अर्थवाणिज्य/कर्पोरेट

‘मुलुकको दिगो विकासका लागि सहकारी’

Shittalpati Reporter

जगदीश भट्टराई
बुटवल,(रुपन्देही), लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले मुलुकको दिगो विकासका लागि सहकारी निर्विकल्प रहेको बताएकी छन् । लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा बुटवलमा भएको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले देशको दिगो विकासका लागि सहकारी निर्विकल्प रहेको समेत बताएकी हुन् । उनले सहकारीको विकास नभएसम्म देशको आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताएकी छन् । सहकारीको विकास र व्यवसायिकता नहुँदासम्म मूलुकको आर्थिक विकास सम्भव नहुने उनको धारणा छ ।

मन्त्री पौडेलले, भनिन्, ‘सहकारीको व्यवसायिक विकास नहुँदासम्म मूलुकको आर्थिक विकास सम्भव नहुने हुँदा सहकारी अभियानलाई प्रदेश सरकारले विशेष महत्वका साथ हेरी रहेको छ ।’ मन्त्री पौडेलले सहकारीमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरिन् । ‘अर्थतन्त्र दु्रत गतिमा अघि बढाउन सहकारीबाहेक अरु बाटो छैन, सहकारीको सही परिचालनबाट नै देश समृद्ध बन्छ’, उनले भनिन् ‘सहकारीले प्राकृतिक स्रोत, साधन सदुपयोग गर्न सके मात्र देश विकास छिटो हुन सक्नेमा म विश्वास छु ।’ सहकारी ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुरुप विभिन्न कोषहरुको सही व्यवस्थापन र सहकारी प्रवद्र्धनकोष मार्फत सहकारी अभियानमा उल्लेख्य योगदान हुने बताउँदै यसलाई प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने मन्त्री पौडेले धारणा व्यक्त गरिन । ‘कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न र कृषिमा लगानी बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ’, उनले भनिन् ‘कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरणका लागि प्रदेश सरकारले उचित पहल गरिदिने छ ।

आर्थिक उत्पादनमा सहकारीको भूमिका बढाउन तपाईहरू भिजन, योजना र प्रतिबद्धतासहित आउनुहोस्, प्रदेश सरकार सहजीकरण गर्न तयार छ ।’ सहकारीले उत्पादनका साथै उद्योग, व्यापार व्यावसायमा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा थियो । लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल र आसपासका क्षेत्र, साविकको लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लामा विषयगत संघ, जिल्ला संघका पदाधिकारी एवं प्रदेश सहकारी विकास वोर्ड, प्रदेशका सहकारी रजिष्टार, मन्त्रालयका विज्ञ, सहकारी अभियन्ता, विभागीय प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको गोष्ठीका अधिकांश सहभागीहरुले सहकारीलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारले जसरी तीन खम्वे अर्थव्यवस्था अनुरुप कार्य गर्नुपर्ने हो, त्यस अनुसार हुन नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले सहकारी मैत्री सरकार बन्न नसकेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रका विज्ञ तथा सहकारी अभियन्तालाई सहभागी बनाएर प्रशिक्षण, संस्था मर्जरका प्रावधान, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको प्रस्तावित नियमावली बारे छलफल र बिवभिन्न राय सुझाव समेत संकलन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहकारी सम्बन्धी महत्वलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको यो पहिलो हो । प्रदेश सरकारले सहकारी ऐन २०७६ र सहकारी नियमावली २०७६ को व्यहारिक कार्यान्वयनमा समेत महत्व दिदै आएको छ ।


प्रकाशित मिति: शनिवार, चैत्र २१, २०७७, १२:२३:००
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

नागरिक सहकारीको भित्तेपात्रो विमोचन शनिवार, चैत्र २१, २०७७, १२:२३:००
वल्र्डलिंकको ‘हर्षको नयाँ वर्ष’ अफर शनिवार, चैत्र २१, २०७७, १२:२३:००