कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढ्ने विषयले अहिले सर्वत्र चर्चा र विवाद सिर्जना गराएको छ । आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने भएपछि रूपन्देही र कपिलवस्तुका किसान उत्साहित भएका बेला कालीगण्डकी तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय र राजनीतिमा भने विवाद सिर्जना भएको हो । कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएपछि यसको समर्थन र विरोध सुरु भएको छ ।
यस आयोजनाको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वागत गरेको छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारले कुनै पनि हालतमा आयोजना बन्न नदिने बताएको छ । तटीय क्षेत्रका बासिन्दा विरोधमा र आयोजनाबाट लाभान्वित हुने जनता समर्थनमा देखिएका छन् । राजनीतिक अन्योल रहेको र सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको बेला आयोजनाको कार्यालय उद्घाटनले थप तरंग ल्याएको छ । अहिले दुवै प्रदेशमा पर्ने नदीको पानी उपयोगलाई लिएर विवाद शुरू भएको छ र यो विवादका कारण यस्ता आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोधमात्र होइन, आयोजना नै तत्काल रद्द गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरेको छ । भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावनाविपरीत भएको गण्डकी प्रदेशको बुझाई छ । कालीगण्डकी तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका पाल्पा तर्फका स्थानीय सरकारहरुले पनि यसको विरोध गरेका छन् । यो विरोधलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन । नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोकिने तथा दुवै प्रदेशको सीमामा बग्ने नदीका बारेमा यस्ता ठूलो निर्णय गर्दा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि सल्लाह र परामर्श गर्नु पर्दछ । अन्यथा प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकार विचको सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ । ठूला आयोजनाहरुको प्रस्ताव आउनेबित्तिकै वातावरणीय पक्षको विषय चर्को रूपमा उठ्छ । यो उठ्नु स्वाभाविक पनि हो र यो चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्नुु पनि पर्छ । तर, वातावरणमा कत्ति पनि क्षति नपु¥याई कुनै पनि रूपान्तरणकारी पूर्वाधार योजना बन्न सक्दैनन् । त्यसैले यस्ता आयोजनाहरू बन्न दिनुपर्छ । तर, कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति होस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ ।