नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ४४ दिन हुँदा पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएलगत्तै देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो अहिले त्यो अपेक्षा पूरा भएको छैन । असार २९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई शपथ लिएका देउवाले साउन ३ मा प्रतिनिधिसभाबाट १ सय ६५ सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत लिएका थिए । तर त्यसपछिका सरकारका गतिविधिहरु भने प्रभावकारीरुपमा विकसित हुन पाएका छैनन् । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुपर्ने थियो, तर त्यो प्रक्रिया झन्झन् ढिलो हुँदै गएकोले सरकारको समग्र उपस्थितिलाई ओझेलमा समेत पारिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले विस्तारित रूप नपाउँदा सिंहदरबार ‘शून्य’ बनेको छ । मन्त्रीसँगै सिंहदरबारमा कार्यकर्तादेखि बिचौलियासम्मको जन्ती चल्थ्यो, त्यसले सिंहदरबारभित्रको रौनक फरक पाथ्र्याे नै । हुन पनि ४४ दिनयता न मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ, न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार समूह नै । बल्लबल्ल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय नियुक्त भएका छन् । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासहित जुन उत्साहमा देउवा सरकार बन्यो, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखापरेको गतिरोधसँगै अन्यौल र सम्भावित अराजकताको त्रास छाउँदै छ । पूर्ववर्ती सरकारका शिथिल कर्मचारीतन्त्रले गतिलो सास पाउँछ भन्‍ने ठानिएको थियो । तर, अझै तिनले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले विस्तारित रूप नपाउँदा राज्य सञ्चालनदेखि बजेट खर्चसम्म प्रभावित हुन्छन् नै । खासमा एमालेबाट अलग भएका माधवकुमार नेपालको ‘वैधानिक धार’लाई सरकारमा सामेल गर्न कुरिरहेको देखिन्छ । किनभने नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगबाट ‘वैधानिक पार्टी’को हैसियत प्राप्त भइसकेको छैन । यस कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको हुन सक्छ । सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्नु कम चुनौतीपूर्ण भने छैन । सबैलाई चित्त बुझाउन नसकिने अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा भोलि सत्ता गठबन्धनभित्रै रहेका सांसद्हरुले विद्रोह नगर्लान् भन्न पनि सकिँदैन । यस अर्थमा पनि देउवा सरकारको भविष्यलाई लिएर अन्योलपूर्ण स्थिति सिर्जित भैरहेको छ । यसर्थ मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई लिएर अहिलेसम्म कुनै टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा सरकारप्रति आमजनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुन थालेको यथार्थ हो । जनतालाई सरकार हुनुको अनुभूति दिलाउन अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई गरिनु हुन्न ।