कुनै समयमा कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भनिन्थ्यो । हुन त हाडी गाउँ हाम्रो नेपालमा पर्दछ । त्यो पनि काठमाडौंमा हो । त्यही काठमाडौंमा हुने जात्रा अहिले संघीयता सँग सँगै विकेन्द्रीत हुन पुगेको छ । काठमाडौंमा प्रायजसो खड्क जात्रा हुने गर्दछ । केही दिन अगाडि गण्डकीमा पृथ्वी,लुम्बिनीमा शंकर जात्रा भयो । कस्तो बिडम्वना जात्रा देखाउनेले संविधानको पालना गर्न पनि नपर्ने कुरा यहाँ हो । सांस्कृति जात्राको आफ्नो विधि र प्रक्रिया हुन्छ त्यसको आफ्नै नीति नियम हुन्छ । त्यसलाई सबैले पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । तर खड्क, पृथ्वी र शंकर जात्रामा विधि प्रक्रिया प्रचलित, संविधान कानुन केही पनि आवश्यक नपर्दाे रहेछ । सबै भन्दा लाज मर्दो त आइतबार लुम्बिनी प्रदेशमा देखियो । राजनीति गर्नेहरुका लागि यो भन्दा लाज मर्दो केही हुँदैन लुम्बिनी प्रदेशमा संविधान माथि धावा बोल्ने काम भयो । हुन त भनिन्छ खोलाको मुहान फोहोर भएपछि तल सफा हुँदैन । गत सोमबार मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव माथि मतदान गर्ने संसदको कार्य सूची थियो आफु माथि खतराको घण्टी बज्ने सपना देखेका मुख्य मन्त्री पोखरेलले आइतबार बिहान एकाएक राजीनामा गरे । हुन त उनले पूर्व एमालेको संख्या जोडेर हिसाब गरे । त्यसमा उपनिर्वाचनबाट विजयी सांसद बिमला ओली , कपिलवस्तुका दुई जना, पश्चिम नवलपरासीका एक जना सांसदलाई समेत हिसाबमा जोडेर आफ्नै पार्टीको एकल बहुमतको संख्या पुग्ने आकलन गरे । अन्ततः उनले गरेको आकलन फेल भयो । उनी गणपुरक संख्या नपुदा नपुदै मुख्य मन्त्री भएर कडा सुरक्षा घेरामा पद तथा गोपनियतताको शपथ ग्रहण गरे । त्यो नै नेपालको संविधान विपरित भएको संविधान सम्बन्धी जानकारहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई शपथ ग्रहण गर्नबाट रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यलय परिसरमा बहुमत प्राप्त सांसदहरु धर्नामा बसेका थिए । उनीहरुको पनि केही लागेन कडा सुरक्षाका साथ शपथ लिए । यस घटना क्रमले के बुझिन्छ भने नेपाल जस्तो सानो र गरिव मुलुकमा संसदीय व्यवस्था अफाप रहेछ भन्ने बुझिन्छ । हुन त विधि प्रक्रिया संविधान विपरितका क्रियाकलाप माथि बाटै भए पछि तल नरोकिने रहेछ । शंकर पोखरेलको विरुद्धमा ४१ जान प्रदेश सभा सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । उनको यस्तै क्रियाकलापबाट दिक्क भएरै उनैका पार्टीका प्रदेश सदस्य तथा दुगनारायण पाण्डेले दुबै पदमा नरहने गरी आइतबारबाट लागु हुने गरी राजीनामा गरे ।

मुलुक पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणबाट आक्रान्त र भयावित भएको छ । बिरामीले अक्सिजन र उपचार गर्ने ठाउँ पाएका छैनन् । यस्तो समयमा जनताको मतबाट चुनिएका कुनै सांसद, मन्त्री सम्वेदनशिल भएको देखिदैन । सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो । जब अभिभावकले असहज अवस्थामा सहयोग गर्दैन् भने त्यस्तो अभिभावक किन आवश्यक पर्दछ । मुख्य कुरा यहाँ हो । मुलुकमा यही गतिमा कोरोना फैलदै जाने हो भने आधा जनसख्याले उपचारै नपाएर मृत्युवरण गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिन्छ । त्यस विषयमा सत्ता पक्ष मात्र होईन । विपक्षी दलले समेत सुख पाउँदैन । विपक्षी दल पनि कोभिडको विषयमा भन्दा सरकार बनाउने गणितीय खेलमा उद्त देखिन्छ । यस्ता प्रवृत्ति र पात्रको बहुमतका कारण बहुदलीय व्यवस्था एंव संसदीय व्यवस्था माथि नै प्रश्न उब्जिनु स्वभाभिक हो ।

संसद जस्तो व्यक्ति संसद कै अपहरण काण्डमा मुछिने त्यसैगरी ज्यान मार्ने उद्योगमा संग्लन ब्याक्ति मन्त्री हुने अवस्था संसदीय व्यवस्थामा भयो । त्यति मात्र होइन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा माथि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने दिन जनमोर्चाका सांसद खिम बिक्रम शाही एकाएक बेपत्ता भए । उनी पोखराको एक अस्पतालमा आइ.सि.युमा भर्ना भएको भेटियो । त्यस्तो अवस्थामा आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले भेट्न नपाउनु अत्यन्त दुखद पक्ष हो । २००७ सालदेखिका विभिन्न काल खण्डमा भएका आन्दोलनमा रगत बगाएका सहीदहरुको मर्म र भावना माथि कुठाराघात भए अरु कोहीबाट हुँदैन । भए वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट हुने देखियो । सत्ताको लागि न्याय मारिदैछ ।

टिकापुरदेखि भएका भनिएको मधेस आन्दोलनका क्रममा फौजदारी मुद्दा लागेकाहरु मध्ये १ सय २० जनाको मुद्दा गत हप्ता सरकारले फिर्ता लियो । त्यो किन लिइयो भने सत्तासँग जनताको रगत साटेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपित रोशम चौधरीलाई पनि अदालती कागज प्रक्रिया पुरा गरेर विश्वासको मत लिनु भन्दा अगाडि नै मुद्दा फिर्ता लिने तरखरमा सरकार छ । यस प्रकरणले न्याय प्रणालीसँग जोडिएका सबै अगंहरुलाई निकम्बा साबित गर्ने मुख्य उद्देश्य हो । यसले आम जनमानसमा संसदीय व्यवस्था माथि नै वितृष्णा पैदा गराउने क्रियाकलाप सरकारबाट भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा गत हप्ता त्यस्तै भयो । गत बैशाख १६ गते पृथ्वी सुब्बा नेतृत्वको सरकारको वहिर्गमन निश्चित नै थियो । त्यसै समयमा सांसद हराउनु फेरी अर्को दुखद कुरा के भयो भने अखिल नेपाल फुटवल सघंका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई कुटेको अभियोगमा २०७६ सालको माघ ९ गते कास्की प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चलाएर बिगो तथा माग दावी बमोजिम सजाय भोगेका दिपक मनाङेलाई मन्त्री बनाईयो । उनले अविश्वासको पक्षमा मत हाल्ने भए पछि त्यसो गरिनु राम्रो र असल काम थिएन् । यस्तो प्रकरणले भावी सन्ततीमा कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने हो । सरसर्ती हेर्दा लाग्दछ राणाहरुले आफ्नो नायवी सरकार टिकाउनका लागि भारत सरकारलाई खुसी बनाउन सन १९५० को सन्धी गरे । त्यत्ति मात्र होर्ईन नेपालको वन जगंलबाट सालका रुख रेलको लिक तल राख्न दिए । त्यसै गरी श्री ३ ओली सरकारले आफ्नो साशन सत्ता टिकाउनका लागि अपराधिक क्रियाकलापमा संग्लन भएकाहरुको मनोबल बढाउने क्रियाकलाप गर्नु भनेको संसदीय व्यवस्था ध्वस्त पार्नु हो भन्दा ज्यादै फरक पर्दैन । (लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार
समेत हुन् ।)