प्रकाश नेपाल
यतिखेर नेपालको राजनैतिक आकाशमा तरंग उत्पन्न भएको छ । अमेरीकी सहयोग एमसीसीले गर्दा राजनीतिमा उथल पुथल भएको हो । ओली सर्वसत्तावादी भए भनेर मात्र होइन यहि परियोजनाका कारण ने.क.पा. पुरानो अवस्थामा फर्कियो र एमाले विभाजन भयो । विगतको ताजा इतिहासको पाना पल्टाउँदा महाकाली सन्धीका कारण नेकपा एमाले विभाजित हुन पुगेको थियो । अहिले पनि इतिहास पुनरावृत्ति हुने प्रवल संभावना नै छ । ओली नेतृत्वको एमालेका नेता भिम रावलले कुनै पनि हालतमा परियोजना नेपालमा कार्यान्वय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतामा नै खुलेर वहस गरेका छन् । त्यसै गरी एमालेबाट विभाजित संघीय समाजवादी दलका नेता पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न हँुदैन भन्ने पक्षमा उभिएका छन् । माओवादी नेता पनि यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्न हुँदैन भन्नेमा खुलेर लागेका छन् । एमाले भित्र पनि एक मत देखिदैन । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षिय नेताहरु यो परियोजना मुलुकको लागि विकासको अवसर हो । यसलाई भरपुर रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ भन्नेमा देखिन्छन् । काँग्रेसको अर्को समुह असजिलो अवस्थामा रहेको छ । यसको कारण हो परियोजनाको विषयमा पार्टी भित्र छलफल वहस नभएरै हो ।

हुनत परियोजनाको विषयमा वहस हुन लागेको धेरै समय भयो । तर यस विषयमा दलहरुले आफ्ना बैठकमा छलफल र वहस भने कहिल्यै गरेनन् । यसको परिणम अहिले देखिन लागेको छ । यस्ता राष्ट्रिय महत्व र हितको सवालमा दलहरुको आन्तरिक छलफलबाट साझा अवधारण बन्नु पर्ने हो तर सत्ता गठवन्धन दलहरु बिचमा एक मत भएको देखिएन । यसले दलिय गठबन्धनको सम्वन्धमा चिसोपना उत्पन्न हुने लक्षण मात्र नभई तोडिने पनि हो की ? भन्ने समाचार पनि बाहिर आउन थालेका छन् । त्यो मात्र पनि होइन, यो परियोजनाले पुनः नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउन सक्ने विभिन्न अांकलन पनि गर्न लागिएको छ । यस परियोजना एमाले अध्यक्ष ओली पास गराउनु पर्दछ भन्नेमा छन् त्यही पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता भिम रावल पास गराउन हँुदैन भन्नेमा खुलेरै वहस गरेका छन् । फेरी यसलाई पास गर्ने हो भने गठबन्धन तोडिन पर्दछ भनेर देउवाका दुतहरुलाई ओलीले संकेत गरिसकेका छन् । यो परियोजना के हो भन्ने विषयमा हाम्रा धेरै संघीय सांसदहरु अनविज्ञ छन् । यो संझौता अंग्रेजीमा उल्लेख छ । नेपाली भाषामा छैन् । हाम्रो मुलुकको विकासको लागि हो । यसको उपयोग गर्ने नेपाली जनताले हो त्यसैले यस्तो विषयमा नेता, सासंदले मात्र होइन । परियोजनाको सवल र दुर्वल पक्षका विषयमा सबै जनताले जान्न पाउनु पर्दछ । अहिलेसम्म विदेशी परियोजनाको सवालमा आम जनताले त्यस भित्रको कुरा जान्ने अवसर कहिल्यै पाएनन् । फेरी आम जनताले पनि जान्न पाउनु पर्दछ भन्ने विषयमा कहिल्यै कुरा उठाइएन । त्यसो हुन नसक्नु एउटै कारण हो जनताले नेता प्रति गरेको विश्वास नै हो ।

आम जनताले नेतालाई विश्वास गरेपछि नेताले जनतालाई विश्वासघात गरेका छन् । सधैव जनता नेताबाट ठगिने र ढाटिने भएका छन् । अमेरिकी सहयोग मिलिनिएम च्यालेञ्ज परियोजनाको सम्झौता नेपाली भाषामा भएको भए सबैलाई जान्ने र बुझ्ने अवसर हुन्थ्यो । अहिले जसले जे भन्यो त्यही पत्याउने बाहेक अरु केही विकल्प नै छैन् । हाम्रो मुलुकका दलका नेता केही अमेरीका, भारत चिनबाट प्रशिक्षित छन् । अहिले एमसीसी परियोजनाको चिनबाट प्रशिक्षित नेताले उग्ररुपमा विरोध गरेको भेटिन्छ । अमेरिका र भारतबाट प्रशिक्षित नेताले यसलाई पास गर्नु पर्दछ । यो सहयोगलाई अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ भन्नेमा लागेका छन् । वर्तमान सरकारलाई यो परियोजना तातो पिडालु जस्तै भएको छ । शेरबहादुर देउवा यस अगाडि प्रधानमन्त्री भएका बखतमा सम्झौताको प्रक्रिया सुरु भएको हो । सदनबाट पास नगरी ओलीले बजेटमार्फत कार्यान्वयन ल्याए अहिले अप्ठारोमा फसेका देउवालाई ओलीले सर्त राखेर पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । एमसीसी परियोजना अमेरिकी सुरक्षा रणनीति हो । हाम्रो नेताको दरिद्र मानसिकताका कारणले पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । हुन त हाम्रो मुलुक बैदेशिक साहायतामा निर्भर रहेको छ तर त्यसो भनिरहँदा सित्तैमा पाइन्छ भनेर जतिसुकै ठूलो परियोजना भएपनि यदि दीर्घकालिन रुपमा नकारात्मक असर पार्ने भए ।

कुनै पनि शर्तहरु लुकेको भएमा त्यसलाई समयमा नै निराकरण गर्नु पर्ने थियो त्यही कुरा अहिलेसम्म हुन सकेन । फेरी यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चिन विपक्षमा रहेको छ । अमेरीका पनि परापूर्वकालदेखि नै साम्राज्यवादी नीति अपनाउने भएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । यो परियोजनाबाट दक्षिण एसियामा अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजेको हो । यही परियोजनालाई श्रीलकांले स्विकार गरेन् । माल्दीस, बंगलादेश , नेपालसँग विकसित साझेदार अगाडि बढाउँदै भारतसँग रक्षा साझेदारीको काम गरेको अमेरीकाको रक्षा मन्त्रालयद्वारा जुन १ २०१९ मा प्रकासित गरेको इण्डो प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनको पृष्ठ २१ मा उल्लेख गरिएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट उजागार भइसकेको छ । यो परियोजना विकासको अवधारणमा अमेरीकी स्वार्थले लुट्पुटिएको हो भन्दा ज्यादा फरक पर्र्दैन । अहिलेको अवस्थामा अमेरिकी सेना आउने भन्ने विषय कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो । अमेरिकाको रक्षा, परराष्ट मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा प्रकासित गर्ने फरेनमिलीटरी ट्रेडिङ्ग रिपोटहरुमा पनि नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा रणनीति भित्रको मुलुकमा सुचिकृत गरेको छ । हाम्रो मुलुक इतिहासदेखि नै कुनै पनि मुलुकको औपनिवेश नभएको विदेशी हस्तक्षेपबाट शासन सत्ता नचलेको त्यसैगरी साम्राज्यवादी बृटिशले समेत युद्ध सामना गरेको मुलुक हो । गोर्खाली फौजको रण कौशलता बहादुरीका कारण स्वाभिमानी गोर्खाली फौजसँग बृटिश पराजित भयो । विगतबाट नै विदेशीको शर्त सम्झौतामा नेपाल कहिल्यै चुकेन । राणकालिन समयमा बृटिश, भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल केही गरे त्यस पछिका दिनमा जल संम्झौता दलिय व्यवस्थामा हाम्रो मुलुक ठगिएको हो त्यो सत्य हो । विगतमा विदेशीसँग भएको सम्झौतामा नेपाल ठगियो होला त्यो पनि सोझा र सिधा जनता भएकाले अब त्यसो हुँदैन । नेपाली जनतालाई मान्य नहुने संझौता स्विाकार्य हँुदैन । यो परियोजना भित्र नेताको स्वार्थ लुकेको छ । श्रीमती आफन्तलाई जागिरको व्यवस्थापन गर्ने स्वार्थ लुकेको हो ।

अहिले पनि यही परियोजनाबाट अस्वाभाविक रुपमा पारिश्रामिक बुझ्ने कर्मचारी हाम्रै छिमेकमा छन् । यसमा राष्ट्रको स्वार्थ भन्दा नेताको स्वार्थ बढि नै लुकेको छ । ओली सरकारको समयमा कार्यान्वयन भएको यो परियोजना ओली कै कार्यकर्ताले राम्रो तलव भत्ता खाने गरी जागिर खाएका छन् । यो परियोजनाको धारा ३—२ च मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ त्यसै गरी दफा ३ को ८ मा परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी लेखा परीक्षण कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने भनिएको छ । यस्ता यस्ता धेरै नेपाली आम जनतालाई मान्य हँुदैन । त्यस्ता मान्य नहुँने दफा संशोधन गरेर मात्र संम्झौता गरिनु पर्दछ अन्यथा आउने सन्ततिले वर्तमान नेताहरुलाई धिक्कार्ने छन् । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको सवालमा विवाद गर्नु भन्दा एनसिएल कम्पनीसँग सरकारले उठाउन पर्ने राजश्व असुल गरेर विकास कार्यमा लगाए त्यही नै उत्तम ठानिने छ ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)