स्थानीय तहहरु बजेट ल्याउने तयारीमा व्यस्त छन् । यही असार १० भित्र ल्याउनुपर्ने बजेटका लागि स्थानीय तह अहिले अन्तिम तयारीमा छन् । संघ र प्रदेशको बजेट संविधान र कानुनअनुसार क्रमशः जेठ १५ गते र असार १ गते आइसकेपछि स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउनु पर्ने हुन्छ । कोभिडका कारण अपेक्षाकृत ढंगले स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्न नसकेपनि कानुनले तोकेको समयभित्रै बजेट ल्याउने प्रयासमा स्थानीय तहहरु रहेका छन् ।
देशभर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहले आगामी वर्ष खर्च गर्न सक्ने मात्र बजेट निर्माण गर्ने तयारी गरेको बुझिन्छ । केही स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आ–आफ्नो सभामा पेस गरिसकेका छन् भने केहीले असार १० भित्र सभामा पेस गर्दैछन् । स्थानीय तहले यही असार १० भित्र स्थानीय सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ  । स्थानीय तहको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संवेदनशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, ठूला विकासका योजना सञ्चालन नगर्ने गरी बजेट आउने आंकलन गरिएको छ । यस अघि संघीय सरकारले पनि स्थानीय तहलाई सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो । बन्दाबन्दीले गर्दा यस वर्ष स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत घटेको छ । संघ र प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा केही कम बजेट स्थानीय तहलाई पठाएकाले पनि स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा खर्च गर्न सक्ने मात्र बजेट निर्माण गर्न लागेका हुन् । तर हरेक वर्ष स्थानीय तहहरुले हतारमा बजेट ल्याउने गर्दछन् । यो आफैमा दुखको कुरा हो । हतारमा ल्याइएको बजेटले लक्षित क्षेत्रलाई समेट्न सक्दैन । त्यसैले स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउँदा पर्याप्त समय राखेर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी छ ।