राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले रातारात प्रतिनिधि सभाको पुनः विघटन गरेका छन् । जनप्रतिनिधि संस्थाको चिरहरण गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी,निरंकुश र प्रतिगमनकारी कदम चालेका छन् । संसद विघटन गरी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अवमूल्यन, विधि र पद्धतिको वेवास्ता र संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउनु अत्यन्त गलत हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा सार्वभौम प्रतिनिधिसभा वा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरिएको हो भन्दा फरक नपर्ला । यतिखेर अधिकांशले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्यलाई राजनीतिक दाउपेच, गैरसंवैधानिक तथा संविधानलाई क्षत–विक्षत बनाउने खेल भएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नु नै पर्ने थियो । सो बमोजिम प्रक्रियामा नै नगई प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्न लगाउनु गलत हो । अर्कोतर्फ उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका दुई समूहले प्रस्ताव पेस गरेबमोजिम सरकार गठन गर्न दुवैतर्फको दाबी नपुग्ने भनी राष्ट्रपतिबाट भएको निष्कर्ष पनि बेइमानीपूर्ण छ । सो निष्कर्षमा पुग्नुअघि राष्ट्रपतिबाट कुन समूहको आधिकारिक निवेदन हो भनी निक्र्यौल गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो नगरी मनलागी तवरले प्रधानमन्त्री गठन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यतर्फ लाग्नुभनेको असंवैधानिक कदम हो । राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पुनः एउटा नैतिक प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति सम्पूर्ण रूपमा परिचालित भूमिका निर्वाह गरेकी उनी संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट नराम्ररी चुकेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय एउटै अङ्गा होइनन्, यी फरक–फरक निकायका कार्यव्यवहार पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले संविधानमाथि आक्रमण गरेमा राष्ट्रप्रमुखले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र मुलुकलाई संवैधानिक बाटोबाहिर जान दिनु हुँदैन । तर यहाँ त्यसो हुन सकेन । बरु त्यसको सट्टा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमाथि जतिसुकै बलात् आक्रमण गरिँदा पनि चुपचाप त्यसको अनुमोदन गरी गैरजिम्मेवार बनिन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्तो सम्माननिय व्यक्तिबाटै यस्ता गैरजिम्मेवार कदम चालिनु गलत हो ।