पदम न्यौपाने

अहिले जनताको मूल माग लोकतन्त्र र विकास हो । लोकतन्त्र, निर्वाचन र त्यसले प्रतिनिधि छनोट गर्ने एवं सोही आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्ने माध्यम मात्र होइन । लोकतन्त्र जनताको दैनिकीदेखी नयाँ विकासका अवसरमा प्रवेशको आधार पनि हो । यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउनु जनताको आधार एवं हक पनि हो । नेताले जित्नु र सरकार बनाउँदैमा जनताको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन गर्दैमा, नयाँ व्यवस्था ल्याउँदैमा जनतामा विद्यमान रहेका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पनि होइन । यसर्थ जनताको माग रहन्छ, हामीलाई लोकतन्त्र पनि आवश्यक छ र विकास पनि हुन जरुरी छ ।

यसै सन्दर्भमा लोकतन्त्र विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा आ–आफ्नै घोषणा पत्र जारी गर्ने गरेको देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनको ३ वर्ष वितिसकेको सन्दर्भमा विभिन्न उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो पार्टीका तर्फबाट जनतासामू प्रस्तुत गरेका घोषणा पत्र र कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा समिक्षा गर्ने समय भएको छ । यद्यपी यो समिक्षा प्रत्येक वर्ष गरिनुपर्ने भए पनि ढिलै भए पनि यसैको समिक्षार्था पार्टीहरुले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र पार्टीबिच अन्तक्र्रिया, समिक्षा तथा रणनीति तय गर्न जरुरी छ । मुलुकको विकासको मूल आधार र मान्यता भनेकै स्थानीय तहहरु हुन् । किनकी विकासको प्रारम्भ यहीबाटै हुन्छ जुन दीगो विकासका मूलपक्ष पनि यही हो । समिक्षा तथा अन्तरक्र्रियामा विविध विषयहरु जस्तै सुशासन, जनतालाई सहज र सरल सेवा, दीगो विकास, रोजगारी र स्वरोजगारी, उद्यम र उद्यमशिलता विकास, आर्थिक तथा मानवीय श्रोतको प्रभावकारी पहचान र परिचालन, स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्ति, शिक्षामा तिव्र प्रभावकारीता र गुणस्तरियता, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, कृषी उत्पादन, बजारीकरण, मूल्यअभिबृद्धि, आत्मनिर्भरता, सामुदायिक वनको व्यवस्थापन र उपयोग, पर्यटनमा पहुँच, पर्यटनका विविध क्षेत्रको पहिचान र आधारहरुतय, पर्यटनका माध्यमवाट सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि प्रभावकारी परिचालन रणनीति, व्यवहारिक नीति, नयाँ गन्तव्यको पहिचान, श्रोत परिचालन रणनीति तय गर्ने जस्ता पक्षमा अवलम्वन गरिएका नीति कार्यक्रम र प्रभाव मापन जरुरी देखिन्छ ।

यसैगरी तिव्र र प्रभावकारी विकासका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारीका माध्यमबाट नीजि क्षेत्रको परिचालन र लगानी प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सम्पती र सम्पदाहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र पर्यटनका विधागत क्षेत्रको विकासमा नीति तथा कार्यक्रम र सिमित श्रोतको प्रभावकारी परिचालन पहलको अवस्थाको मापन, महिला सशक्तिकरण र महिला उद्यमशिलता विकास, पालिका भित्रको साहित्य,कला, संस्कृति र रितिरिवाज, जात्रा पर्वको अभिलेखीकरण र संरक्षण सम्वद्र्धनमा प्राथमिकताको अवस्था जस्ता विषय समिक्षामा मुल विषय बनाउने र यस्ता विषयमा गहन ध्यानाकर्षण र केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारको अर्को मुख्य काम भनेको पmोहोर व्यवस्थापन, वातावरणीय स्वच्छता, शुद्धता र वातावरण परिवर्तनको प्रभावले परेको एवं पर्न सक्ने असरप्रति जिम्मेवारी र सचेतना अभिवृद्धि एवं सहभागिता पनि हो । यस पक्षका सन्दर्भमा समेत सचेतता जरुरी रहन्छ । यस्तै विविध विषयहरुमा स्थानीय सरकारको भूमिका अहंम रहन्छ । यस्ता विषय एवं क्षेत्रहरु प्राथमिकतामा पारिएको छ छैन भन्ने कोणबाट जनताले हेरिरहेका हुन्छन् । यसको मतलव के हो भने विकासमा विभिन्न जातजाती र वर्गलाई समाहित गर्दै विकासको अनुभूति सहित सक्रिय सहभागिता गराउन सकेको खण्डमा मात्र मुलकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शासन प्रतिको विश्वास सिर्जना हुन सक्छ । यही नै अहिले प्रथम दृष्टिको मुल्यांकनको आधार बनेको देखिन्छ ।

जनताको विकासमा साझेदारीता र विकास क्रियाकलाप प्रतिको अपनत्व, आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बढाउनका लागि स्थानीय सरकारद्धारा सञ्चालन गरिने आफ्ना गतिविधिहरुमा पारदर्शिता, जनताप्रति उत्तरदायित्व र जवाफदेहीता साथ जनता समक्ष प्रस्तुत हुनु हरेक पालिकाको अभिभारा रहन्छ । हालै हरेक पालिकाद्धारा सार्वजनिक गरिएका आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि सार्वजनिक गरि अवलम्वन गरिएका रणनीति, नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो घोषणापत्रहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कार्यान्वयनको लागि रणनीति, नीति र कार्ययोजनामा आफ्नो पार्टीका अंगहरुको परिचालन, समन्वय र व्यवस्थित सूचना प्रणालीको निर्माण  सहित परिचालन प्रारम्भ जरुरी देखिन्छ । अब हरेक पार्टीहरुद्धारा स्थानीय पालिकाद्धारा घोषित कार्यक्रम तथा बजेटमा पार्टीले तय गरेका रणनीतिको सूक्ष्म अध्ययन र पालनाको अवस्था, जिल्लाले निर्धारण गरेका मान्यता, अवधारणा अनुरुपको कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण, पार्टी र अंगहरुसँग नियमित सम्पर्क, समन्वयको आवश्यकता रहन्छ । पालिकाद्धारा अगाडि सारिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको क्षेत्रगत प्रावकारिताका साथ कम्तीमा पालिका भित्र भ्ूामिहिन वर्गकालागि पूर्णत नभए पनि केही नमूना योग्य कार्यहरु प्रारम्भ गर्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रणनीति के बनाउने ?  
पार्टी र जनप्रतिनिधिबीच नियमित सम्पर्क समन्वय अन्तक्र्रिया र रणनीति तयार पार्ने कार्यमा तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ । यसैगरी अन्य क्षेत्रमा गरिएका नमूना अभ्यास, प्रभावकारी कार्यक्रम, जनताको अपनत्व जस्ता उदारणीय पक्षहरुका बारे स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले देख्न, सुन्न पाउने अवसर बनाउन जरुरी रहन्छ । यसका लागि समय समयमा केन्द्रिय पदाधिकारी,संघीय सांसद,प्रदेश सभाषद्, प्रदेश पार्टी पदाधिकारी र जिल्ला संगठन एवं जनप्रतिनिधिबिच स्थानीय क्रियाकलापको समिक्षा र प्रभावकारिताका लागि थप रणनीति तय र कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण जरुरी रहन्छ । साथै, जिल्लाका पालिकाका आफ्ना जनप्रतिनिधिबीच आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल  र रणनीतितय एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया अवलम्वन गर्न सके घोषणा पत्र कार्यान्वयको अवस्थालाई बल पुग्नेछ । साथै,पालिकाहरुले आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन र त्यसका लागि आवश्यक थप सम्भाव्य श्रोतको  परिचालनका लागि हरेक पालिकाद्धारा पालिका भित्रका तर जिल्ला बाहिर रहेका सक्षम, व्यवसायिक व्यक्तिहरुको अभिलेखीकरण गरी परिचालन गर्ने रणनीति बनाउन सके थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यस कार्यमा कतिपय पालिकाहरुद्धारा रणनीतिक परिचालन गरेको समेत देखिन्छ ।

पालिकाहरुको आफ्नै आम्दानीले मात्र सबै क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ । सिमित साधन र श्रोतका बावजुद धेरै नतिजा लिनुपर्ने चाप समेत भएको कारण पालिकाले आफ्नै आम्दानीको व्यवस्थित र प्रभावकारिता सहितको कार्यक्रम कार्यान्वयनतयले मात्र विकासका सबै आवश्यकता पुरा हुन सक्ने हुनाले यसका लागिको कहाँ र कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरुको प्रभावकारिता सहितको उपलब्धिका लागि कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशिलता, स्वरोजगारी, मूल्य श्रृखला अभिबृद्धि, आयवृद्धि, स्थानीय सीप र ज्ञानमा आधारित व्यवसाय प्रवद्र्धन, स्थानीय बजार केन्द्रहरुको विकास, यसबाट सिर्जित स्वरोजगारका अभ्यास र नमूना प्रदर्शन, सामुदायिक वनहरुमा पर्यापर्यटनका अवसरको सिर्जना जस्ता क्षेत्रबाट प्रभावकारीता मापन सम्भव छ भन्ने उदारण स्थापित गर्नका लागि क्रियाशिलता जरुरी देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको संकल्प र प्रतिवद्धता : हरेक पालिकाद्धारा अवलम्वन गरिने कार्यक्रमहरुको समग्र प्रभाव भनेको जिल्लास्तरिय सुचांकहरुमा देखिन सक्नु पर्छ । यसर्थ आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम एवं विनियोजित बजेट र छनौट गरिएका परियोजनाबाट पालिकाको आर्थिक विकास सूचांक, मानव विकास सूचांकको मापन, पूजि सिर्जना भै बहुआयामिक प्रभाव देखिने गरी प्रभाव देखिने आधारहरु तयार पार्ने कार्य देखियो भने जिल्ला सूचांकमा प्रत्यक्ष अकिंत हुन्छन् । साथै दिगो विकास लक्ष्यहरुका विविध पक्षहरुमा पालिकाको मापकिय अंश हासिल भएको देखिनुपर्छ । यस्ता सूचांकहरुलाई प्रत्येक वर्ष आफ्नो पार्टीको समिक्षाका अवसरमा र जिल्लास्तरिय समिक्षाका अवसरमा प्रस्तुत गरी जिल्लाको अवस्था प्रदर्शन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ ।

अर्धवार्षिक रुपमा जिल्लामा स्थानीय तह, राजनीतिक दल लगायत सम्वद्धहरुको सहभागितामा जिल्ला विकास सूचाकं सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाउन सकिन्छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगारीको विकास, उद्यम विकासका नमूना अभ्यासहरु सार्वजनिक, महिला सशक्तिकरण, उद्यम र उद्यमी महिलाको सिर्जना, विभिन्न स्थानहरुमा नयाँ बजार केन्द्रको प्रारम्भ, आर्थिक गतिविधिमा चयायमानता, पुँजी सिर्जना, लगानी वृद्धि, पर्यटनका नयाँ गन्तव्यको पहिचान, लगानी वृद्धि र आकर्षणका नयाँ अभ्यास, सार्वजनिक निजि साझेदारीको अभ्यास लगायतका तथ्य तथ्याकंहरुको प्रस्तुति गर्ने संयन्त्र जरुरी छ ।

नियमितरुपमा जिल्लामा हुने समन्वय बैठकमा आफ्नो पालिकाको उपलब्धी सहितको प्रस्तुतिलाई प्राथमिकता र लक्ष्य बनाउने मात्र हो भने पनि विकासको सुरुवात ग्रामीण क्षेत्रबाटै हो भन्ने सन्देश प्रवाह गराउन सकिन्छ ।  यसैबाट मात्र जनताले विकासको स्वाद, गन्द, परिपाटी, अपनत्व प्रदर्शन मात्र होइन सहभागिता समेत हुन जान्छ । यही नै स्थानीय विकासको सही उद्देश्य हो ।
(लेखक पाल्पा सरोकार समाजका अध्यक्ष समेत हुन् ।)