आज २०७८ सालको जेठ महिनाको ७ गते । संविधान बमोजिम बजेट प्रस्तुत गर्न ९ दिन बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले आगामी १५ जेठमा संसद्समक्ष आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संसद्को अधिवेशन भने अझै चलेको छैन् । जसले गर्दा समयमै बजेट ल्याउने विषय अन्यौल छ । अहिले सरकार राज्य सञ्चालनका सबै अंगलाई अध्यादेशबाटै चलाउन खोजिरहेको छ । अध्यादेशको आयु ६ महिनाको हुन्छ तर त्यो ६ महिनासम्म कानुन सरह मान्य हुन्छ । संसद सञ्चालन नभएको बेला र सम्बन्धित कानुनको अभाव भएको तर तत्काल केही गर्नुपरेको खण्डमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउछ ।
यही नियममा टेकिएर सरकार धमाधम अध्यादेश पारित गराउँदै आफ्नो आयु लम्व्याउने र अरू राजनीतिक दल र प्रमुख प्रतिपक्षसमेतलाई गन्दैनगनी मनोमानी ढंगले काम गरिरहेको छ । तर बजेट ल्याउने विषयमा भने पटक्कै ध्यान छैनन् । पाँच वर्षको कार्यकालमा अब डेढ वर्षमात्र बाँकी छ र यही ढंगले बाँकी समय बिताउने सोच यस सरकारको रहेको देखिन्छ । सराकरले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई हिउँदे अधिवेशनमा कुनै बिजिनेस दिएन र केही दिन निष्क्रिय रूपमा चलाएर बन्द भयो । अहिले वर्खे अधिवेशनको समय हो तर सरकारले अहिलेसम्म पनि संसद्को अधिवेशन बोलाएको छैन । प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत पाउन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत नपाइसकेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्रीले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउनेछैन भनेर संविधानमा कतै उल्लेख गरिएको छैन । तर, उल्लेख गरिएको छैन भनेर पूर्ण बजेट पेस गर्न कदाचित सरकार अग्रसर भयो भने स्थिति मुठभेडमा जान सक्छ । त्यसो हुनु हुनुहुदैन । संवैधानिक प्रावधानको उल्लङ्गन हुन नदिन बजेट अधिवेशन डाकेर पहिला विश्वासको मत लिन उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले सरकारले सोचविचार गरेर प्रतिपक्षलाई पनि सहमती गराई बजेटल्याउने दिशामा छिटो भन्दा छिटो प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ ।