन । एउटा समुह त सदैव रहन्छ तर अनुकुलको वतावरण बने पछि क्रियाशिल हुने त्यो समुहले नेपालमा नेपालीलाई नै अल्पमतमा राख्न खोज्ने समूहको प्रयास असफल भयो । गतवर्ष मात्र गृहमन्त्रालयका शाखा अधिकृतद्वारा हस्ताक्षित जानकारी बाहिर आयो । भारतीय मालवाहक सवारी साधनहरु भन्सार कार्यलय बाहेक अन्य कुनै ठाउ नरोकी नेपालको गन्तव स्थलसम्म निर्वाधरुपमा गुड्न पाउने गृहमन्त्रालयको निर्णय सार्वजनिक भएपछि हाम्रो सरकारको राष्ट्रियता कत्तिको कसिलो रहेछ । भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । यहि निर्णयका कारण नेपालका ट्रक व्यवसायीको व्यवसाय धरासायी हुँदै गएका छन् ।
राष्ट्रवादी दलको सरकारले भारतिय व्यवसायीको पृष्ठ पोषण गर्दा नेपालका हजारौ व्यवसायी त्यसैगरी त्यसमा आवद्ध मजदुरको रोजीरोटी नै गुम्यो । जसको रोजीरोटी गुम्यो त्यसलाई मात्र त्यसको निर्णयको पिडाबोध भएको होला । त्यस्ता संवेदनशिल विषयमा संवेदनशिल भएर निर्णय गर्नु पर्ने थियो त्यसो हुन सकेन । नागरिकताको सवालमा दरवार कहिल्यै उदार भएन । त्यसमा मात्र होइन राणाकालिन समयदेखि बाहेक अन्य कालखण्डमा दरवार कहि चुकेको भेटिदैनन् । जति बदमासी एंव सम्झौता, ऐन कानुन, भए आए सबै राजतन्त्रको क्रियाशिलता पछि भएको हामीले स्वीकार गर्नुको कुनै विकल्प नै छैन । राणाकालिन पछिको समय केलाउदा राजदरवार भारत अनुकुल भएन । त्यसको परिमाण २०४६/२०६३ सालको राजनैतिक परिवर्तन सँगसँगै राजतन्त्रको अन्त्य पनि भयो । समस्या दलिय व्यवस्थाको प्रारम्भ भएपछि हो । दलिय व्यवस्थाको सँगसँगै छाडातन्त्रको जग बसालिएको सत्य हो ।

२०५७ सालमा नागरिकतालाई उदार एवं सुपथ बनाउन खोजियो । तल्लो सदनबाट पास गरी माथिल्लो सदनबाट अनुमोदन गरी लालमोहरका लागि दरबार पढाइयो । तर विरेन्द्रले लालमोहर लगाउन अगाडि लालमोहर लगाउन उचित छ या छैन भन्नेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग परामर्श लिए । अन्तिम अन्तिम समयमा राजाबाट मनोनित राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशनाथ पाण्डेले असंवैधानिक, राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउँदै खारेजी गर्नुपर्ने अडान लिएपछि राजा विरेन्द्रबाट अस्वीकृत भएको थियो  । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०५७ ले प्राथमिकता भाग २ मा नागरिता सम्बन्धमा ब्याख्या भएको व्याख्या अनुरुप सविधान जारी भएपछि वंशज, अंगिकृत र मानार्थ गरी तिन किसिमको व्याख्या गरिएको छ । यस बाहेक अन्य प्रकारका व्यक्तिहरुले नागरिकता लिन प्राप्त गर्न नसकिने भएकाले नै लचिलो बनाउनका लागि तत्कालिन अवस्थामा विधेयक ल्याउनु परेको थियो । नागरिकता विधेयक (छैटौ संशोधन २०५७) लाई प्रतिनिधि सभाको २०७५ जेठ २९ गतेको बैठकले सर्वसम्मतवाट पारीत गरी राष्ट्रिय सभामा विचारधिनका लागि प्रस्ताव पठाइयो । तर माथिल्लो सदनले उक्त विधेयक अस्वीकृत ग¥यो । फेरी सदनको साउन ११ गते उक्त विधेयक पास गरी मंसिर १६ गते लालमोहरका लागि अर्थविधेयकका रुपमा दरवार पठाइएको थियो । तर विरेन्द्रले लालमोहर लगाउनुको सट्टामा फागुन ९ गते सर्वोच्चसँग राय मागे । यसै प्रकरणबाट सदन र राजा बिच टसमस सुरु भयो । यहि विषयलाई कानुन विद्हरुले दुरगामी महत्व राख्ने विषय भएकाले अदालतसँग राय माग्नु उचित ठानेका थिए । विरेन्द्रको भावना “नेपाल भित्र नै नेपालीलाई अल्पमतमा पर्न सक्ने” भन्ने बुझेर लालमाहोर नलगाइएको हो ।

विरेन्द्रको सदिक्षलाई राजनैतिक दलहरुले २०६३ सालमा तिलाञ्जली दिएका हुन् । अहिले सरकारले बैवाहिक अंगिकृत नागरिता ७ वर्ष समयावधी तोकिदियो । सदनबाट पास हुँदैन कि भन्ने थियो । पास भयो । त्यसलाई अमेरिकी सहयोग एमसीसी पास गर्ने शर्तमा हो भन्ने आम जनताको बुझाई रहेको छ । हुन त एमसीसीका कारण सत्तारुढ पार्टी पूर्ववत अवस्थामा पुग्ने लक्षण देखापरेको छ । एमसीसीको भिम रावल, लिलामणी पोखरेल, देव गुरुङ्ग, पुष्पकमल दाहाल वामदेब गौतम लगाएत व्यक्तिहरु सहित सभामुख समेत विरोधमा रहँदा प्रधानमन्त्री अप्ठारोमा परेका छन् । शेरबहादुर देउवाले पनि चाहेर मात्र केहि हुँदैन । उनी त अमेरिकी एजेन्ट हुन भन्दा पनि धेरै फरक नर्पला । त्यसको पुष्टि इतिहासले गरिसकेको छ । सदनबाट एमसीसी पास गर्न प्रतिवद्धता युवराज खतिवडाले गरिसकेका छन् । सभामुखलाई टेबुल गर्न प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक दवाब दिएका छन् । तर उनले त्यसलाई स्विकार नगर्दा बजेट अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनमा टेबुल गरिदै छ । तर त्यति बेलासम्म सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने बलियो संभावना बढ्दै गएको छ ।

एमसीसी नेपालका लागि कति उत्पादक छ भन्ने विषयमा जनता अनविज्ञ छैनन् । त्यसको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा कति फाईदा भन्ने विषयमा छर्लङ्ग छ त्यसलाई प्रवेश नगराउन नै उचित हुनेछ । त्यो पनि राष्ट्रघाति सझौता हो त्यसको प्रवेशले अहिलेको पुस्तालाईमात्र नभएर आउने पुस्तालाई समेत नराम्रोसँग दासत्व बनाउने निश्चित भएकाले । अमेरीकी दलालको प्रस्तावलाई फिर्ता पढाउनु नै नेपाल र नेपालीको भलो हुनेछ ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)