बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विश्वभर मनाइदै छ । बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिकीकरण गर्न र बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पारिनबाट संरक्षण गरिनुपर्ने आवाजका साथ हरेक वर्ष बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइने गरिन्छ । नेपालमा तत्कालीन माओवादीले थालेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका ८ सय ४६ जनाको अवस्था अझैसम्म अज्ञात रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मरेका र बेपत्ता भएकाहरु बारे छानबिन गर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर काम थाले पनि अझै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडितका परिवारले वर्षौंदेखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोजविनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उनीहरुले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै ‘कि सास देऊ कि लास’ भनेर पुकारा गरिरहेका छन् । तर, राज्यले बेपत्ता नागरिकको वास्तविकता अझैसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यो आफैमा दुखद् हो । धेरै पीडा र वेदना लुकाएर बाटो हेर्ने पीडित परिवारहरुले अब आशा पनि मारिसकेका छन् । कसैले त १५ वर्ष सम्म नफर्के पछि सामाजिक परम्परा अनुसार काजक्रिया पनि गरिसकेका खबर आउन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले बेपत्ता पारिएकाहरुको पक्षमा दिवस मनाउनुको अर्थ छैन । बेपत्ता व्यक्तिको आधिकारिक र यथार्थ तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन । अहिलेसम्म राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरुको यकिन तथ्यांक र विवरण उपलब्ध नहुँदा द्वन्द्वपीडित परिवार विक्षिप्त बन्दै आएका छन् । बेपत्ता नागरिकको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न र उनीहरुको परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति, राहत र परिपूरणको व्यवस्था गराउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पनि द्वन्द्वपीडित परिवारले अनुभूति गर्ने गरी न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । यो विडम्बनाको कुरा हो । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकार र सम्बन्धित निकायले ढिलाई गर्नु हुँदैन । छिटो भन्दा छिटो सरकारी सयन्त्र प्रयोग गरी बेपत्ता नागरिकको खोजी कार्यमा लाग्न जरुरी छ ।