पाल्पा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठन भएको मंगलबार एक वर्ष पुरा भएको छ । २०७९ पुस १० मा गठन भएयता सरकारले जनताको तहसम्मै प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकेको आमबुझाइ छ । प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै एक वर्षभित्र जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने प्रचण्डले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि उक्त समय अलमल र अन्यौलतामै बितेको छ । तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने अवसर पाउँदा उनले अवसरलाई सदुपयोग गर्दै देश र जनताका लागि ऐतिहासिक काम गर्ने वाचा गरे पनि विकास र सुशासनका क्षेत्रमा कुहिरोमा हराएको कागजस्तै अलमलमा परेको देखिन्छ ।

सुरुवातका दिनमा सरकारबाट ठूलो आशा गरेका जनता पछिल्ला गतिविधिबाट भने निराश छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । सुशासनका लागि नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला काण्डको छानबिन अघि बढाएर ‘आक्रामक’ सुरुवात गरे पनि पछिल्ला दिनमा भने सरकार ति विषयमा अलमल देखिन्छ । सत्तारुढ दलकै पूर्वगृहमन्त्री समातिए । केही पक्ष परिणाममूलक पनि छन् तर, तिनलाई अन्य पक्षले किचिदिएको छ । सुनकाण्डका विषय पनि यसै ढिसमिस जस्तो भएको छ । अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार असफल जस्तै देखिएको छ । एक वर्षको अवधिमा गठबन्धन जोगाउने र दैनिक प्रशासनका नियमित काममा मात्रै सरकार अल्झेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । आर्थिक एवं भौतिक विकास, सुशासन, संघीयता कार्यान्वयन र जनजीवनलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काम सरकारले यो अवधिमा गर्न सकेन । उल्टै रेशम चौधरी, ल्याÞक्याल लामा, योगराज ढकाल (रिगल)को नियुक्ति र आममाफी प्रकरणमा सरकार ‘आलोचित’ बन्यो ।

अहिलेको आर्थिक अवस्था धराशायी बन्दै गइरहेको छ । ऋण खोजेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले उपयुक्त डेलिभरी र रोजगारी दिन सकेको छैन । गठबन्धन जुन तामझाम र उद्देश्यका साथ गठन भयो त्योअनुसार काम हुन नसकेको आम नागरिकको  बुझाई छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार अघि बढेको भन्दै जनताले प्रसंशा गरे पनि सरकारले ती प्रकरणलाई कमजोर बनाउने, राजनीतिक रंग दिने र आफ्नालाई जोगाउने ‘धन्दा’ चलाएपछि जनतामा झन् निराशा छाएको हो । समयक्रममा सरकार आफ्नै कतिपय निर्णय तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका असंयमित बोलीका कारण विवादित हुँदै आएको छ । यसबीचमा सरकारले प्रणाली र संयन्त्रको प्रभावकारिता एवं कानूनको सुदृढताका लागि आवश्यक पहल गर्न सकेन । अर्कातिर, सेवा प्रवाहमा चुस्तता र सरलता पनि हुन सकेन । सरकारले आफ्नो एक वर्षे शासनमा सुशासनका लागि चालेको कदमबाट सरकारी अड्डा पुग्ने आम सर्वसाधारणले सुधार महशुस गर्न पाएनन् । मालपोत, वैदेशिक रोजगार विभाग, कर कार्यालय, राहदानी विभागलगायत जनताको सोझै काम पर्ने सरकारी कार्यालयमा झन्झटरहित सेवा प्रवाह हुन नसक्दा पनि सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । सरकारले पटक–पटक ठूला परियोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आए पनि तत्काल गर्न सकिने सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माण तथा निर्माणाधीन परियोजनालाई समेत तीव्रता दिन पहल गरेकै छैन । सरकारले एक वर्षमा कानुन निर्माणको पाटोलाई समेत उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यो एक वर्षमा संसद्ले एउटा बाहेक कानुन निर्माण गर्न सकेनन् । मिटर ब्याजपीडितलाई न्याय दिन ल्याएको विधेयक मात्र संघीय संसद्ले पारित गरेको हो । पहिलो अधिवेशनमा सरकार गठन, सभामुख र उपसभामुख चयन लगायतका काममा संसद्को समय बित्यो । दोस्रो अधिवेशनले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक मात्रै पारित गर्‍यो ।