काठमाडौँ, निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते आइतबारका दिन एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू गरेको छ । आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन तीनवटै तहका सरकार, विभिन्न व्यक्ति, निकाय र अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न/गराउन निर्देशन दिएको हो । सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पनि आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता लागू हुनेछ । निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र भयमुक्त वातावरण कायम गर्न आयोगले गत भदौ १३ गते नेपाल राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ प्रकाशन गरेको थियो ।

चुनावका लागि जारी आचारसंहिताले नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारलाई पनि रोक लगाएको छ । सत्तारूढ एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको दबाबमा सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रतिशत घटाउन लागेको चर्चा भइरहेका बेला निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्यपछि धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेका थिए । ‘आचारसंहिताले अध्यादेश जारी गर्न नहुने भनेको छैन तर अध्यादेश पनि ऐनलाई संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने हो,’ निर्वाचन आयोगका कानुन सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने, ‘आचारसंहितामा अध्यादेश नभनिए पनि दीर्घकालीन असर पर्ने नयाँ नीति ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ ।’

आचारसंहिता लागू भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका बाहेक कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृत र सञ्चालन गर्न पाइने छैन । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालले ४५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको विषयमा भने निर्वाचन आयोग मौन छ । प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमअनुसार बजेट निकासा गर्न खोज्दा भने आयोगले रोकेको थियो ।

आचारसंहिता लागू भएसँगै अब शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम पनि गर्न पाइँदैन । राजनीतिक नियुक्ति, नयाँ पद सिर्जना, पदपूर्ति, भत्ता वृद्धिलगायतको आर्थिक सुविधा र पुरस्कार प्रदान गर्न पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ । लोक सेवा आयोगले गर्ने नियमित पदपूर्तिको काम भने आयोगलाई जानकारी दिएर गर्न सकिनेछ । निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरुवा गर्न पाइँदैन । सरकारी कर्मचारीले विदेश जानुपरे आयोगको अनुमति लिनुपर्छ ।

आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा कडाइ गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाउने भनिएको छ । राजनीतिक दलहरूले यस प्रावधानको विरोध जनाउँदै आएका छन्  । दलको मागअनुसार उनीहरूलाई आयोगको अनुमति लिएर चुनाव प्रचारमा जान दिने तर सरकारी स्रोतसाधन प्रयोगमा रोक लगाउने गरी यो प्रावधान संशोधनको तयारी भइरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । चुनाव प्रचारप्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी जान पाइने छैन । उम्मेदवारी दिन जाँदा पनि समर्थक र प्रस्तावकसहित बढीमा २५ जना मात्र लान पाइनेछ । उम्मेदवारी दर्ता र प्रचारप्रसारमा जुलुस लान नहुने, बाजा–झाँकी प्रयोग गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । दल र उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो भेटघाट वा कुनै पनि प्रकारको ¥याली गर्दा पार्टीको झन्डा बढीमा दसवटा मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । राष्ट्रिय झण्डा प्रयोगमा रोक लगाएको छ ।राजनीतिक दलले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्दा आयोगले निर्धारण गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार बन्दसूचीका उम्मेदवारको संख्याका आधारमा गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रहनुपर्नेछ । राजनीतिक दलको खर्चको सीमा बढीमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोक्ने प्रस्ताव छ ।

राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारमा आफ्नोतर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगबाट बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर उम्मेदवार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा दुई पाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । सवारी नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ । आयोगले विदेशी नम्बर प्लेटको सवारीसाधनलाई प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ । बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्रै चुनाव प्रचार गर्न पाइनेछ । उम्मेदवारले वैयक्तिक विवरण र सम्पत्ति विवरण खामबन्दी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ  ।