जिल्लाबाट निकासी हुने कच्चा पदार्थहरुको सही व्यवस्थापन र मापनको समस्याका कारण प्राप्त हुने विभिन्न किसिमका राजस्वमा कमी आएको छ । खानी तथा चुनढुंगा खानीले वातावरणीय रुपमा पार्ने प्रभावका विषयमा वातावरणीय मूल्याङ्कन गरे नगरेको विषयमा ध्यान जान सकेको छैन भने अर्को तर्फ निकासीको मापनमा समेत यथार्थता नभएका कारण समस्या उत्पन्न भएका हुन् । त्यसकारण पनि जिल्लाका विभिन्न तहका महत्वपूर्ण पदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नबोलिदिँदा कतै यहाँ पनि संस्थागत रुपमा अनियमिता त भएको छैन भन्ने आशंङ्काहरु उब्जिएका छन् ।

खानी र डोजरवालाले विभिन्न पदका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न खालका अफर दिएका कारण पनि यी सबै अनियमितताहरु बाहिर आएका छैनन् भन्ने गुनासाहरु बेला बेलामा सार्वजनिक रुपमा उठ्ने गरेता पनि त्यसको सही समाधान भने भएका छैनन् । पद, जिम्मेवारी र अनियमितता बाहिर ल्याउने, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने निकायहरुले चासो नदिनु आफैमा अत्यन्तै गम्भीर विषय बन्दै गएको छ । नदी र त्यहाँका तटबाट बालुवा निकाल्ने र त्यसको अवैध रुपमा विक्री वितरण गर्ने फर्म र व्यक्तिहरुका विषयमा पनि स्थानीय र प्रदेश तथा संघीय सरकार बेखवर भएका छन् । सिजी कम्पनी, होग्सी सिमेन्ट लगायातका कम्पनीहरुले जिल्लाका पूर्वपश्चिम गरेर दुई दर्जन खानीहरु उत्खनन् गरिरहेका छन् । यसको दीर्घकालीन प्रभावका विषयमा कसैले पनि वास्ता गरेका छैनन् ।

टिपर आतङ्कका विषयमा महत्वका साथ कुरा उठ्छन्, ती सबै बिचमै विलय हुँदै जान्छन् किन ? यसको जाँच र वातावरणीय प्रभाव परे/नपरेको हेर्ने निकाय पनि मौन बसिरहेका छन् । वातावरणको विनासबाट मानवीय क्षति हुनु आफैमा अत्यन्तै दुःखद् विषय हो । चुरे दोहनबाट परेको वातावरणीय असरका विषयमा बोल्नेहरु पनि चुप भएका छन् । कोही प्रायोजित विदेश भ्रमण र कोही मासिक आम्दानीमै रमाएको देख्नेहरु किन मौन छन् ? मासिक रुपमा टिपर व्यवसायीले रकम उठाएर को र कसलाई बुझाएका छन् ? भन्ने प्रश्न र चर्चा परिचर्चाहरुको समाधान कस्ले गर्ने । त्यसकारण यी र यस्ता समस्यालाई समयमै निराकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।