मन्त्री र सांसद  सार्वजनिक पद हो । सार्वजनिक पदले अधिकार मात्र होइन विशेष जिम्मेवारी पनि दिएको हुन्छ । त्यो जिम्मेवारीलाई गम्भीरताकासाथ निभाउनुपर्छ, त्यो पदमा बसेको व्यक्तिको दायित्व हो । तर पछिल्ला दिनहरूमा सार्वजजिक पदमा बसेका नेपालका केही मन्त्रीहरूले पदीय मर्यादा नै ख्याल नगरी विवादित अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् । ठेकेदारको “खुट्टा भाँचिदिनुपर्ने” जस्ता हिंसाप्रेरित टिप्पणीदेखि आलोचकहरूका “काण्ड” सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसम्मका अभिव्यक्तिहरूले  पदीय मर्यादा भन्दा बाहिर गएको संकेत गर्दछ । शक्तिमा पुगेपछि आफ्नो इच्छा नै वैध र जनसमर्थित ठान्ने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा नयाँ होइन । व्यापक जनमतबाट निर्वाचित वा शक्तिशाली सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले कहिलेकाहीँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संस्थागत जिम्मेवारी र कानुनी सीमाभन्दा आफ्नो आदेशलाई बढी प्रभावकारी ठान्न सक्छन् । यही मानसिकताको झल्को हाल केही मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा देखिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले केही दिन अघि ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिनुपर्ने’ भन्दै हिंसाप्रेरित अभिव्यक्ति नै दिएका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । त्यस्तै, केही दिनअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्रुमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आलोचक सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूको ‘काण्ड’ सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका थिए । करको दरमा हेरफेर भएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाउन थालेपछि प्रश्न गर्नेहरूलाई उनले भनेका थिए, ‘यो नैतिक आँट, नैतिक उचाइ मप्रति औँलो ठड्याउने माननीयज्यूहरूलाई पनि प्राप्त होस्, शुभकामना छ । तर तपाईंहरूका काण्डबारे हामी अनभिज्ञ हौं र ? ती पनि खुल्नेछन् ।’ ती तीनवटै धम्कीपूर्ण बोलीमा एउटै अहं भेटिन्छ– आफूले चाहेको हुनैपर्छ । अरूको गल्ती होस् वा नहोस्, सजायको प्रकृति आफूले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । जबकि, कानुनी शासनमा सजाय निर्धारण गर्ने काम अदालतको हो । अदालतले दोषी र सजाय ठहर नगरीकन सरकारका व्यक्तिले जोकोहीलाई यस्तो–उस्तो सजाय दिन्छौं भन्नु भनेको अदालतभन्दा आफूलाई माथि राख्ने दुष्प्रयास हो । यो अस्वीकार्य छ । यस्ता तौरतरिकाले सरकारका मन्त्रीहरूमा शक्तिको मात चढेको, आफूहरूले जे गरे पनि हुने ठानेको, धम्की र हिंसाबाट अरूलाई काबुमा राख्न सकिन्न भन्ने स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा शासकको यस्तो शैली चिन्ताको विषय हो । यसलाई स्वयं मन्त्रीहरूमै गल्ती बोलेको र नदोहो¥याउने आत्मबोध वा नागरिकको भद्र प्रतिवादद्वारा मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरुले जिम्मेवारीलाई गम्भीरताकासाथ निभाउनुपर्छ । शालिनता प्रस्तुत हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिको बोली, व्यवहार र आचरण लोकतान्त्रिक समाजको मर्यादाभित्र रहनुपर्छ । आफू कानुनभन्दा माथि छु भन्ने मनोविज्ञान मन्त्रीहरुमा छ भने अब मुक्त भई पदीय मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ ।