ओलि नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुबाट बहुमतले विश्वासको मत समेत प्राप्त गरेर सरकारलाई अगाडि बढाएका छन् ।

नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले लामो समयसम्म सरकार पक्षको एमाले अर्थात् केपी शर्मा ओलीको विरोधमा विद्रोहको अगुवाइ गर्‍यो । यही विद्रोहका कारण नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, संयुक्त जनमोर्चा नेपाललगायतका पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए । पटक–पटक संविधान मिचेर सत्तामा रहिरहन चाहने केपी ओलीलाई जसरी भए पनि सत्ताबाट हटाउने गरी यि राजनीतिक दलहरु एक जुट भए । अन्ततः ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउन उनीहरु सफल पनि भए । प्रधानमन्त्री देउवाले हाल विश्वासको मत प्राप्त गरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा त्यसले तत्कालका लागि भने प्रतिनिधिसभा जोगाएको छ । अब आगामी निर्वाचनसम्मका लागि नै देउवाको काँधमा शासनको बागडोरसमेत आएको छ, जसलाई सकारात्मकरुपमा हेरिनुपर्छ । यस अवधिमा केही त्यस्तो अप्रिय घटनाहरु भएन भने हाललाई राजनीतिक भाँडभैलो र रस्साकस्सीमा समेत ब्रेक लाग्न पुगेको अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ । त्यस अर्थमा पनि राजनीतिक स्थिरताका लागिसमेत विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । अहिले सरकारमा जानु भनेको काम गर्न जानु हो, अपजस व्यहोर्न जानु हो, पहिलेको सरकारले गरेको अनेकौं गलत अभ्यासको सच्चाइका लागि चुनौती मोल्नु हो । भ्रष्टाचारका पहाडहरू खडा भएका छन् । शान्तिसुरक्षाको सवाल त छँदैछ । संसद भनेको व्यवस्थापिका हो । व्यवस्थापिकामाथि पटक–पटक आक्रमण गरेर विघटन गर्ने काम ओलीबाट भएको थियो भने चालु रहेका बेलामा पनि संसदलाई काम गर्न नदिएर निष्क्रिय पार्न खोजिएको थियो । अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ र यसले सरकारबाट काम पाउनुपर्छ । संसद नै संघीयता र संवैधानिक सर्वोच्चताको संरक्षण गर्ने निकाय हो । त्यसैले वर्तमान सरकार स्थायित्व रुपमा रही संसदीय मर्यादा कायम गर्दै यी कुराहरूको संरक्षणतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।