प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबारको संसद् बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न ठूलो कसरत गरे पनि अन्ततः टेबल हुन सकेन । सत्ता गठबन्धनकै दलका ‘अप्रत्याशित’ निर्णयपछि देउवा पछि हटेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी निकायसँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदनमा लैजान गठबन्धनका दलले सहयोग गर्ने ‘विश्वास’ लिएका थिए । त्यही कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक राख्न सभामुखलाई भनेका थिए । तर, गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रले एमसीसी जबर्जस्ती पेश गरे विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यति मात्रै होइन, सरकारबाट पछि हट्ने निर्णय नै उसले लियो । गठबन्धनका अरू दलले पनि उक्त निर्णयमा ‘सही’ थपे । जस्ताको तस्तै सम्झौता अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीलाई ‘दबाब’ दिए । अन्ततः सरकारले एमसीसी अघि बढाउन सकेन ।

जे भएपनि यसलाई सकारात्मक नै लिनुपर्छ । कम्तीमा पनि देउवाले गठबन्धनमा सहमति जुटाएर मात्रै अघि बढ्ने निर्णय लिए । एमसीसी सम्झौता सर्वात्र चासोको विषय र राष्ट्रियतासँग जोडिएको भएकाले पनि गठबन्धन र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग सहमति जुटाएर मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हो । यसलाई देउवाले ढिलै भए पनि मनन् गरेका छन् । यो आफैमा प्रशंसनिय नै छ । गठबन्धनमै विवाद देखिएपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार बोलाएका छन् । माओवादी केन्द्रसहित एकीकृत समाजवादी र अरू दल एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा छन् । जसपाले पनि बोली फेरेको छ । परिमार्जन बिना एमसीसी पारित गर्न नहुने धारणा जसपाका नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । जो जसले जे धारणा व्यक्त गरे पनि जनता र राष्ट्रिय हितमा सहमति गर्नु र निर्णय लिनु अहिलेको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो जस्तो सानो देशले सहमति गरेरै अघि बढेका खण्डमा विदेशी राष्ट्रसामु आफ्ना राष्ट्रिय अडान कायम रहन सक्नेछ । अन्यथा मतमतान्तरमै अल्झिरहने हो भने
राष्ट्रियता कमजोर हुन पुग्नेछ । यसतर्फ सबै दलले विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।