रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ को खर्च विवरण नबुझाउने पाल्पा र गुल्मीका १ हजार ६ सय ४३ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको छ । समयमै खर्च विवरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना गरेको हो । उनीहरुलाई आयोगले २९ करोड ९९ लाख ५० हजार जरिवाना गरेको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पाल्पाका ९ सय १ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिएको छ । जस अनुसार नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख २० जना, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ४९ जना, नगरका वडा अध्यक्ष/सदस्य २ सय ७५ जना र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष/सदस्यहरु ५ सय ५५ जनालाई जरिवाना गरिएको हो । उनीहरुलाई आयोगले १६ करोड ४७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । उक्त जरिवाना अनुसार नगरप्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारबाट ९० लाख, वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारबाट ५ करोड ५२ लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारबाट १ करोड ७१ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष, सदस्यका उम्मेदबारबाट ८ करोड ३४ लाख जरिवाना संकलन हुनेछ ।

यस्तै आयोगले गुल्मीका ७ सय ४२ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको छ । आयोगको कारवाहीमा पर्नेहरूमा नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवार १३ जना, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षका उम्मेदवार ४७ जना, नगरपालिका वडाध्यक्ष/सदस्य पदका उम्मेदवार २ सय १२ जना र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष/सदस्य पदका उम्मेदवार ४ सय ७० जना रहेका छन् । उनीहरुलाई आयोगले १३ करोड ५२ लाख जरिवाना तोकेको छ । उक्त जरिवाना अनुसार नगरप्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारबाट ५८ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारबाट ४ करोड २४ लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारबाट १ करोड ६४ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदबारबाट ७ करोड ५ लाख जरिवाना संकलन हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भई कानुन बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा बिलम्ब गरी बुझाउनेहरू उपर स्पष्टीकरण पेस गर्न आयोगको मिति २०७९ साउन ३१ को निर्णय बमोजिम भदौ १ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचना बमोजिम ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेको तथा प्राप्त स्पष्टीकरणको व्यहोरा चित्तबुझ्दो नदेखिएको आधारमा निर्वाचन आायेग ऐन, २०७३को दफा २४ बमोजिम निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको २ लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षको ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको १ लाख ५० हजार जरिवाना निर्धारण गरेको छ । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस अवधिभित्र विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।