सर्वोच्चको फैसलाई प्रतिक्षारत दलहरु, संसद पुर्नस्थापना हुन्छ कि हुँदैन् ? भन्ने चासोपूर्ण प्रतिक्षामा छन् । नागरिकहरु बिच सार्वजनिकस्थल र चोक चोकमा अहिले संसदमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा तर्क वितर्कहरु चलिरहेका छन् । न्यायपालिले समयमा न्याय दिन नसक्दा न्यायमा किन
विलम्व ? भन्ने खालका बिचारहरु पनि अहिले बाहिर आएका छन् । न्यायपालिकाकाले यथा समयमा न्याय दिन सकेन भने पनि न्याय ढिला पाएर के अर्थ भन्नेहरुका लागि अवसर मिल्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैमा गलत हो ।
न्याय निरुपण गर्ने निकाय पनि अन्यायको भागीदार भएको खण्डमा न्याय खोज्न गोर्खा जानु भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंकाहरु पनि पलाउँन सक्छन्् । हुन त, न्यायपालिका प्रतिको आशा र भरोशामा अहिले सम्म कमी आएको देखिदैन तर पनि यो पटकको संसद पुर्नस्थापना कि विघटन भन्ने बिषयमा समयमै निर्णय नआउँदा कतै राजनैतिक चलखेल र सत्ताको सेटिङले स्थान पाएको हो कि भन्ने आशंका सर्वत्र व्याप्त छ । सत्तारुढ नेकपा एमाले भित्रको चरम विवाद मेलमिलापको दन्ते कथा र कृतिम मेलतीसँगै आउँने अदालतको फैसला अवश्य पनि सरकारकै पक्षमा आउँन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै प्रवल हँुदै गएको भान हुन थालेको छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल अनि केपी ओली बिचको कृतिम पुर्नमिलनको अलापले देशलाई कुन गतिमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई खासै प्राथमिकता दिए जस्तो लाग्दैन । त्यस कारण बहुमत छौ ? संसद् विघटन गर्ने कार्य गैर संवैधानिक हो भन्ने पक्षले प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेका पात्रले संसदको अगाडि फेरी बहुमत भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आयो, फेरी पनि ओली नै प्रधानमन्त्री भई राख्ने र मध्यावती निर्वाचन ओली सरकारले नै गराउँने सम्भावना बढेर जाने देखिन्छ । त्यस कारण पट्यार लाग्दो न्याय सम्पादन अर्थात् फैसलालाई धेरै कुर्नुपर्ने अवस्था हुनु नै एमाले भित्रको एकतालाई पर्सनु नै हो ।