रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, पाल्पा डढेलोको जोखिममा रहेको छ । यहाँ हरेक वर्ष डढेलोका घटनाहरु बढ्ने गर्दछन् । गर्मीयाममा नडढेको वन शायदै भेटिएला । अहिले पनि चैत लाग्न साथै पाल्पामा डढेलोेका घटनाहरु बढ्न थालेका छन् । यहाँको ७१ हजार एक सय ७० अर्थात् ५२ दशमलव १० प्रतिशत बन क्षेत्रले ओगटेको छ । जसमा डढेलोको जोखिम क्षेत्रलाई उच्च, मध्यम र न्यून गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याड्ढ अनुसार जिल्लाका ८१ वटा वडाहरु मध्ये २७ वटा वडा डढेलोको उच्च जोखिमा छन् । यो कूूल वडाको ३३ प्रतिशत हो । विशेष गरी तानसेनको श्रीनगरडाँडा, तेल्घा, धरमपानी, बन्दीपोखरा, बौघागुम्वा, रैनादेवी छहराको सोमादी भुवन पोखरी, छहरा, जुठापौवा, तिनाउ गाउँपालिकाको कचल, दोभान, झुम्सा, चर्चरे कोल्डाँडा, रिव्दीकोट गाउँपालिकाको देउराली, खस्यौली, भैरवस्थान, कुसुमखोला, ठिमुरे क्षेत्र बन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । यस्तै माथागढी गाउँपालिकाको झडेवा, हात्तिलुङ, गोठादी र रहवास, निस्दी गाउँपालिकाको भिरुवास, मित्याल र ज्यामिरे, पूूर्वखोला गाउँपालिकाको जल्पा, रिङनेरह, देवीनगर क्षेत्र डढेलोको उच्च जोखिमका क्षेत्र हुन् । यस्तै जिल्लाका २९ वटा वडा मध्यम रहेका छन् । जुन समग्र वडाको ३६ प्रतिशत हो । जसमा तिनाउका २, रिब्दीकोटका २, तानसेनका ३ वटा वडा जोखिमको मध्यम अवस्थामा रहेका छन् । रैनादेवी छहराका ३, माथागढीका २, निस्दीका २, रम्भाका ४, रामपुरका ५, बगनासकालीका ४ र पूर्वखोलाका २ वटा वडा पनि मध्यम अवस्थामा रहेको पाइन्छ । यस्तै यहाँका २५ वटा वडा न्यून जोखिमा रहेका छन् । जुन ३१ प्रतिशत क्षेत्र हो । जिल्लाका ८६ वटा सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

मानवीय कारण जोखिम
यहाँ मानवीय लापरबाहीले डढेलोको जोखिम बढ्दै गएको छ । ९६ प्रतिशत वन डढेलो मानवीय कारणले हुने गरेको डिभिजन प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले बताए । घाँस पलाउने बाहना, अवैध शिकार र आगोको जथाभावी प्रयोगले वन जंगलमा डढेलोको जोखिम बढेको हो । वन्यजन्तुको शिकार गर्दा आगोको छेकवार लगाउने, दाउराको लागि आगो लगाएर रूख सुकाउने र वन फँडानीका प्रमाणहरु नष्ट गर्न डढेलो लगाएको पाइन्छ । डढेलो लागेको ठाउँमा नयाँ घाँस राम्ररी उम्रने र च्याउ उत्पादन राम्रो हुने विश्वासमा मानिसहरुले जानीजानी जंगलमा डढेलो लगाउने गरेका छन् । कतिपय मानिसहरुले खेतबारीका झारपात हटाऊन् खरवारी सफा गर्न र वन अतिक्रमण गर्नको लागि लगाएको आगो अनियन्त्रित भएर ठूलो डढेलोको रुप लिने गरेको पाइन्छ । कहिलेकाहीँ वस्तीमा आगलागी हँुदा र वनभित्र रहेका गोठमा सल्काएको आगो हावाहुरीले वनमा पुग्दासमेत डढेलोको रुप लिने गर्दछ । पछिल्लो समयमा यहाँका अधिकांस पर्यटकीय स्थलका वनहरु घुमफिर गर्ने, वनभोज खाने थलोको रुपमा लोकप्रिय बनिरहेका छन् । घुमफिर, रमाइलो गर्न चुरे र आसपासको वन क्षेत्रमा गएकाहरुले चुरोट बिँडीको ठूटो ननिभाई फाल्दा र वनभोज गएका मानिसहरु तथा राजमार्ग किनारको वनमा खाना पकाएर खाने यातायात मजदुरहरुले आगो ननिभाई छोड्दा त्यो आगो घाँस दाउरामा सल्किएर डढेलोको रुप लिन्छ । यस्तो समस्या राजमार्ग छेउछाउको वनमा बढी देखिन्छ ।

जोखिम कम गर्न जनचेतना डढेलोको जोखिम कम गर्न वन कार्यालयले सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । कार्यलयले बुधबारदेखि सो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । आगलागीका घटनाहरु हुनै नदिन र भइहाले पनि मानव बस्तीमा क्षति नहोस् भन्नका लागि सप्ताहव्यापी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको डिभिजन प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले बताए । उनले वन डढेलो नियन्त्रण सबैको साझा जिम्मेवारी भएकाले डढेलो नियन्त्रणमा सबैले सहयोग गर्न आग्रह गरे । वन डढेलो नियन्त्रण वन कार्यालयले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले सरोकारवालाको पनि यसमा उत्तिकै भूमिका आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

डढेलो लगाउनेलाई कारवाही
वनजंगलमा डढेलो लगाउनेलाई कानुनी कारबाही गरिने भएको छ । वन ऐन २०७३ बमोजिम डढेलो लगाउनेलई तीन वर्षसम्म कैद र ६० हजारसम्म जरिवाना गरिने डिभिजन प्रमुख भट्टराईले बताए । उनले भने,‘आगो लगाउने जो कोहीलाई पनि हामी कानुुनी कारवाही गर्छौ, यो वा त्यो भन्ने नाममा कसैलाई पनि छुट छैन् । गल्ती गरे आफ्नै बाबा आमालाई समेत कारवाही गछौं ।’ जिल्ला डढेलोको उच्च जोखिममा रहेकाले त्यसलाई कम गर्न स्थानीय स्रोत साधान र जनशक्ति परिचालन गरी प्रयास थालिएको कार्यालयका कार्यक्रम प्रमुख उपेन्द्र अर्यालले बताए ।

नियन्त्रणमा समन्वय आवश्यक
डढेलोले एकातिर वन विनाश गरेको छ भने अर्कोतिर वातावरण प्रदूषित गरेको छ । वन्यजन्तु, वनस्पति, जडीबुटी लगायतका जैविक एवं पर्यावरणीय क्षेत्रमा डढेलोले पुर्‍याएको क्षतिको आकलन गर्न सकिन्न । मानिसको आफ्नै लापरबाहीका कारण डढेलोका घटना भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय समुदायदेखि विभिन्न तहका सरकारले पर्याप्त कदम चाल्नुुपर्नेमा जिल्लाका पत्रकारहरुले जोड दिएका छन् । तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यको विषयलाई प्रष्ट्याउन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ । डढेलो प्रकोप बढी हुने क्षेत्रको पहिचान गर्दै डढेलो लाग्न सक्ने संभावित समयअवधिमा ती क्षेत्रमा आइपर्न सक्ने विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान दिन डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई पत्रकारहरुले आग्रह गरेका छन् ।