रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा,लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न पाल्पाका पत्रकारहरुले माग गरेका छन् । आइतबार जिल्लामा आवद्ध पत्रकारहरुको छाता संगठन पत्रकार महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेयमार्फत प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको हो ।

विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको, नेपालको संविधानको मौलिक हक,नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका मूल्य मान्यता विपरित र पत्रकारितालाई फौजदारी कानूनले नियन्त्रण गर्न खोजेकाले विधेयक आपत्तिजनक रहेको पाल्पाली पत्रकारहरुको ठहर छ । विधेयक संविधानको मर्म विपरित प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, पत्रकारलाई जेल सजाय, पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेजीसम्मका आपत्तिजनक प्रावधान रहेकाले तत्काल खारेज गर्नु पर्ने महासंघका सल्लाहकार झपेन्द्र गहिरेले बताए ।

सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधि राखेर दफाबार छलफल गरी आएका सुझाव समेटेर पुनर्लेखन हुनुपर्छ, अन्यथा महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका जिल्ला अध्यक्ष रेखीराम रानाले बताए । उनले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पत्रकार र सञ्चार माध्यमले पु¥याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले उनीहरु माथि नै दण्ड, सजायसम्मको प्रावधना ल्याउने गरी सञ्चार विधेयक ल्याउनु गलत भएको भन्दै यो विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न माग गरे ।

‘सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु माथि नियमन गर्ने भन्दा नियन्त्रण गर्ने सोचबाट आएको प्रस्ट छ । यो विधेयक आएकोमा महासंघ गम्भीर बनेको छ’ अध्यक्ष रानाद्वारा जारी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरुको मर्म र भावना विपरित आएको विधेयक प्रदेश सभाबाट तत्काल फिर्ता गरेर पुर्नलेखन गरिनु पर्दछ,अन्यथा पत्रकार महासंघ पाल्पा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छ ।’ ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेले पत्रकारहरुको जायज मागहरु सम्बोधनका लागि तत्काल मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा पठाइदिने बताए । सरोकारवालाको सुझावका आधारमा विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका सचिव यज्ञमूर्ति तिमिल्सीनाले बताए ।

यस्तो छ विधेयकमा

प्रदेशमा सञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन, प्रशारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार विधेयक २०७७ प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्टारले इजाजतपत्र वापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शूल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्ने छ भनिएको छ । दफा ७१ मा झुठ्ठा विवरण दिएमा १० हजार, ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै ७३ मा रोक लगाइएको विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा १० हजार जरिवाना, ७४ मा प्रतिबन्धित वा निषेधित प्रकाशन निसकी वा बिक्री गरेमा १० हजार जरिवाना र प्रकाशन जफत गर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइन माध्यमले झुठ्ठा विवरण पेश गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैदा वा दुबै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।