कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि वैशाखको पहिलो हप्तादेखि मुलुकका विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रमा गरिएको निषेधाज्ञामा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको भाउ महँगो भएको छ । यसै त निषेधाज्ञाले आम्दानी खुम्चिएको छ, त्यसमाथि महँगीको मारले उपभोक्ता सहाराविहीन भएका देखिन्छन् । चामल, चिनी, खाने तेल, अण्डा, गेडागुडीलगायतका खाद्यवस्तुको भाउ बढेको छ । त्यसमाथि फेरि इन्धनको मूल्यवृद्धिको भार थपिएको छ । हामीकहाँ सीधा फाइदा पुग्ने गरी गरिब परिवारले महँगीको मार खेप्न सकून् भनेर कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तोमा सरकारको स्वाभाविक जिम्मेवारी बजारको अराजकता नियन्त्रण गर्ने हुन आउँछ । तर, सरकारको चासो र चिन्ता त्यतातर्फ देखिँदैन । पछिल्लो समय खाने तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले उपभोक्ता हैरान छन् ।

इन्धनका रूपमा अत्यधिक प्रयोग हुने पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलसहित हवाई इन्धनमा समेत मूल्यवृद्धिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई सहयोग गरिरहेको छ । कृत्रिम अभाव देखाउने र महँगी वृद्धि गर्नेविरुद्ध प्रभावकारी बजार अनुगमन नगर्ने, अनुगमनपछि कारबाही नगरिने र गरे पनि त्यो कि त देखावटी कि ज्यादै कम हुने भएका समस्याले सर्वत्र जरा फिँजाएको छ । हामीकहाँ सीधा फाइदा पुग्ने गरी गरिब परिवारले महँगीको मार खेप्न सकून् भनेर कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तोमा सरकारको स्वाभाविक जिम्मेवारी बजारको अराजकता नियन्त्रण गर्ने हुन आउँछ । तर, सरकारको चासो र चिन्ता त्यतातर्फ देखिँदैन । संघीय संरचनामा अनुसार बजार अनुगमनको अभिभारा पाएका स्थानीय सरकारहरु यसमा सचेत रहनुपर्छरु। संघीय संरचनामा अनुसार बजार अनुगमनको अभिभारा पाएका स्थानीय सरकारहरू यसमा सचेत रहनुपर्छ । संघीय सरकारका वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र स्थानीय तहमध्ये कसले के अनुगमन गर्ने तथा कसले कुन तहसम्म कारवाही गर्ने भन्नेबारेको अन्योल सरकारले हटाउनुपर्छ । सबैको समष्टिगत प्रयत्नबाट बजारको मूल्य चक्रलाई स्वाभाविक लयमा ल्याउनुपर्छ, उपभोक्ताको ढाड जथाभावी सेकिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।