विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन नेपाल सरकारले मंगलबारदेखि लागू हुनेगरी लक डाउन गरेको छ । सरकारले चालेको यो कदम अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ । लकडाउनमा अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट निस्कन पाईने छैन् । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोक्ने प्रयासमा एक साताका लागि देशलाई ‘लकडाउन’ गरेको छ । सरकारले चैत ११ गतेदेखि चैत १८ गतेसम्म बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाएको हो । सरकारले लागु गरेको यो नियम उल्लंघन गरे ६ महिनासम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । लकडाउन कर्फ्यु जस्तो कडा नहुने तर लकडाउनको आदेश पालना नगर्नेहरुलाई ६ महिनासम्म कैद र ६ महिनासम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चालेको यो सकारात्मक कदममा सबै नागरिकले कोरोना जोखिमबाट बच्न साथ दिनुको विकल्प छैन । सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका अन्य निजी क्षेत्र र सरकारी कार्यालय बन्द गर्न दिएको आदेशको अर्थ निरन्तर सडकमा निस्किनु भन्ने होइन । बरु यो अवसर उपयोग गरी आफूलाई अन्य व्यक्तिभन्दा अलग्गै राखेर कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनु बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसका लागि अनावश्यक आवत–जावत पूर्ण रूपमा रोकिनुपर्छ । नेपालको स्थिति विकसित मुलुकको जस्तो छैन । हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था त्यति सहज छैन ।

यो बेलामा हामीले उपचारभन्दा रोकथामलाई बढ्ता जोड दिनुको विकल्प छैन । हामीसँग पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्यकर्मी र यस्तो ठूलो विपत्ति सामना गर्ने क्षमता नभएको तथ्यबाट कोही पनि अनभिज्ञ छैनौं । त्यसका लागि हाम्रो सबैभन्दा उत्तम रणनीति कोरोना विषाणुको संक्रमण हुनबाट रोक्ने नै हो । सरकारले आफ्नो घरमा बसेका नागरिकलाई बाहिर ननिस्कन प्रेरित गरेको छ ।

यो आफैमा सह्रानिय छ । यो चाडवाडको बेला होइन । यसलाई रामरमिताका रूपमा भन्दा पनि कसरी संक्रमण फैलिन नदिने भनी व्यक्तिले समेत जिम्मेवारी महसुस गर्ने बेला हो । वास्तवमा सरकारले संक्रमण रोक्न जसरी ‘लकडाउन’ गर्‍यो, त्यो आफैंमा प्रशंसनीय र अनुकरणीय छ । यस्तो संक्रमणबाट जोगाउन अपनाउने उपायबाट नागरिकको स्वतन्त्र हिँडडुलमा रोक लाग्दा पनि कुनै किसिमको मानव अधिकार उल्लंघन हुँदैन । हामीलाई जोगाउन अपनाइने यस्तो सशक्त उपायको सबैले स्वागत गरौं ।