पाल्पा,लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले स्थानीय तह र प्रदेशसभाबिच कानुन निमार्णमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । प्रदेशसभाले शनिबार तानसेनमा  आयोजना गरेको पाल्पाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तक्र्रियापछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कानुन निर्माणमा स्थानीय र प्रदेशसभाबिच सहकार्य गरेर जाने बताएका हुन् । 

सभामुख घर्तीले ऐन कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै समन्वय अभावमा ऐन बाझिने र कार्यान्वयनमा समेत कठिनाई हुने हुँदा सहकार्य गरेर जानुको विकल्प नरहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने ‘कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुन प्रदेश सरकारलाई थाहा छैन, प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन स्थानीय सरकारलाई थाहा छैन, कतिपय आवश्यक कानुुन नै नबन्दा समस्या छ, यस्तो अवस्थामा सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ सभामुख घर्तीले स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुन प्रदेश सभामा पठाउन र प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनमा कहि कतै गाह्रो परेमा जानकारी  गराउन स्थानीय सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको बताए । उनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कानुन निर्माण नहुँदा समस्या भएको उल्लेख गर्दै छिट्टै नै नीजामति कर्मचारी ऐन ल्याएर कार्यन्वयन  गरिने उल्लेख गरे । सभामुख घर्तीले प्रदेशमा कानुन निर्माण गरिए पनि संघीय नियमावली नबन्दा समस्या भएको बताए । उनले भने ‘ प्रहरी ऐन, नीजामति कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन, भूमि ऐन ल्याउँदा मात्रै पनि अहिले धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।’  प्रदेश सरकारले अहिले ७६ वटा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा रहेको र थप कानुन निर्माणको चरणमा रहेको सभामुख घर्तीले उल्लेख गरे । उनले भने‘धमाधम कानुन निर्माण भए पनि नियमावली कम बनेका छन् , यसले कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।’ सभामुख घर्तीले स्थानीय सरकार बलियो भए मात्र संघीयता संस्थागत हुने बताए ।  उनले प्रदेश सरकारले बनाएर पठाएका सभा सञ्चालन सम्बन्धी कानुनहरु स्थानीय सरकारलाई नै थाहा नभएको बताए । सभामुख घर्तीले भने ‘सभा ऐन अनुसार स्थानीय सरकारले सभा सञ्चालन गरेकै छैनन् । यसले संघीयता माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । यसका लागि अब हामीले  सभा सञ्चालन सम्बन्धि प्रशिक्षण दिने योजना बनाएका छौं ।’

कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रदेश सभाले यहाँका १० वटै स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनबीच तारताम्यता नमिल्दा कार्यान्वयमा समस्या आएकाले स्थानीय तहहरूमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सभामुख  घर्तीले जानकारी दिए । ‘तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकार नितान्त नयाँ हो । संघीयता आउनुअघि पनि केन्द्र र स्थानीय तहबाट काम भएका थिए । प्रदेश सरकार भने नयाँ भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण आवश्यक भएकाले यो नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।’ छलफलपछि प्रदेश सचिवालयले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरेको हो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका उपाध्यक्ष भरत शर्मा, संघका पूर्व अध्यक्ष भगवान भण्डारी, नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष माधव अर्याल, पत्रकार महासंघ पाल्पाका पूर्व सचिव किरण कौसल, महासंघका सदस्य कृष्ण पोखरेल  लगायतले कानुन निर्माण सम्बन्धि जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए । सभामुखका प्रेस संयोजक रुद्रहरी कुंवरको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो । प्रदेश सभाले प्रदेशका १२  वटै जिल्लामा कानुन निर्माण र कार्यान्वयका विषयमा सुझाव संकलन गर्दै आएको छ ।