सागर पोखरेल
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर सम्बन्धी केही परिवर्तन गरेको छ । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले करमा केही हेरफेर गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि लामो समय देखिको लकडाउनले उद्योग, व्यवसायी सबै ठप्प रहेका बेला सरकारले करमा हेरफेर गर्नुले पक्कै पनि करदाताहरुलाई लाभ हुने देखिन्छ । यसर्थ आर्थिक विधेयक २०७७ र बजेटले कर सम्बन्धी गरेका केही परिवर्तनहरुलाई यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।
सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायीलाई ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा गरेका छन् । सरकारले लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी ७ वर्ष बनाएको छ । महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई कर छुटको अवधि तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्याइएको छ ।
आगामी आवमा चुरोट र सिगरमा प्रतिखिल्ली ५० पैसा, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान, मसलामा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्नेछ । बिँडी र मदिरामा भने करको दर बढाइएको छैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर केही घटाइएको छ भने पेट्रोल र डिजेलको भन्सार दर प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार दर बढेको छ । लघुबिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) सरकारले हटाएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट दिएको छ । ती क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूले कारोबार सुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । आगामी वर्षका लागि व्यक्तिगत आयकरको सीमाभने यथावत् राखिएको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि एक दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छ । तर चुरोट, गुट्खा, पान, मसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर बढाएको छ ।
सरकारले करको दायरामा आउनेलाई शुल्क तथा व्याज मिन्हा दिने भएको छ । उपदफा(१) कुनै पनि व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी लेखानम्बर लिई आ व २०७४/७५ र २०७५/७६ को बुझाउनु पर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०७७ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सो वापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिन्हा गर्नेछ । उपदफा (१) बमोजिम आय विवरण र कर बुझाएमा सोभन्दा अघिका आय वर्षहरुको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनु पर्ने छैन । उपदफा (१) बमोजिम आय विवरण सहित कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिसँग आयआर्जन गरेको अवधिको आय विवरण दाखिला गर्न लगाई तिर्नुपर्ने कर, शुल्क तथा ब्याज असुल गरिने छ ।
त्यस्तै सरकारले थप दस्तुर, शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना मिन्हा गर्ने भएको छ । स्थायी लेखानम्बर लिई आयविवरण पेश नगर्ने वार्षिक पचाँस लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ को आय विवरण सो आय विवरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको पच्चीस प्रतिशतले हुने रकम २०७७ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सो भन्दा अघिका वर्षहरुको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन र त्यस्तो आयमा लाग्ने कर, शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिन्हा हुनेछ । स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ वा सो भन्दा अघिको आय विवरण पेश नगर्ने वार्षिक पचाँस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा निकायले आय विवरण, सो आय विवरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने व्याजको पच्चीस प्रतिशतले हुने रकम २०७७ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिन्हा हुने भएको छ । २०७५ सालअसार मसान्तसम्मको मूअ कर विवरण पेश नगर्ने मूअ करमादर्ता भएका कुनै पनि करदाताले आफूले बुझाउनु पर्ने कर विवरण, सो कर विवरण अनुसारको मूअ कर र सोमा लाग्ने व्याजको पचाँस प्रतिशतले हुने रकम २०७७ साल फागुन मसान्त भित्र बुझाएमा सोमालाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर तथा बाँकी ब्याज मिन्हा हुने छ तर फागुन मसान्त अविधि भित्र मूअ कर विवरण पेश नगर्ने करदातामध्ये २०७३ साल असार सम्मको कर विवरण पेश नगर्ने करदाताको दर्ता स्वतःखारेज हुने छ र त्यसरी दर्ता खारेज भएका करदाताले पेश गर्नुपर्ने कर विवरण ढिला पेश गरेको वा कर विवरण पेश नगरेको कारणले लाग्ने जरिवाना मिन्हा हुनेछ ।
वार्षिक बीस लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार वा दुई लाखसम्म आय भई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम कर लाग्ने करदातालाई आ.व. वर्ष २०७६/७७ मा लाग्ने करमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुनेछ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४ क) बमोजिम कारोबारको आधारमा कर बुझाउने वार्षिक बीस लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख पैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई आ.व.२०७६/७७ मा लाग्ने करमा पचाँस प्रतिशत छुट हुनेछ । वार्षिक एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका व्यक्तिलाई आ.व. वर्ष २०७६/७७ मा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करमा पच्चीस प्रतिशतले छुट हुने छ । होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात वा हवाई सेवाको वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई आ.व. २०७६/७७ मा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करमा बीस प्रतिशतले छुट हुनेछ । स्थायी लेखा नम्बर नलिएका कामदारलाई वितरण गरेको ज्याला खर्च सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । आयकर ऐन‚ २०५८ को दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ १) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि पटके प्रकृतिको तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला भुक्तानी गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर नलिएको भएता पनि त्यस्तो खर्च कट्टी गर्न पाउने छन् ।
स्थायी लेखा नम्वर उल्लेख नभएको बीजक वापतको खर्च सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । आयकर ऐन‚ २०५८ को दफा २१ को उपदफा
(१) को खण्ड (घ २) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनिकुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि व्यावसायिक कारोबार नगर्ने व्यक्तिसँग सोझै गरिने कृषिजन्य, वनजन्य, पशुजन्य र अन्य घरायसी वस्तुको खरिद तथा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको दुई हजार रुपैयाँसम्मको बीजक वापतको खर्च कट्टी गर्न पाउने छ । नेपाल भित्र विक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क असुल गरिने आर्थिक ऐन २०७७ मा भनिएको छ । विद्युतबाट चल्ने निजी सवारी साधन आयातमा भन्सार दर बढाइएको छ भने सार्वजनिक सवारी साधनको स्थिर राखिएको छ । सरकारले लघु घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि पशुपन्छी, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले आयात गर्ने मेसिन तथा कच्चापदार्थ, कृषियन्त्र उपकरण, बीउ लगायतको आयातमा भन्सार महसुल घटाएको छ । प्राथमिक कृषिउपजको आयातमा भने भन्सार शुल्क बढेको छ ।
(लेखक करदाता सेवा कार्यालय पाल्पाका कर अधिकृत समेत हुन् ।)
