विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण शिक्षा क्षेत्र बढी नै प्रभावित भएको छ । कोरोनाका कारण भौतिक रुपमै उपस्थित भएर पठन–पाठन गर्न सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण लाखौं विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा असर पुगेको छ । सरकारले रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलगायतका वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने भने तापनि ती माध्यममा सीमित विद्यार्थीको मात्र पहुँच छ । कोरोनाकै कारण करिब दुई वर्षदेखि भौतिक उपस्थितिमा शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

शहरी क्षेत्रमा अनलाईनबाट पठन–पाठन भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा भने त्यो वातावरण अझै सहज बन्न सकेको छैन । जसका कारण सरकारको समग्र उद्देश्य, अभियान र प्रयास पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन । कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा अधिकतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर कक्षा र परीक्षा सञ्चालन गर्ने कि बन्द गरिराख्ने ? यसको विकल्पमा अब के गर्ने ? प्रश्न उठ्न थालेका छन् । कक्षा १२ को परीक्षा यही साउन ३१ गतेदेखि सुरु गर्ने गरि तालिका सार्वजनिक भएको थियो । यसअघि गएको जेठ २६ गतेका लागि तय भएको परीक्षा कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण स्थगित गरिएको थियो । परीक्षा त स्थगित भए । तर, अब के कसरी परीक्षा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योलले विद्यार्थी र अभिभावकलाई चिन्तित बनाएको छ । गएको वर्ष पनि महामारीकै कारण कक्षा १२ को परीक्षा ढिला गरी संक्षिप्त परीक्षा सञ्चालन गरेर नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो । यो वर्षको एसईई परीक्षा पनि अघिल्लो वर्षजस्तै लिखित परीक्षाबिना नै आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा सतही रूपले गरिएको छ । सबैजसो पालिकामा कक्षा आठको आधारभूत तह र अन्य सबै कक्षाको वार्षिक परीक्षा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गरेर जसोतसो नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरिए पनि वास्तविक शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक मूल्याङ्कन भएकै छैन । बिना परीक्षा नै माथिल्लो कक्षामा जान पाएपछि विद्यार्थीले अध्ययन गर्न छोडेका छन् । विद्यार्थीमा हुनुपर्ने शैक्षिक गुणस्तर ह्वात्तै घटेको छरु। यस्तो दयनीय शैक्षिक दुरावस्थाले नेपालको समग्र शैक्षिक गुणस्तर कहाँ पुग्ला ? यो चिन्ताको विषय बनेको छ । कुनै पनि देशको सम्पूर्ण पक्षको विकासको पूर्वाधार नै शिक्षा हो भन्नेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । जबसम्म शिक्षित योग्य जनशक्ति परिवार, समाज र राष्ट्रले पाउँदैन विकास केवल कल्पनामा मात्र सीमित हुने निश्चित छ । यसमा सरकार तथा हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सनजस्ता निजी शैक्षिक संस्थाका नेतृत्वदायी संस्थाले संयुक्त रूपमा योजना बनाउनु तथा नीति निर्माण गरी प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।