स्थानीय सरकारहरु समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र संघीय शासनप्रणालीका आधार–स्तम्भ समेत हुन् । अहिले मुलुकको काँधमा आर्थिक न्याय, समानता र समृद्धिसहित समाजवादको आधार निर्माण गर्ने अभिभारा स्थानीय सरकारलाई रहेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा निष्पक्षता, मितव्ययिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकियो भने मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग मजबुत हुन्छ । जनतालाई निष्पक्ष सेवा प्रदान गरेर ‘यो हाम्रो सरकार हो’ भनेर नागरिकमा अनुभूति दिलाउनु स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन प्रक्रिया आर्थिक अनुशासनसहित मितव्ययी र पारदर्शी हुनुपर्दछ । जसले स्थानीय सरकार लोकप्रिय त हुन्छन् नै, यसले सिङ्गो संघीय व्यवस्थालाई नै टेवा पुर्‍याउँछ ।

इतिहासमै पहिलोपटक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी सञ्चालन भएका स्थानीय सरकारहरुको वित्तीय परिचालनको अवस्था भने उत्साहजनक देखिँदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनबाट विमुख हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय केही स्थानीय सरकार वित्तीय जोखिममा परेका र पारदर्शिता एवं जवाफदेहितामा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । परिणाम ननिस्कने गरी काम गर्दा वा हानि नोक्सानी तथा हिनामिना गर्दा समेत कुनै कारवाही नहुने परिपाटीले गर्दा स्थानीयस्तरमा वित्तीय अनुशासन अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि पनि वित्तीय अनुशासन कायम नहुँदा संघीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने खतरा रहन्छ ।

स्थानीय सरकारहरुले राजस्व असुली र खर्चमा स्पष्टता तथा पारदर्शिता, विधिको पालना, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व किटान गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरी सार्वजनिक निकायको स्रोतसाधन व्यक्तिगत हितमा उपयोग गर्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्न स्थानीय तह सञ्चालन ऐन ल्याइएको थियो, तर त्यो कानुन अनुसार स्थानीय तह चल्न सकेका छैनन् । त्यसैले, भ्रष्टाचार बढेको छ । प्रदेश र संघले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा वित्तीय अराजकता फैलिएको छ । साँच्ची (कै स्थानीय तहलाई जनता, राष्ट्र, संविधान र कानुनप्रति जवाफदेही बनाउन आर्थिक अनुशासन अवलम्वन गर्न जरुरी छ ।