नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँको ठूलो जसंख्या कृषिमै निर्भर छ । पछिल्लो समय अधिकांस किसानहरु व्यवसायिक कृषिमा लागेका छन्, यो सुखद् हो । तर किसानले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको कृषि उपजले भने न बजार पाएको छ न त मूूल्य नै । केही दिन अघि चितवनका सडकमा उत्पादित तरकारी बिक्री नभएको भन्दै किसानले तरकारी फालेका छन् । भारतीय तरकारीले नेपाली तरकारी बजार विस्थापित गरेको भन्दै किसानहरुले विरोधस्वरुप नारायणगढको पुलचोकमा तरकारी फाले । यो अत्यन्त दुःखद् हो ।
समयमा मल बीउ नपाइने र उत्पादित तरकारी समेत बिक्री नहुनुु किसानका लागि विडम्वना हो । यस्ता विषयमा सरकार भने मूकदर्शक छ । सरकार सत्ता लिप्तामै सिमित बन्न पुुग्दा किसान थप मारमा परेका छन् । किसानले उत्पादित तरकारी सडकमा फ्याँकेर आन्दोलन गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति बन्यो, त्यो दुभाग्र्यपूर्ण हो । विदेशी तरकारी ल्याउने तर स्वदेशी उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो आलोच्य छ । त्यसकारण किसान आफ्नो उत्पादन सडकमा फ्याँकेर आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । किसानले बेलाबखत आन्दोलन गर्दै आए पनि यस विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्नु लज्जाको विषय हो । मुलुकमा उत्पादन नभएकै कारण सामान्य कुरा पनि आयात गर्नुपरिरहेको छ, जसले व्यापार सन्तुलन खल्बलिएको छ । यो अवस्थामा सीमित किसानले उत्पादन गरेका चिजबिजले समेत बजार नपाउँदा आगामी दिनमा कृषि पेसाबाट झनै विमुख हुने सम्भावना छ । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अधोगतितर्फ धकेल्न सक्छ । चितवनका कृषकले गोलभेंडा प्रतिकिलो १० रूपैयाँ, बन्दा ६ रूपैयाँ, फर्सी १० रूपैयाँ, सिमी १५ रूपैयाँ र काउली ७ रूपैयाँसम्ममा बेच्नुपरेको छ । तर त्यही तरकारी काठमाडौंमा पुग्दा कतिपय तरकारीको मूल्य ६ गुणाभन्दा बढी पर्ने गरेको छ । यसले उत्पादन गर्ने किसान र उपभोगकर्ताबीच बिचौलिया हाबी भएको देखिन्छ । जसका कारण किसान समस्यामा छन् । सरकारले विचौलियाको अत्यन्त नगर्दासम्म किसानले सधै समस्या झेल्नुु परेको छ । किसानलाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्नेदेखि उत्पादित सामग्रीको उचित बजार व्यवस्थापनमा सरकार सक्रियपूर्वक लाग्नैपर्छ । नीतिमा भएका कमजोरी केलाएर आवश्यक परे नयाँ नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनैपर्छ । त्यो अवस्थामा मात्रै किसानले रुँदै आफ्ना उत्पादन सडकमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ । तसर्थ सरकारले सरकारले किसानलाई अनुदान एवं सहुलियत दिने, बजारको व्यवस्था गर्नेदेखि बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सक्रियताका साथ लाग्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा केही हदसम्म भए पनि किसानको पिडा सम्बोधन हुन सक्छ ।