प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिना बितिसकेको छ । यस समयलाई सरकार सञ्चालनका दृष्टिले कम भन्न मिल्दैन । सरकार जनताका कामकै लागि गठन भएको हुन्छ । धेरै संघर्षपछि बनेको सरकार भएका कारण पनि यो सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा छन् । यो अवधिमा सरकारले ठूलै परिवर्तन गर्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तर पनि सरकारले के गर्छ र कसरी काम सुरु गर्छ भन्ने कुरामा सबैको चासो रहन्छ । जनताका समस्या र चाहनाको पहिचान गरेको सन्देश दिनु नयाँ सरकारको दायित्व हो ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमै सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप हुने बताएका थिए । सोही अनुरुप काम अगाडि बढाएको सरकारले दावी गरे पनि पर्याप्त खोप वितरणमा ढिलाई भएको छ । शान्ति सुव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि, अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरूत्थान, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण, विपद्को प्राथमिकतासाथ व्यवस्थापन र स्थानीय निर्वाचन लगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । तर सरकार निर्माण भएको डेढ महिना वितिसक्दा समेत मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिन नसक्दा प्राथमिकतामा परेका विषयहरुमाथि प्रश्न उठन थालेका छन् । यो स्वाभाविक नै हो । ओली नेतृत्वको सरकारबाट आजित बनेका जनताहरुले यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर लामो समयसम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा सरकारप्रति जनताको अपेक्षा क्रमश हराउदै जान थालेको छ  । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्र अप्ठेरो स्थितिमा छ । धेरैले आफ्नो व्यवसाय, रोजगारी र आयआर्जनको बाटो गुमाएका छन् । देशका केही क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्ले मानिस घरबारविहीन बनेका छन् । उनीहरू सरकारको सहयोगको आसमा छन् । आमसर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई असहज बनाइरहेका यी समस्या समाधान तत्काल होस् भन्ने अपेक्षा छ । विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुन समय लाग्न सक्छ तर यसको सुरुवात हुनुपर्छ । यो जनताको अपेक्षा हो । तसर्थ जनताको अपेक्षालाई समयमै सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकारले सोच्न जरुरी छ ।