विचार

घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि कि, घोषणा गर्न ?

Shittalpati Reporter

दुर्गा प्रसाद अर्याल
विशेषतः २०७९ चुनावी वर्ष बन्यो । गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देश अहिले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा होमिएको छ । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरु जनतालाई आ–आफ्नो पक्षमा पार्न तछाड मछाड गरिरहेका छन् । अहिले उनीहरु मतदाताको घरदैलो, खेत बारीमै पुगेर मत मागिरहेका छन् । कहिल्यै गाउँमा नपुग्ने नेताहरु पनि अहिले जनताको झुुपडीसम्म पुुगेका छन् । विकास र समृद्धिका कुरा गर्दै जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने कसम पनि नेता र उम्मेदवारले खाएका छन् । यति मात्रै कहाँ हो र देशमा विकासको मूल नै फुट्छ, आश्वासन र प्रतिवद्धताको चाङ नै लाग्दछ । देश अब नेपाल हैन युरोपियन देशमा पुग्ने योजनाको घोषणा गरिन्छ । दलहरुले आ–आफ्ना घोषणापत्र समेत जनताका हात हातमा थमाएर पुरा गर्ने वाचा गरेका छन् । चुनावको मुखमा जनतासमक्ष सपना बाँड्न राजनीतिक दलहरू माहिर हुन्छन् । दलहरूका घोषणापत्र पढ्दा आकर्षक र महत्वाकांक्षी लाग्छन् । प्रमुख दलहरूले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र बनाएका हुन्छन् । दस वर्षमा अर्थतन्त्रको वर्तमान आकार एक सय खर्ब पु¥याउने, त्यो अवधिमा १५/२० हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, तीन वर्षभित्रै इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गरी विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन चलाउने, पाँच वर्षमा गरिबीमुक्त राष्ट्र बनाउने, लाखौंलाई रोजगार दिने आदि ‘कागजी प्रतिबद्धता’ दलहरूले घोषणापत्रमार्फत गरेका छन् । विगतका चुनावमा पनि दलहरूले अनेक आकर्षण नारा र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अनि चुनावपछि त्यो बिर्संदै जाने गरेका दृष्टान्त छन् । प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न चुकेका दलहरूको घोषणापत्रतर्फ यसपटक आम जनताको खासै रुचि पनि देखिँदैन । कतै फेरि पनि घोषणापत्रहरू औपचारिक घोषणामै सीमित हुने हुन् कि ? फेरि पनि जनताको भोटको आसक्तिले विकास र समृद्धिका लोभलाग्दा नारा सारिएका हुन् कि ? प्रश्नहरू उठेका छन् । जब चुनाव सकिन्छ यी सबै कुरा सपना झै ओझेल पर्दछन् । दलका घोषणापत्र कर्मकाण्डी मात्रै हो । यो कार्यान्वयन हुने कुरामा भने जनता विश्वास्त छैनन् । यहाँ यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

संघीय तथा प्रदेशको आसन्न निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा राजनीतिक दलहरुले मतदातालाई नै केन्द्रित गरी घोषणापत्र जारी गरेको पाइन्छ । यो विशेष गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा तीनका दलहरु सरकारमा पुग्दा समग्र जनता र आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनताका हित र कल्याणका लागि गरिने वाचा वा प्रतिवद्धता हो । यसैलाई घोषणापत्रका रुपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय अत्याधिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र शक्ति सत्ता केन्द्रीत राजनीतिका कारण यसमा देशको वास्तविक धरातल भन्दा माथि उठेर कार्यक्रमहरु समावेश गर्ने होडबाझी नै चल्ने गरेको देखिन्छ । यो हुनु देश र जनताको लागि नै दीर्घकालिन असर गर्ने देखिन्छ । किनकी यसमा राज्यको स्रोतले नै थेग्न नसक्ने कार्य समावेश गरिएको हुन्छ । घोषणा पत्र विशेष गरेर जनताको जीवनस्तर उठाउने, दैनिकी सहज बनाउने तथा आधारभूत आवश्यकताहरु गास,वास तथा कपास पुरा गर्ने, प्रति व्यक्ती आयमा वास्तविक वृद्धि गर्ने, यातायातको सहजता, स्वास्थ्य उपचारको सहजता जस्ता विषयमा केन्द्रीत हुनु पर्ने हो तर यसतर्फ केन्द्रित भएको भने देखिदैन ।

यसको सट्टा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि ल्याउने राहत, अनुदान, भत्तामा वृद्धि र विस्तार गर्ने कुरा समावेश गरी मतदातालाई प्रभाव पार्ने कार्यक्रम समावेश भएको देखिने गर्दछ । अधिकांश मतदाताले भने दलका घोषणापत्र पढ्ने, पत्याउने र के–के काम भए, कति बाँकी छन् भनेर विश्लेषण गरी मत हालेको पाइँदैन । उनीहरु घोषणापत्रको व्यवस्था गर्दै खुरु खुरु मत हाली रहेको देखिन्छ । घोषणा पत्रमा घोषणा भएका कार्यक्रम माथि बेखवर जस्तै भएको देखिन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलको घोषणा पत्रको औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्ह भने खडा भएको देखिन्छ । यो जनतामा केन्द्री हुनु पर्ने हो तर यो भोटमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । देश समृद्धि र विकासको नारा लगाउने तर कार्यक्रम भने त्यस पक्षमा केन्द्रित नभएकाले लक्ष्यमा पुग्ने सम्भावना भने कमै देखिन्छ । घोषणा पत्रमा समावेश भएका कार्यक्रम विशेष गरेर राजनीतिक दलका मूख्य नेतृत्वको आदेश, विचार र उनैका क्षेत्रमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।

घोषणा पत्रमा राज्यको उपस्थिति न्यून भएको दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने र त्यस क्षेत्रको विकासका कुरा कतै समेटिएको देखिदैन् । कर्णालीको दुर्गम गाँउका मानिसको जीवनस्तर सुधारका कुुरा कतै देखिदैन तर मात्रै शहरी क्षेत्र र शक्ति समूहमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । थुप्रै प्राकृत्तिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण देश नेपाल यसको उत्खनन् र प्रयोगका कुरा कतै उल्लेख गरेको देखिदैन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवस्थित गर्ने कुरा गरिन्छ तर किसानले खेती लगाउने बेलामा सहज मल बीउ पाउने कुराको ग्यारेन्टी भने घोषणा पत्रमा कतै गरेको देखिदैन् ।

मुख्य दलको घोषणा पत्रमा समावेश भएका केहि कुरा :

यी उल्लेखीत देशको सत्ता केन्द्रीत राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु हुन् । यी घोषणा घोषणा मै सिमित हुने देखिन्छ । प्रचार मुखी मतदातालाई प्रभाव पारेर होइन देशको वास्तविक अवस्थालाई केन्द्रीत गरेर घोषणा पत्र दलले ल्याउनु पर्दछ । सत्ता र शक्तिमा पुग्नका लागि गरिने घोषणा पत्र वाचन गर्ने कार्य अन्त्य हुनु पर्दछ । रेल, पानी जहाज र ग्याँसका पाईप होइन नदी खोलामा पुल बनोस् जनताले जोखिम पूर्ण यात्रा गर्न नपरोस्, आफ्नै देशको बाटो भएर सिमानाका नागरिकहरु गाउँ घरमा पुग्न पाउन, वर्ष भरी नै यातायातका साधन चल्ने बाटाहरु सबै ठाउँमा पुगुन्, जनताले सामान्य गाँस वासको अभावमा तड्पिन नपरोस्, युवा शक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य होस्, जनताको जीवनस्तर र अर्थतन्त्रमा सुधार होस्, राजनीतिक स्थिरता होस्, प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग र परिचालन जस्ता पक्षहरुले मूर्त रुप पाउन् । घोषणा पत्र घोषणका लागि हैन कार्यान्वयन हुन सकुन् यहि कामना गरौं ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)


प्रकाशित मिति: शुक्रवार, कार्तिक २५, २०७९, ११:४६:००
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

सुरक्षित इन्टरनेटको प्रयोग शुक्रवार, कार्तिक २५, २०७९, ११:४६:००
रविको अभिव्यक्ति अपरिपक्व र अराजनीतिक शुक्रवार, कार्तिक २५, २०७९, ११:४६:००
किसानको पिडा सम्बोधन गर शुक्रवार, कार्तिक २५, २०७९, ११:४६:००
स्वस्थानी व्रतकथाको समाप्ति र शिक्षा शुक्रवार, कार्तिक २५, २०७९, ११:४६:००