रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, संविधानसभाबाट नेपालको संविधान घोषणा भएको आज ७ वर्ष पूरा भएको छ । आजैको दिन अर्थात् ३ असोज ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा ‘नेपालको संविधान’ घोषणा भएको हो । यसैको खुसीयालीमा आज देशभर संविधान दिवस मनाइँदै छ । संविधान जारी भएको दिनको खुसीयाली एकातिर छ भने अर्कोतर्फ संविधानको मर्म मिच्दै मुलुक अगाडि बढेको पीडा पनि छ । विश्वका अन्य मुलुकमा संविधानको मूल मर्म खोजिन्छ । हामीकहाँ यसको छिद्रता खोजिन्छ । संविधानको भावनाको चीरहरण गरेर संविधान दिवस मनाउनु हाम्रो परम्परा नै बनेको छ । संविधानमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकार चलाउने उल्लेख गरिए छ । तर हामीकहाँ बहुमत प्राप्त दल नै यति कमजोर भइदियो कि, उसले सरकार सञ्चालन गर्नै सकेन । जनमतको भावना विपरीत गठबन्धनको सरकार बन्नु संविधानको मर्म थिएन । बहुमत प्राप्त दल एक अवधि नटिक्नु र नटिकाउनुका पछाडीका सत्ताको खेल नै प्रमुख कारक हो । यो संविधानको मर्म विपरीतको अवस्था हो । सदन भंग गरेर होस् वा चलिरहेको सदन अन्त्य गरेर होस् । दुवै प्रकारले ल्याइएका अध्यादेश संवैधानिक मर्मविपरीतका अभ्यासहरू हुन् ।

प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति समेतले गरेका काम कारवाही न्यायिक निरुपण हुँदा गलत सावित भएर उल्टिएका अनेकौं दृष्टान्तहरु छन् । संविधान प्राप्तिका लागि लडेका सबै शक्ति जनअपेक्षा अनुसार सुशासन र विकासमा समर्पित हुन सकिरहेका छैनन् । जनचाहना अनुरुपको संविधान र त्यसमा आधारित निर्वाचन भएर मुलुकमा बहुमतको सरकार बने पनि पाँच वर्ष टिक्न सकेन । जसबाट आम जनता निरास बनेका छन् । सत्तामा पुग्ने जुनसुकै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अनुकूलको संविधान संशोधन गर्ने र कार्यान्वय गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले जनअभिमतको खिल्ली उडाउँदै संसद् विघटनदेखि दल विभाजन विधेयक पारित गर्ने सम्मका काम गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा संविधानको समेत उपहास भएको छ । संविधानको मर्म मिचेर मनाइएको संविधान दिवसले खासै अर्थ नराख्ने संविधानविद्हरु बताउँछन् । संविधान सफल नहुनुमा राजनीतिक दल र उनीहरुको ईच्छाशक्ति बाधक बन्दै गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पाल्पाका नेता देवेन्द्रबहादुर रायमाझी बताउँछन् । राजनीतिक दलहरुले संविधानको मर्म विपरीत कार्य गर्दै गएकाले जनतामा निरास छाएको उनले बताए । रायमाझी भन्छन् ‘संविधानले जनताको आवश्यकता र अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ संविधानले उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंग लगायतको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारतः उनीहरुले अनुभूति गर्न नपाएको नागरिक समाज पाल्पाका अगुवा पुष्करराज रेग्मी बताउँछन् ।
कतै आशा र भरोसा
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सोही अनुरुप अहिले तीन तहका सरकार छन् । केन्द्रीय स्तरमा राजनीतिक दल र संघीय सरकारले संविधानको मर्म मिच्दै अगाडि बढे पनि स्थानीय तहका सरकारहरुले भने संविधानलाई टेकेर केही आशा लाग्दा कामहरु पनि गरेका छन् । स्थानीय सरकारलाई नागरिकको घरदैलोको सरकार भनिन्छ । कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्न सबभन्दा प्रभावकारी काम गरिरहेका स्थानीय सरकार नै हुन् । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन होस् या संक्रमितको उपचार गर्ने आइसोलेसन सेन्टरको सञ्चालन, संक्रमण फैलिन नदिने उपाय लागू गर्न होस् या बिचल्लीमा परेका गरीबलाई काम र राहत दिएर जीविका चलाउन, यो संकटमा भरथेग गरेको स्थानीय सरकारले नै हो । स्थानीय तहलाई यसरी आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्वायत्त रूपमा काम गर्न सक्ने बनाएको २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले नै हो । संविधानको त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूले पहल गरिरहेका छन् । यसले कतै न कतै आमनागरिकलाई आशा भने जगाएको छ ।