रासायनियक मलको अभावमा हरेक वर्ष मर्कामा पर्दै आएका किसान अहिले फेरि मलमा दिर्दै आएको अनुदान कटौतीले मर्कामा परेका छन् । किसानले हरेक वर्ष खेतीपाती गर्ने बेलामा मल नपाएर मर्कामा पर्दै आएका थिए । सरकारले उनीहरुको मर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा झन् दिर्दै आएको अनुदान समेत कटौती गरेर थप मर्कामा पारेको छ । यति मात्र होइन् रासायनिक मलको मूल्य साबिकभन्दा महँगो बनाएर उल्टै मारमा पारेको छ ।

सरकारले मलमा यसअघि दिँदै आएको औसत ७० दशमलव ८२ प्रतिशत अनुदानलाई घटाएर अब ५९ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतमा झारेको छ । साथै मलमा दिने अनुदानलाई घटाएर क्रमशः ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य कृषि मन्त्रालयको छ । अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो २५, डीएपी प्रतिकिलो ५० र पोटास प्रतिकिलो ४० रुपियाँमा बिक्री वितरण हुनेछ । यसअघि युरिया प्रतिकिलो १४, डीएपी प्रतिकिलो ४३ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपियाँ थियो । यसअघि सरकारले युरियामा ८० प्रतिशत, डीएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकोमा अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत अनुदान हुनेछ ।

सरकारले अनुदान कटौती गरेको र मल महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने भएपछि किसान अतालिन थालेका छन् । त्यसमा रासायनिक मल समयमै पाउन सकिने सम्भावना अहिले पनि देखिँदैन । बजारले निर्धारण गरेको रासायनिक मलको मूल्यले किसानलाई हित गर्ने देखिँदैन । यसले फेरि पनि कालोबजारी मौलाउने देखिन्छ । बजारले मलको मूल्य निर्धारण गर्दा कालोबजारीको समस्या रोकिन्छ भन्ने तर्क आए पनि बजारमा मल अभाव सिर्जना भने जहिले पनि भइरहेको हुन्छ । केही मात्र भए पनि सरकारी नियन्त्रण रहेमा जनताले सेवा र सुविधा पाउन सक्थे कि भन्ने आशा समेत अब मरेको छ । सामान्य अर्थमा उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि मलको प्रयोग गरिन्छ भन्ने आम बुझाइ हो । तर, सरकारको नीति रासायनिक मलको प्रयोगले उत्पादन वृद्धि गराउँदैन भन्ने बुझिन्छ । यदि उत्पादन वृद्धि गराउने हो भने मलको प्रयोग बढाउनुपर्छ । यो कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । सरकारले कि मल प्रयोग गर्दैमा उत्पादन वृद्धि हुँदैन भन्नु प¥यो होइन भने किसानलाई सहज र सुलभ तरिकाबाट मल आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।